काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले एउटै व्यक्तिले एकै समयमा राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधा (निवृत्तिभरण र पारिश्रमिक) लिनु सुशासन र मितव्ययिताको सिद्धान्त विपरीत हुने बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिने परम्पराको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
मन्त्री गौतमले भनिन्– ‘जनताले तिरेको करबाट चल्ने राज्य कोषको समुचित र मितव्ययी प्रयोग हुनुपर्छ। रिटायर्ड भइसकेपछि पेन्सन पाइरहेका व्यक्तिहरू पुनः संवैधानिक पदमा नियुक्त हुँदा उनीहरूले तलब र पेन्सन दुवै खान नपाउने व्यवस्था गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो।’
मन्त्री गौतमले तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै हाल नेपालमा १३ वटा संवैधानिक आयोगहरूमा ६१ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिन् । उनले एकजना पदाधिकारीको औसत ५० हजार मासिक पेन्सन मान्दा पनि ६ वर्षको कार्यकालमा एक व्यक्तिबाट करिब ३६ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुने हिसाब सुनाइन् । ‘६१ जनाकै हकमा यो लागू हुँदा राज्यकोषमा ठुलो रकम जोगिन्छ, जुन विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।
विधेयकले संवैधानिक पदाधिकारीलाई मात्र किन छोयो भन्ने सांसदहरूको प्रश्नमा मन्त्री गौतमले भनिन्– ‘सरकारको नीतिगत स्पष्टता नै दोहोरो सुविधा हटाउने हो । यो सुरुवात मात्र हो, क्रमशः अन्य कानुनहरूमा पनि सुधार गर्दै सबै क्षेत्रमा दोहोरो सुविधा अन्त्य गरिनेछ।’ उनले हालै मात्र निजामती कर्मचारीलाई करारमा नराख्ने सरकारको निर्णय पनि यसैको एक कडी भएको बताइन् ।
