कोभिड महमारीको कारण दुई वर्षदेखि हुन नसकेको एसईई परीक्षा बैशाख ९ गतेदेखि शुरु भएको छ । शैक्षिक सत्र २०७६ र २०७७ मा विद्यालयकै आन्तरीक मुल्यांकनका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । देशभरका ५ लाख १४ हजार ७ सय ६० विद्यार्थी एसईई परीक्षामा सहभागि छन् ।
कोभिड महामारीको कारण शैक्षिक सत्र २०७८ अषाढबाट वैकल्पिक विधिको माध्यमबाट शुरु भएको थियो । कोभिड महामारीकै बीच शहरमा अवस्थित केही नीजि तथा सामुदायिक विद्यालयहरुले वैकल्पिक विधिको माध्यमबाट शिक्षण सिकाई क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन सफल भएका पनि थिए । तर धेरैजसो नीजि तथा सामुदायिक विद्यालयहरुले वैकल्पिक विधिको माध्यमबाट शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकेका थिएनन् । सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न धेरै प्रयास गरेको थियो । तर वैकल्पिक सिकाई सहजीकरण गर्न पुर्वाधार र प्रविधियुक्त दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण सरकारले सोचेको जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकेन् । यो तितो यथार्थ हुँदाहुँदै सरकारले एसईईलाई एसएलसी जस्तै पुनः फलामे गेटको रुपमा स्थापित गरेको छ ।
कोभिड महामारी नियन्त्रणसँगै प्रत्यक्ष कक्षाहरु असोज १ गतेदेखि शुरु भएको थियो । कोभिडको कारणले शैक्षिक सत्र २०७६ देखि २०७८ को शैक्षिक गुणस्तर चौपट नै भएको छ । यो शैक्षिक क्षतिलाई सुधार गर्न धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । विद्यार्थीहरु लामो समयसम्म भौतिक रुपमा कक्षाकोठामा उपस्थित भएर पढ्न नपाउँदा विद्यार्थीहरुको सिकाई उपलब्धिमा ह्रास आएको छ । देशको शैक्षिक गुणस्तर र उपलब्धि खस्केको छ । युनिसेफ र युनेस्को लगाएत अन्य अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुको रिपोर्टअनुसार सिकाई क्षति डरलाग्दो अवस्था छ । विद्यार्थीहरुको पढाइलेखाईमा मात्र होइन, दैनिक व्यवाहारमा पनि अचानक परिवर्तन भएको छ । यो वर्ष एसईई दिने विद्यार्थीहरु कक्षा ९ मा पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्न पाएका थिएनन् । कक्षा १० मा विद्यार्थीहरु भौतिकरुपमा विद्यालय उपस्थित भएर पुरा कक्षा लिएको ६–७ महिना भएको छ । यो छोटो अवधिमा शिक्षकले एक वर्षको कोर्ष सक्नुपर्ने बाध्यताले विद्यार्थीको सिकाई कस्तो भयो होला ? एक वर्षमा सिक्नुपर्ने विषयहरु छोटो अवधिमा सिक्नुपर्दा विद्यार्थीले के सिकेका होलान् । एसईईको नतिजा कस्तो आउँछ होला, हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौ ।
अहिले विद्यार्थीहरु तनावका बीचमा एसईई परीक्षा दिन बाध्य छन् । विगतको जस्तै परीक्षा प्रणालीमा आधारित रहेर विद्यार्थीहरुले विभिन्न परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा दिइरहेका छन् । कोभिड महामारीले शिक्षा क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भएकोबेला शैक्षिक सत्रको बीच समयमा आएर सरकारले विद्यार्थी मुल्याङ्कन पद्धति नै परिवर्तन गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२ संसोधन गरेर एसईईमा अब उप्रान्त ३५ प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउने विद्यार्थी