“सबैभन्दा उच्च शिक्षा त्यो हो जसले हामीलाई अझ मानवीय बनाउछ” रविन्द्रनाथ टैगोर । मैले यो लेख चर्चित भारतका कवि र चिन्तक रविन्द्रनाथ टैगोरको यो उद्दरणबाट शुरु गर्ने मन लाग्यो किनकि शैक्षिक क्षेत्र अहिलेको वैश्विक युगमा टैगोरको यो भनाई संकटमा परेको छ । आधुनिक उच्च शिक्षा संवन्धी दुई खाले धारणा छन् । विश्वव्यापी रुपमा. प्रथम, उच्च शिक्षा मुलुकको आवश्यकता अनुसार विभिन्न विधा वा विषयमा उत्पादन गर्नुपर्छ र मास जनशक्ति निर्माण गर्नु हुँदैन। दोश्रो, उच्च शिक्षा जनशक्तिमा नियन्त्रण गर्न हुदैन, जसले चाहन्छ उसले पढ्न पाउनु पर्छ र मास उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ भन्ने नाउमा शिक्षालाई व्यापारिकरण गर्ने।
मार्टिन ट्रो, ग्यालरि बेकर र पिटर स्कट जस्ता पश्चिमा शैक्षिक जगतका चिन्तकहरुले उच्च शिक्षा सबैको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने आधारमा भिडभाड (massification) जनशक्ति निर्माण गर्नेमा जोड दिन्छन्। तर पश्चिमा जगतकै म्यानुएल कास्टेल्स , चिनियाँ हु अन्गान र रुसी गेफ कुड्रिन जस्ता चिन्तकहरु राज्यको आवश्यकता ( State –need) र उद्योग संवध्द (industrial) आधारमा उच्च शिक्षा रणनीतिमा बन्नुपर्छ भन्ने गर्दछन्। विश्वव्यापी रूपमा यी दुई खाले विचारधारात्मक चिन्तनका आधारमा शैक्षिक परियोजनाका वहस शैक्षिक र बौद्धिक जगतमा पाइन्छन् ।
प्रथम सोचाइकोले राज्यको उत्पादनमा नियन्त्रण गर्छ र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिन्छ । वेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना शैक्षिक संस्था र उच्च संस्था नबनाउने भन्ने जोड गर्छ । आधारभूत शिक्षा मानिसको साक्षरता र सामान्य पठनपाठनका लागि आवश्यक हो तर उच्च शिक्षा राज्यको आवश्यकताका अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।
दोस्रो सोचाइकोले गुणस्तरीय शिक्षा भन्दा व्यापारिकरणको शिक्षामा जोड गर्छ र मास जनशक्ति उत्पादन गर्छ ।आफुले उत्पादन गरेको जनशक्ति वेरोजगार भएकोमा जिम्मेवारी लिदैन। यसले भन्छ, “मेरो काम उत्पादन गर्ने हो तर रोजगारी दिने होइन ।” कार्ल माक्र्सले बजारमा वस्तुको गुणस्तर भन्दा व्यापारिकरण गर्न जादूगर शैलीको वस्तु उत्पादनमा जोड दिने प्रकृयालाई “पुँजी” नामक पुस्तकमा commodity या fetishism शब्द प्रयोग गरेका छन् । आज शिक्षा मानवीय मूल्य, उसको बाच्ने अधिकार र रोजगारीको अधिकार भन्दा व्यापारको वस्तु भएको छ कार्ल माक्र्स भने झैं। यो सबै राज्यको दोश्रो खाले व्यापारिकरण चिन्तन हावी हुनुको परिणाम हो।
नेपालको शैक्षिक क्षेत्रलाई दोस्रो तहको वा व्यापारिकरणतर्फ लग्ने काम तिब्र गतिमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि दलहरुले गरे । नेपालमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबै सिद्धान्तमा आफूलाई समाजवादी भन्छन् । समाजवादी धारमा पनि दुई धार छन् । एउटा धार, सोभियत संघ र चिनियाँ मोडेलको कम्युनिष्ट मोडेलको धार र अर्को धार प्रजातान्त्रिक समाजवाद वा सोसियल डेमोक्रेसीको पश्चिमा धार । पहिलो मोडेलको समाजवादी धारका शक्ति हिजोको सोभियत संघ (अहिलेको रुस) र चिनियाँ मोडेल नै अहिले फरक ढंगले गइसकेका छन्। नेपालका कम्युनिष्टघटक एमाले र माओवादी पनि पश्चिमा संसदीय व्यवस्थाको प्रतिष्पर्धात्मक श्रेष्ठतामा अभ्यास गरेर जानका लागि एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भनेर कांग्रेसकै प्रजातान्त्रिक समाजवादी धारको निकटतामा आफुलाई उभ्याएका छन् सैद्धान्तिक रुपमा । जसको परिणाम राज्यको शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता राजनीतिक व्यानर जे सुकै भएपनि सारमा फरक देखिएनन्। बहुदलीय व्यवस्था स्थापना पछि कांग्रेसका प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजिकरण नीतिको विरोध गर्ने एमाले सबै भन्दा शैक्षिक संस्था निजिकरणको पछि संवाहक बनेको छ । माओवादी एमालेकै पथमा छ ।
युरोपका स्काडिभियन देशहरु (स्विडेन, फिनल्याण्ड, नर्वे आदि) देशहरुले अपनाएको सोसियल डेमोक्रेसी अन्तर्गत संसदीय प्रजातान्त्रिक मुलुकमा पनि समाजवादका कार्यक्रमहरु लागु गर्न लोक कल्याणकारी कार्यक्रम (Social Welfare programs) मा जोड दिनुपर्ने हो यी दलहरुले आफ्नो सिद्धान्तको जगमा उभिएर । पन्चायती शासनकाललाई महेन्द्र मोडेलको सामन्ती शासन प्रणाली भनेर विरोध गरे । दलीय स्वतन्त्रता नभए पनि राजसंस्थाको नेतृत्वको पन्चायती व्यवस्थाले कायम गरेको परिवार, समाज , धर्म जस्ता सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवीय मूल्यहरु झन् झन् कमजोर भए बहुदलीय र गणतान्त्रिक नेपालमा । दलीय प्रणालीले शिक्षालाई मानविय मूल्य, रोजगारी , संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, धर्म र कर्तव्यवोध, सामाजिक जिम्मेवारी जस्ता कुराबाट पन्छाएर Global market माग अनुसार भनेर पुरै बजारिकरण गरिदियो। शिक्षामा व्यापारिक प्रतिष्पर्धा सिन्डिकेट र कर्पोरेट समूह पनि दलीय अनुसार भए । गर्दागर्दै कांग्रेस, एमाले र माओवादी अनुसारका विद्यालय र विश्वविद्यालय बनाइएको छ यहाँ उनीहरुको व्यापार र व्यवसायको स्वार्थ सिद्धका लागि । विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षक र प्राध्यापकहरु विषयगत ग्यानको पहिचान भन्दा कुन दलको शिक्षक र प्राध्यापकहरु भनेर परिभाषित गर्ने गरिन्छ । मानवीय मूल्य भन्दा शिक्षालाई व्यापारिक वस्तुको रुपमा हेर्ने र राज्यको जिम्मेवारी भन्दा वजारमा सस्तो माल जे बिक्छ त्यही अनुसार उत्पादन गर्ने गरिएको छ ।
निश्कर्ष :
शैक्षिक संस्थाका सरोकारवालाहरु शसक्त राज्य र असल नागरिक बनाउन र राज्यको आवश्यकताका आधारमा होइन, आफूलाई व्यक्तिगत रुपमा फाइदा हुने विषय र वस्तुका पाठ्यक्रम राखेर व्यवसाय गरिरहेका छन्। देशको सभ्यता, इतिहास, लोक संस्कृति र परम्पराको शक्तिशाली जरोकिलो उखेलेर राजनीतिक अधिकारका कुरा उठाउने अन्धाधुन्धको कांग्रेस र कम्युनिष्ट ब्यानरको राजनीतिले राज्य थिलोथिलो भयो बहुदलीय प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको ३६ वर्षमा । राजनीतिक जेन्जी विद्रोह त भयो तर शैक्षिक क्षेत्रको बजारिकरण चिन्तनले शैक्षिक क्षेत्रको जेन्जी विद्रोह जुनसुकै बेला पनि विस्फोट हुन सक्छ किनकि आज शैक्षिक जगतका संस्थाहरु खुद्रा पसलेका पसल जस्तै भएका छन् । मानवीय मूल्य भन्दा गुरु–शिष्य परम्परा पनि स्वार्थ सिद्धमा जोडिएको छ । हाम्रा परम्परागत मूल्य र मान्यताहरु पनि भत्किएका छन्। यो माटोको गौरवमय पूर्वीय दर्शनको गुरुकुलको आदर्श छाँट्ने कतिपय गुरुहरू पनि शैक्षिक माफियाका प्रवक्ता बनेका छन् र ठुलो पिपलको बृक्षमुनि अर्को रुख हुर्कन हुदैन भन्ने जसो गरेर प्रस्तुत हुन्छन्। पृथ्वीनारायण शाहको दीव्यउपदेशमा उल्लेख “नेपाल सबै जातको फूलबारी हो” मर्मस्पर्शी विचार पनि च्युत भइसकेको छ। मानव सभ्यता, इतिहास, यसको मूल्य र आदर्शको ऋषिमुनिहरुको हिमवत्खण्डको सभ्यताको यो मुलुक छियाछिया भएको छ । सत्यको पक्षमा उभिएका एक्लो वृहस्पति जस्ता प्राध्यापकहरु पनि विरलै भएको छ किनकि आफैले रोपेको सानो वृक्षलाई हुर्काउन बेलाबेलामा पानी सिंचाई गर्नुपर्छ भन्ने पनि उनीहरुको विस्मृति हुँदै गइरहेको छ ।
शैक्षिक सरोकारवालाहरुले विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षण विषयवस्तु, शैली र विधि पनि दलीय प्रणालीको व्यानरभित्र सिमित वर्ग, कर्पोरेट हाउस र उनीहरुको छद्मभेषी स्वार्थ केन्द्रित (vested interest) ऐन, कानुन र नियमको परिपालना भन्दा जादैन भन्ने नसोच्दा हुन्छ किनभने प्रत्येक मानिसको शैक्षिक योग्यता र सामाजिक क्षमता अनुसार बाच्ने नैसर्गिक अधिकार भन्दा माथि जतिसुकै राजकीय पद र ऐन–नियम ठूलो हुदैन। आफ्नो व्यापारिक स्वार्थको लागि दल र कर्पोरेट हाउसका भिड देखाएर योग्यता र क्षमता पुगेकाहरुलाई नागरिक सर्वोच्चताको अवमूल्यन गर्नु र उसको नैसर्गिक अधिकारको कुण्ठित गर्ने रणनीतिमा लाग्नु दीर्घकालीन रूपमा कदापि सैह्य हुने पक्कै छैन ।
