भौगोलिक सीमाङ्कनले छुट्याइएको स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौम, क्षेत्रलाई समष्टिमा देश वा मुलुक वा राष्ट्र वा राज्य भनिन्छ । त्यस्तो देश कोहि कसैको पराधिनमा हुदैन । आफैमा स्वतन्त्र, अभिभाज्य, स्वाधिन, सार्वभौम हुन्छ । कुनै पनि देश भित्र स्थायी बशोवास गर्दै आएका मानिसहरू त्यो देशका स्वाभिमान सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिक हुन्छन् । देश भित्र पुर्खौंपुर्खा देखि बशोवास गर्दै आएको अधिकार प्राप्त व्यक्ति बंशजको नाताले मुलुकको नागरिक बन्दछ । सरकारको इजाजतबाट मुलुकमा स्थायी बशोवास गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति अंगीकृत नागरिक हुन्छ ।
अंगीकृत नागरिकले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसके पछि जन्माएको सन्तान बंशजको नाताले नेपाली नागरिक बन्दछ । नेपाल भूमिमा जन्मीयको विदेशी नागरिकको सन्तान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरेपछि जन्मसिद्ध नागरिक हुन्छ । बिदेशी महिलाले नेपाली पुरुष संग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको अवस्थामा बैवाहिक अंगीकृत नागरिक हुन्छिन् । नागरिकता भनेको नागरिक हुनाको भाव वा आस्था हो । नेपाली नागरिकता प्राप्ति र समाप्ति गर्ने गराउने कार्य कानून बमोजम हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ ।
२००७ साल फाल्गुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र घोषणा गरियो । नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहीत हुने गरी संविधान निर्माण गर्न र मुलुकी शासन व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गराउने उद्देश्यले नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी भयो । जहानिया राणा शासनको अन्त्य पछि मुलुकलाई दिशा निर्देश गर्न बिभिन्न ऐन कानून निर्माण गर्ने कार्य गतिशील रूपमा अघि बढ्दै गयो । नेपालका नागरिकलाई नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान गर्न गराउन सहज हुने अपेक्षा राख्दै नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ लागु भयो ।
यसपछि नेपाली जनतालाई पहिचान सहित नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउन शुभारम्भ गरियो । नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० ले बंशाणुगत नेपालीलाई बंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने र ऐन कानूनको प्रक्रिया पु¥याई आएका बिदेशी नागरिकलाई अंगीकृत नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था ग¥यो ।
२०४६ सालमा जनआन्दोलनको माध्यमबाट राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने जनइच्छा अभिव्यक्त भयो । नेपाली जनतालाई चीरकालपर्यन्त सामाजिक, राजनीतिक एंब आर्थिक न्याय प्राप्त हुन सकोस भन्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागु भएको थियो । विश्वका दशवटा उत्कृष्ट संविधानको सूची भित्र पर्दछ भनिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान एक पटक पनि संशोधन नभएरै खारेज हुन पुग्यो । देशको मूल कानून संविधानको परिधि भित्र रहेर नेपाल सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ल्यायो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, र समृद्धिको अपेक्षा गर्दै २०७२ साल आश्विन ३ गते संविधान सभाबाट नेपालको संविधान, पारित भई कार्यान्वयनमा आयो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८९ को उपधारा १ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ सालमा प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ । प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयक माथि दफावार छलफल गरी सिफारिस गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको छ । उक्त विधेयक माथि दफावार छलफल गरी सर्वसम्मत निर्णयमा पुग्ने उद्देश्यले निकै समय सम्म प्रयास भएको सञ्चार माध्यमबाट सुनिदै आएको छ । नागरिकता विधेयकमा प्रस्तुत गरिएका अधिकाँश दफाहरू सर्वसम्मत पारित भए । एउटा दफा मात्र सर्वसम्मत हुन सकेको छैन । नेपाली पुरुष संग विबाह गरेकी विदेशी महिलाले विबाह गरेको सात वर्ष पछि मात्र नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्थामा निकै बहस पैरवी भइरहेको देखिन्छ ।
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको नागरिक संग विबाह गर्ने विदेशी महिलाले विबाह भएको सात बर्ष पछि मात्र आफ्नो पहिलेको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण सहित भारतीय नागरिकता प्राप्तिको लागि आबेदन दिने व्यवस्था रहेछ । यसैगरी सार्क राष्ट्र भित्रकै अर्को मित्रराष्ट्र माल्दीप्सको नागरिक संग विबाह गर्ने विदेशी महिलाले विबाह भएको १५ बर्ष पछि त्यस्मा पनि मुस्लीम धर्म मान्ने सहमतीमा मात्र नागरिकता पाउने कडा व्यवस्था गरिएको रहेछ । यस अर्थमा पनि नेपाली नागरिक संग विबाह गर्ने विदेशी महिलालाई पनि विबाह भएको सात बर्ष पछि नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने प्रस्ताव गर्नु कुनै नौलो कुरा देखिएन । भारतीय काँग्रेश आई पार्टीकी नेतृ सोनिया गान्धी पूर्व इटलीयन नागरिक हुन् । भारतका पुर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी संग बैबाहिक सम्बन्ध जोडिएकी सोनीया गान्धी भारतीय अंगीकृत नागरिक हुन । अंगीकृत नागरिक भएकै कारण उनीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव गर्दा भारतीय काँग्रेश आई पार्टी भित्र र बाहिर समेत तिब्र आलोचना भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउछन् ।
