नेपाल एउटा भू–सामरिक महत्व बोकेको देश हो । यो अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा दुई ढुङ्गाको तरुल भनेझै विकसित देश चीन र भारतसँग सीमा जोडिएको देश हो । नेपाल र नेपालीहरुका लागि यी दुई राष्ट्रहरु असल छिमेकी हुन भन्ने परम्परागत मुल्य मान्यता रहिआएको छ । यतिबेला नेपालमा अमेरिकी एडद्वारा सञ्चालित एमसीसी सहयोगको बारेमा राजनैतिक पार्टी अनि नेपाली सरोकारवाला निकायबिच चर्को बहस र छलफल चलिरहेका छन । कसैले भन्छन् एमसीसी नेपाल आउनु पर्छ यसले नेपालमा विकासको आँधी बेहेरी ल्याउँछ भनेर । कसैले भन्छन् एमसीसी नेपालमा लागू भयो भने नेपाल युद्धभूमिमा परिणत हुन्छ । विदेशी शक्तिहरुको ब्यापक चल खेल हुन्छ, चीनसँगको परम्परागत सम्बन्ध चिस्सिन सक्छ भनेर सिंहदरबारदेखि पार्टी कार्यालय अनि चोकचोकमा यो विषयले महिनौदेखि चर्चा पाएको छ ।
आखिर के हो त एमसीसी ?
एमसीसी एउटा अमेरिकी एडद्वारा सञ्चालित स्वतन्त्र लगानी एजेन्सी हो । यो २००४ बाट शुरु गरिएको हो । यसको मुल उद्देश्य विकासोन्मुख देशहरुमा विकासका लागि साझेदारी गरेर काम गर्नु हो । यसले काम गर्नका लागि एमसीसीले निर्धारण गरेका क्राइट एरियाहरु पूरा गर्नुपर्छ । एमसीसीले निर्धारण गरेका २० वटा क्राइट एरियाहरु मध्ये १६ वटा क्राइट एरियाहरु पार गरेपछि नेपाल एमसीसीको प्राथमिकतामा परेर छनौटमा परेको हो । एमसीसीको छनौटमा पर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र मानिन्छ । विशेषगरी एमसीसीले बिजुली र बाटोको लागि काम गर्नेछ । यसको सम्झौता तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सन २०१४ मा गरेका हुन् भन्ने भनाइ यत्रतत्र सर्बत्र चर्चामा छ ।
एमसीसीको बजेट कति छ ?
एमसीसीले नेपालमा ५ सय मिलिनियम अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली रुपैया ६० अर्ब रुपैया खर्च गर्नेछ जुन नेपाली बजेटको ३ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । यसैगरी एमसीसीमा भनेअनुसार नेपालले पनि १ सय तीस मिलिनियम डलर अर्थात् नेपाली १५ अर्ब रुपैया लगानी गर्नुपर्नेछ ।
एमसीसीले कुनकुन क्षेत्रमा लगानी गर्छ ?
विशेषगरी एमसीसीले बाटो र बिजुली क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ भनिएको छ ।
एमसीसीका सबल पक्ष के के हुन ?
एमसीसी लागु भएपछि विद्युत, बाटो घाटो पर्यटकीय क्षेत्र आधुनिक प्रविधिमा विशेष विकास हुनेछ । यो विकासोन्मुख देशका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
एमसीसीका कमजोर पक्ष
नेपाल सरकार आफै काम गर्न सक्दैन । छिमेकी देश चीन र भारतबीचको परम्परादेखिको दौत्य सम्बन्ध चिस्सिन सक्छ । एमसीसीले लगानी गरेका भौतिक पूर्वाधारहरुमा नेपालीहरुले पनि कर तिर्नु पर्ने बाध्यताको सृजना हुन सक्छ । शक्तिशाली देशहरुको होडबाजी चल्ने क्रममा नेपाल रणभूमिमा परिणत हुन सक्छ । एमसीसी लागू गर्न सांसदबाट पारित गरेपछि मात्र एमसीसीले काम गर्छ नत्र गर्दैन । एमसीसी लागू भयो भने प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा अमेरिकी सेनाहरुले नेपालमा परेड खेल्न सक्छन, नेपाल सिरिया रुवान्डा अफगानिस्थान हुन सक्छ । सरकारले एमसीसीका बारेमा स्पष्ट पारदर्शीरुपले सरोकार वालासँग छलफलनै नगरी पारित गर्न अघि सर्नु अन्य अमेरिकी एडहरु सञ्चालन गर्न सांसदबाट पारित गर्न नपर्ने तर एमसीसीलाई किन सांसदबाट पारित गर्नु पर्ने ?
एमसीसीबारे आशंका
नेपालको संविधानभन्दा एमसीसी माथि हुनसक्छ आखिर किन एमसीसीलाई मात्र सांसदबाट पारित गर्नुपर्ने त ? आखिर नेपालमा सदियौदेखि बिना रुकावट अमेरिकी एड्ले ढुक्कसँग काम गरिरहेका छन् त ? एमसिसीका नाममा अमेरिकाले आफू शक्तिशाली राट्र बन्नका लागि नेपालमा काम गरे जस्तो गरेर चीनको सूचना संकलन गर्ने र आफु विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने दाउ हो यसमा द्विमत छैन । जबसम्म पारदर्शीरुपले यो विषयले महत्व पाउँदैन तबसम्म नेपालमा एमसीसी लागु हुँदैन । एमसीसी अर्थात् मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेट परियोजना विकासको उद्देश्य नेपालमा भित्रिए पनि भोलिका दिनमा नेपाल शक्तिशाली देशको होडबाजीका कारण सिरिया इथोपिया अफगानिस्तान हुन सक्छ भन्ने त्रास आमजनमानसमा छ । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी साँच्चै नै नेपालको हितमा आउन थालेको हो भने सांसदबाट परित गरेर होइन प्रधानमन्त्री स्तर अथवा परराष्ट्र स्तर बाट सम्झौता गरेर लागू होस् न त नेपाली जनताले विकास बजेट सहयोग गर्छौ भन्ने उद्देश्यको बिरोध गरेका होइनन् । सांसदबाट पारित गरेर नेपालको मुल कानुन सरह एमसीसीलाई मान्यता दिन थालियो भनेर बिरोध गरेका हुन् । चेतना भया ।