अनुत्तिर्ण अर्थात मुल प्रमाणपत्र उपलब्ध नगर्ने निर्णय गरेको छ । यो नयाँ मुल्याङ्कन पद्धतिले विद्यार्थीहरु अनुत्तीर्ण हुने सम्भावना छ । विद्यार्थीहरुको सिकाई उपलब्धि र देशको शैक्षिक गुणस्तरको उपलब्धि मापन गर्न विद्यार्थीहरुको नियमित मुल्यांकन हुनुपर्दछ । विद्यार्थीहरुको मुल्याङ्कन कडा हुनैपर्दछ । तर बेमौसममा गरिने मुल्याङ्कन पद्धतिले विद्यार्थीहरुलाई तनाव हुन्छ । परीक्षाको उद्देश्य सबै विद्यार्थी फेल हुन भन्ने होईन् । विद्यार्थीहरु सबै पास हुन भन्ने नै हो । तर यो अनुपयुक्त समयमा गरेको मुल्याङ्कनले परीक्षाको नाममा विद्यार्थीहरुलाई झन डर त्रास सिर्जना गरेको छ । विद्याथीहरुको दैनिक पठनपाठनमा ध्यान नदिने तर मुल्याङ्कन पद्धतिलाई कडाई गर्ने नीति राम्रो होइन् ।
संविधानमा उल्लेख भए अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको हो । विद्यालय शिक्षाको अन्तिम तह कक्षा १२ भएकाले एसईईको औचित्य नै समाप्त भइसकेको छ । माध्यमिक तह भनेको कक्षा १२ सम्म हो । कक्षा १ देखि कक्षा ९ र कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयले लिने तर कक्षा १० को परीक्षा केन्द्रले लिने व्यवाहारीक होइन् । तसर्थ एसईई हटाएर कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा सञ्चालन अधिकार सम्बन्धित विद्यालयलाई नै दिनुपर्छ । सरकारले शिक्षकहरु माथि विश्वास गर्नुपर्छ । विद्यालयको तर्फबाट एसईईको आन्तरिक मुल्यांकन गर्ने क्रममा केही कमीकमजोरी भयो होला तर कमीकमजोरी देखाएर एसईईलाई निरन्तरता दिनु विद्यालय र शिक्षकप्रतिको अविश्वास हो ।
सरकारले कक्षा ९, १०, ११ र १२ मा विद्यार्थी रजिष्टे«शन र परीक्षा फारामको नाममा पैसा असुलिरहेको छ । विद्यार्थीलाई अनावश्यक तनाव दिइरहेको छ । देश संघीयतामा गइसकेको छ । तर कर्मचारीहरुको मानसिकता र व्यवाहार अभैm केन्द्रिकृत मानसिकतामा छ । कक्षा १० अर्थात एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षा ऐनको समस्या हो भने ऐन संशोधन गर्न सकिन्छ । तर शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै यो वा त्यो नाममा बाधक छन् । एसईई परीक्षा सञ्चालन कर्मचारीहरुको लागि अतिरिक्त पारिश्रमिक र भत्ता लिनको लागि परीक्षा सञ्चालन गरेको जस्तो देखिन्छ । एसईईको डकुमेन्टमा केही समस्या भयो परीक्षा बोर्डमा गएर सच्याउन शुल्क तिर्नुपर्छ । डकुमेन्ट करेक्सन गर्न पनि महिनौ लाग्ने अवस्था छ । परीक्षाको रि–टोटलिङ गर्न पनि शुल्क तिर्नुपर्छ । नतिजा आउन समय लाग्छ । नतिजा निकाल्न पनि अतिरिक्त पारिश्रमिक र भत्ता लिन किस्ता किस्तामा बैठक बसेर नतिजा निकाल्ने चलन छ । एसईईको प्रमाणपत्र लिन प्रत्येक विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्छ । विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालयलाई मात्र तनाव दिने एसईई खारेज गर्नैपर्दछ । विद्यार्थीहरुबाट शुल्क उठाउनको लागि मात्र परीक्षा गरिएको जस्तो छ । राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग भएको छ । एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने खर्चले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पुर्वाधार निमार्ण गर्न खर्च गर्दा कति राम्रो हुन्थ्यो होला ।