पुखौंपुर्खा देखिको बंशज नागरिक आफ्नो मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, राष्ट्रियता, जनताको हकहितको रक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि, सीमानाको सुरक्षा जस्ता राष्ट्रिय हितका सर्वोपरी विषयवस्तुमा गम्भीर हुन्छ । जननी जन्मभूमि प्रति कर्तव्यनिष्ट बफादार नागरिकको हैसियतले सतीसाल जस्तै ठिङ्ग उभिन सक्नु पर्दछ । यस्ता विषयवस्तुमा कयौं सताब्दी देखि बशोवास गर्दै आएका पुर्खा (बंश) का सन्ततिहरूको रगतका थोपा थोपामा राष्ट्रियताको रक्त सञ्चार हुदै मातृभूमि प्रति नतमस्तक भावनाले ओतप्रोत भएको हुन्छ । मुलुकको सार्वभौमसत्तासम्पन्न बंशज नागरिकहरू आफ्नो मातृभूमिको रक्षार्थ ज्यानको आहुति दिने लगायत जस्तो सुकै मूल्यमान्यता चुकाउन समेत पछि पर्दैनन् । यस्का साक्षी नेपाल आमाका सपुत बीर शहीद गंगालााल, दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा हुन । नेपाल र नेपालीको लागि मृत्यु दण्डको सजाय पाउदा पनि नडमगाउने शहीद प्रति अन्तस्करण देखि नमन गर्नै पर्दछ ।
विदेशी नागरिकलाई सरकारले प्रचलित ऐन कानून बमोजिम कानूनी रूपमा अधिकार प्रदान गर्दै आफ्नो मुलुकमा स्थायी बशोवास गर्न पाउने गरी स्वीकृति दिएको व्यक्ति अंगीकृत नागरिक हुन्छ । बंशज नागरिकले पुर्खौंपुर्खा देखि देशको प्राकृतिक दायित्व बोकेको हुन्छ । अंगीकृत नागरिकले केवल त्यो मुलुकमा बस्न पाउने कानूनी दायित्व मात्र बोकेको हुन्छ । अंगीकृत नागरिक मुलुकका नव नागरिक भएकोले उनीहरूलाई बंशज नागरिकले मान सम्मान गर्दै समाजमा घुलमिल गराउर्दै लैजानु पर्दछ । जसबाट भातृत्वभाव, अपनत्वभावको विकास हुदै मायाममताको नाता अझ प्रगाड बन्दै जान्छ । यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो ।
हाम्रो देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक विविधतायुक्त राष्ट्र हो । विभिन्न धर्म, बर्ण, लिङ्ग, जातजाति, समान आकाङ्क्षा, मुलुकको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, देशको हितप्रति आस्थावान सवै नेपाली नागरिक एकताको सुत्रमा आवद्ध हुनु पर्दछ । राष्ट्रियताको सवालमा तीन करोड नेपाली दाजुभाई, दिदीबहिनीहरू एक जुट हुनुको कुनै पनि विकल्प छैन । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि व्यापक टिकाटिप्पणी भई रहेको छ । उक्त विधेयक माथिको दफावार छलफलका सन्दर्भमा उठेको बहस सुन्दा हामीहरूले आफ्नो अमूल्यमत दिएर निर्वाचित गराई पठाएका माननीय ज्यूहरू नेपाल आमा प्रति कतिको जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने प्रस्न चिन्ह ? उठेको छ । सच्चा देश भक्त नागरिकको पक्षमा संसदले निर्णय गर्न खुट्टा कमाउनु हुदैन ।
नेपालमा स्थायी बशोवास गर्दै आउनु भएका अंगीकृत नागरिकता प्राप्त नागरिकहरूले आ–आफ्नो नाममा घरजग्गा खरिद तथा बिक्री गर्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने, उद्योग धन्धा सञ्चालन गर्ने, लगायतका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउनु पर्छ । सनातन देखि अवलम्बन गर्दै आएको आफ्नो धर्ममा आस्था, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता पाउनु पर्दछ । सामाजिक संस्कार, रीति रिवाज, रहनसहन, मातृभाषा, भेषभूषा सहितको पहिचान देखाउन कुनै पनि बन्देज हुनु हुदैन । न्यायिक अधिकार, सामाजमा मानसम्मान, शिक्षादीक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका अधिकारहरू निर्विवाद ढंगले उपयोग गर्ने अधिकार माथि कुनै किसिमको रोक लगाउनु हुदैन ।
बंशज नागरिक माथि अंगीकृत नागरिकले शासन गर्ने होइन । अंगीकृत नेपाली नागरिकलाई बंशज नेपाली नागरिकले मानसम्मान पूर्वक समाजमा घुलमेल गराउदै लैजानु पर्दछ । अंगीकृत नागरिकलाई अतिथि देवो भवः भन्दै भातृत्वभाव प्रकट गर्दा समन्याय हुने देखिन्छ । समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा नेपालका अंगीकृत नागरिकलाई निर्वाचनमा भागलिने राजनीतिक अधिकार बाहेक अन्य सवै प्रकारका अधिकार प्रदान गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
विदेशी नागरिकले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रमाण–पत्र प्राप्त गरेपछि जन्मेका उहाँका सन्ततिहरू नेपालको बंशज नागरिक हुने भएकोले यसलाई ठूलो मुद्घा बनाइनु युक्ति संगत देखिदैन । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८९ उपधारा २ संशोधन गरीएको खण्डमा नेपाल र नेपालीको सर्वोपरी हित हुनेछ भन्दा अत्युक्ति न होला ।
