दोहोरिंदै वितरणमुखी नीति कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)

बिजौरी । स्थानीय सरकारहरुले धमाधम आफ्ना पालिकामा आगामि आर्थिक वर्षका लागि नीति र कार्यक्रम ल्याउन थालेका छन् । प्रचलित व्यवस्था अनुरुप स्थानीय पालिकाहरुले आगामी असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट समेत ल्याइसक्नु पर्नेछ । यहिँबीच जिल्लाका दुई उपमहानगरपालिका तुलसीपुर र घोराहीले वार्षिक नीति र कार्यक्रम ल्याइसकेका छन् ।

संघीयतासँगै सबैभन्दा बलियो स्थानीय सरकारलाई मानिन्छ । तर पालिकाहरुले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा यसअघिकै जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन थालेको देखिन्छ । मुलुक कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट व्याकुल भएको अवस्थामा अब स्थानीय सरकारले पालिकास्तरमै स्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि ठोस नीति ल्याउनुपर्ने हो । तर पालिकाहरु यसमा अर्थपूर्ण रुपमा उत्साहित बन्न नसकेको पालिकाले ल्याएको नीतिले स्पष्ट पारेको छ ।

अर्को समस्या भनेको कृषिमा समृद्ध बनाउने हो । नेपाललाई कृषि प्रधान मुलुक भनिएर यसमा कम्तिमा पनि ६० प्रतिशत नागरिक आश्रित भएको बताइए पनि कृषिलाई निर्यातमुखी बनाउन र कृषि उपजको बजारीकरण र संकलनका लागि चिस्यान केन्द्र निर्माणमा पनि नीतिले सम्बोधन गर्न सकेको देखिंदैन । आन्तरिक रोजगारीको मुख्य आधार भनेको कृषि र औद्योगीकरण हो । रोजगारीको अभावमा मुलुकका कम्तिमा ३५ लाख युवाहरु जोखिमपूर्ण अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । तर स्थानीय तहमा रोगजारी सृजना गर्ने खालका कुनै पनि नीति कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाको पहिलो अधिवेसनमा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि नगरप्रमुख टीकाराम खड्काले प्रस्तुत गरिरहँदा कृषिलाई प्रार्थमिकतामा राखिएको बताउनु भयो । किसानलाई समृद्ध बनाउन मुल तथा उन्नत तथा कृषि उत्पादन बढाउन दक्ष जनशक्ति सेवा (बिमा, तालिम, बिउबिजन)र पूर्वाधारको विकास तथा बिस्तार गरिनेछ । कृषकहरुलाई उन्नत बीउको प्रयोगमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइ बीउ प्रतिस्थापन दरमा बृद्धि गरिने नीतिमा उल्लेख छ । तर किसानले खेत रोप्ने समयमा सिंचाइको समस्या उस्तै छ । रसायनिक मलको आपुर्ति सहजताका लागि नीति कार्यक्रममा केही सम्बोधन गरिएन ।

भु-उपयोग नीतिका सन्दर्भमा केही नयाँ कार्यक्रम छैनन् । मकै रोप्ने बारी प्लटिङ गरेर गिट्टि वालुवा थुपारिएको छ । सतप्रतिशत अनुदानमा कृषियन्त्र उपकरण उपलव्ध गराइने, कृषि औजार वितरण गर्दा व्यक्तिगतरुपमा कम्तीमा १ विगाहा वा सोभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्ने कृषक समुहगत रुपमा १० विगाहा वा सोभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्ने कृषक, समूह, सहकारीलाई प्राथमिकता दिइने भनियो । तर पछिल्लो समयमा दश विगाहाको खेतीयोग्य प्लट कहि देखिंदैन ।

बजारको मागअनुसारको उपयुक्त परिणाम र गुणस्तरमा कृषि वस्तु उत्पादन गर्ने बृहत्त उत्पादन क्षेत्र विकास गरिने, व्यवसायिक कृषि तथा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न किसानहरुलाई यन्त्र, औजार लगायत प्राविधिक सहयोगलाई वडा स्तरबाटै निरन्तरता दिइने, कृषि उपजको न्युनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरि सोही अनुसार खरिद बिक्रीको व्यवस्था मिलाउने र विभिन्न स्थानहरुमा कृषि तथा पशु हाटबजारको व्यवस्था गरिने, कृषि विद्युत मिटर प्रयोग गरि सिँचाइ गर्ने कृषकहरुलाई विद्युत महशुलमा छुट गरिने, प्रत्येक वडाको सम्भावनाअनुसार पकेट क्षेत्रको निर्धारण गरि सोहीअनुसार उत्पादन प्रवद्र्धन गरिने, बालीमा देखापर्ने रोग किराको प्रकोप नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न बालीसंरक्षण सेवालाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिरहँदा मकैमा गुबारो लाग्दा स्थानीय पालिकाका कृषि प्राविधिक किसानका बारीमा पुग्न सक्दैनन् । पशुचौपायालाई खरेत रोगले सखाप बनाउँदै गर्दा भेटनरीका डाक्टर किसानका घरमा पुग्ने कुनै नीतिगत व्यवस्था देखिएन ।

नगरभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नमुना बनाउनका लागि पाइलटिङको रुपमा वडामा एक एक वटा तहगत नमुना विद्यालयको विकास गरिने भनियो तर संविधानले आधारभूत तहसम्म निशुल्क शिक्षा भनिरहँदा स्थानीय सरकारले शुल्क उठाउन रोक्ने र आवश्यक परेको विद्यालयमा थप शिक्षक उपलव्ध गराउने नीतिमा उल्लेख छैन ।

पानी भण्डारण क्षमता बृद्धि गरी पानीका स्रोत संरक्षण गर्दै खेतीयोग्य जमिनमा सिचाई सुविधा बिस्तार गरिनेछ । आवश्यकता र क्षमता पहिचान गरी खोलाहरुमा हार्भेष्टिङ ड्याम तथा हाईड्याम निर्माण गरी सिचाई सुविधाको व्यवस्था गरिने, नगर क्षेत्रका खानेपानीका मुहानहरुको पहिचान, संरक्षण र व्यवस्थापन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भैरहँदा जिल्लाको उत्तरी महाभारत शृङ्खलाबाट अत्यधिक मात्रामा चुनढुंगा उत्खनन् भैरहेको छ । सम्भवतः यसले जिल्लालाई केही वर्षभित्रै काकाकुल बनाउने निश्चित देखिन्छ । तर पालिकाहरुले चुनढ्ंगा उत्खनन् रोक्ने कुनै नीति ल्याएका छैनन् । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र वाह्य निकासीलाई निरुत्साहित गर्न समेत पालिकाहरुले सकिरहेका छैनन् ।

त्यस्तै नगर क्षेत्रभित्र २० माइक्रोनभन्दा कमको प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा निषेध गरिने, तुलसीपुर १९ स्यालापानीमा रहेको गिद्ध रेष्टुरेण्टलाई पर्यापर्यटन क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने, प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयको स्तरोन्नति लगायतका नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत हुँदा स्मार्ट सीटीको भने नारा हराएको छ । साक्षी खबरवाट साभार

हेर्नुहोस् तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ

प्रकाशित मिति : २०७९ असार ८ गते बुधवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस