दाङ । संघीयता अभ्यासमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सरकार गठनको एक वर्ष पुरा गर्दै ७६ बुँदे उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले देउखुरीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नीति, कार्यक्रम र संस्थागत सुधारका माध्यमबाट आफूहरूको शासनलाई जनतामैत्री र उत्तरदायी बनाउन प्रयासरत रहेको दाबी गर्नुभयो ।
“हामीले सुशासनको पाटोलाई दृढताका साथ अघि बढाएका छौं,” मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “राजस्व वृद्धि, पुँजीगत खर्चको विस्तार र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय सुधार गरेका छौं ।” प्रदेश सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएका उपलब्धिहरुमध्ये ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड’ विशेष चासोको विषय बन्यो ।
मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न डिजिटलीकृत प्रणाली लागू गरिएको छ । यसबाट सुशासन र पारदर्शिता प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।कृषि मन्त्रालयले ‘किसान एप’ सञ्चालनमा ल्याएर प्रविधि र कृषिको जोड विस्तार गर्ने कोशिस गरेको छ । प्रदेश सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठानमार्फत तयार भएको एपले किसानलाई सेवा र जानकारीमा सहज पहुँच दिने उद्देश्य राखेको छ ।
प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तिमगरका अनुसार लुम्बिनीले कानुन निर्माणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । “अब बाँकी रहेका सामाजिक न्यायसम्बन्धी ऐनहरू यसै अधिवेशनमा पारित गरिनेछन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
एक वर्षको अवधिमा सरकार सञ्चालन गर्दा अपनाइएका नीतिगत सुधार, प्रशासनिक संयन्त्र र डिजिटल उपकरणले लुम्बिनी प्रदेशलाई संघीय अभ्यासको मोडेल प्रदेशका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास देखिएको छ । सरकार ‘देखिने, भेटिने र सुनिने’ बनोस् भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको छ । यसैवीच भौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि ‘पुस्तक विमोचन’ पनि गरिएको छ । पर्यटन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको उक्त पुस्तकको विमोचन मुख्यमन्त्री आचार्य र मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले संयुक्त रूपमा गर्नुभयो ।
