विजौरी। दैनिक जसो तुलसीपुर–घोराही मोटरसाइकलमा यात्रा गर्ने तुलसीपुर–१८ मनिकापुरका शुनिल शर्मा दैनिक यात्रामा चिन्तित छन् । कुनवेला कहाँ दुर्घटनामा परीने हो भन्ने उनलाइ सधै चिन्ता हुन्छ । त्यसैले स्लो वाइक रेश जस्तै उनको ड्राइभिङ हुन्छ । ‘हजार टाला छन् सडकमा ब्रेकरमा गुड्या जस्तो अनुभुति हुन्छ’, सुनिल भन्छन् ।
सुनिललाइ अव चारलेनको आशा हराइसकेको छ । ‘अचेल त चारलेनका विषयमा कहिकतै पनि कुरा उठ्ने गरेको छैन । चारलेनलाइ सवैले उपेक्षा गरेको जस्तो अनुभति हुन्छ’, शुनिलले भने । बाटैभरी टालाटुलिले सडकमा निकै जप्लीङ गर्नुपर्ने उनको अनुभव छ । त्यस्तै तुलसीपुर–६ राजापुरका गोविन्द सुवेदी घोराहीको एउटा कार्यालयमा काम गर्छन् । उनको दैनिक यात्रा पनि मोटरसाइकलमा हुन्छ । उनले सधैजसो कालाखोला उकालोको कहाली लाग्दो यात्रालाइ सम्झी रहन्छन् । ‘किनकि मलाइ कालाखोला उकालोमा निकै सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ, कैयौंपटक क्षतविक्षत सडकमा संभावित दुर्घैटनाबाट जोगिएको छु’, सुवेदी भन्छन् । जिल्लामा प्रमुख राजनितिक दलमा हैसियत राख्न सक्ने माथिल्लो स्तरका नेता भएर पनि बर्षौदेखि घोराही–तुलसीपुर चारलेन सडकको यो हविगत भएकोमा उनलाइ आक्रोस छ ।
दाङ जिल्लाबाट नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य मात्रै आधा दर्जन भन्दा बढि छन् । कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य दिपक गिरी पुर्व मन्त्री समेत हुन् । माओवादी केन्द्रमा यहांबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कृष्ण वहादुर महराको पनि पार्टिमा पकड राम्रै छ । उनी पुर्र्व उपप्रधानमन्त्री समेत भैसकेका छन् । एमालेका प्रभावशाली नेता शंकर पोख्रेल नेकपा एमालेको केन्द्रिय महासचिव हुन् । तर यी सवै नेताको जोरवल चारलेन सडक स्तरोन्नतीमा अर्थपुर्ण नदेखिएको जिल्ला बासीहरुले बताउदै आएका छन् । चारलेन अघिल्लो निर्वाचनमा प्राय सवै राजनितिक दलको चुनावी नारा बन्यो, तर चुनावपछि चारलेन बोल्न चाहिरहेका छैनन्, जनप्रतिनिधिहरु । ठेक्का तोडिएको चारलेन सडकको पुनः ठेक्का हुने कुनै संभावना छैन ।
भालुवाङ–बाग्दुला–भिमगिठी, घोराही–तुलसीपुर, चन्द्रौटा–कृष्णनगर सडक सुधार आयोजनाका नाममा घोराही–तुलसीपुर सडकको स्तरोन्नति गर्न सन् २०१९ मा एउटा कार्यालय स्थापना भएको थियो । सडक निर्माण सम्झौता पनि सोही वर्षको मे महिनामा भयो, तीस महिनामा काम सक्ने गरी । धमाधम काम सुरु भयो । मानौँ तोकिएको ३० महिना भन्दा अघि नै काम सम्पन्न हुने छ जस्तो तर विगत दुई वर्षदेखि परियोजनाको लमही रातोडाँडामा रहेको कार्यालय समेत अधिकारी विहीन छ ।
भारतको एक्जिम बैंकको सशर्त ऋणमा सुरु भएको सो परियोजनाको बजेट एक करोड सात लाख ९६ हजार अमेरिकी डलर बजेट थियो । अहिलेसम्म घोराही–तुलसीपुर सडकखण्डमा कूल बजेटको चार प्रतिशत मात्र काम भएको परियोजनाले जनाएको छ अर्थात् काम गरेको सबै भुक्तानी निर्माण कम्पनी भारतको तथ्य इन्जिनियरिङ एण्ड इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रालिले लगिसकेको छ । जुन करिब करिब १४ लाख अमेरिकी डलर हो । यस बिचमा पटक–पटकको ढिलासुस्ती र अनियमितताका शृंखलाका कारण पटक–पटक म्याद थप्दै आए पनि अन्ततः दुइ वर्ष अघि सो कम्पनीसँगको सम्झौता नेपाल सरकारले तोडिसकेको छ ।
पहिलेको कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता रद्द भएपछि नेपाल सरकारले फेरि लगानी गर्न भारतीय एक्जिम बैंकलाई आग्रह सहितको पत्र पठायो तर पुनः ऋण सहयोग दिने सम्बन्धमा एक्जिम बैंक केही बोलेको छैन । नेपाल सरकार रित्तो ढुकुटीका कारण यो विषयमा केही निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । जुन बेला यी तीनै सडकका काम सुरु भएका थिए त्यो बेला लमहीको रातोडाँडाको कार्यालयमा कर्मचारी भरिभराउ हुन्थे ।
कन्सल्टेन्ट स्ट्यान्डबाइ हुन्थे, पेटी ठेकेदारको निरन्तर उपस्थिति हुन्थ्यो तर अहिले रातोडाँडाको परियोजना कार्यालय निभ्न थालेको बत्ती जस्तै छ । सबै कन्सल्टेन्टहरू आफ्नो अर्को विकल्पमा गए । कामविहीन डिजी यहाँ रहिरहनु परेन । अहिले परियोजनाको कार्यालयमा छन्, एक जना कार्यालय सहयोगी दामोदर चौधरी र लेखापाल गणेश नेपाली मात्रै । धन्न कार्यालय समयमा कार्यालय सहयोगीले ल्यान्डलाइन फोनसम्म उठाउने काम गरेका छन्, त्यो बाहेक अन्य कुनै काम छैन । ‘हामी दुई बाहेक अन्य कुनै कर्मचारी अहिले हुनुहुन्न, डिजी नभएको त दुई वर्षभन्दा बढी भयो’, लेखापाल गणेशले भने । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि कपिलवस्तु शिवपुरबाट डिभिजन सडकका डिइ आउनु पर्ने अवस्था छ ।
घोराही–तुलसीपुर चारलेन सडक । अहिले स्वामित्व विहिन भएको छ । त्यसो त सडक स्तरोन्नतिकै सुरुआती क्रममा यो करिब २८ किलोमिटर सडकखण्डको स्वामित्व सडक विभाग मातहतको सडक सुधार आयोजनामा गएको थियो । जसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा र फिल्ड अफिस लमहीमा । लमहीको कार्यालय पनि नेतृत्वहीन भएपछि अहिले सडक बेवारिसे जस्तै छ । डिभिजन सडकले यसको स्वामित्व लिइरहेको छैन, स्थानीय सरकारको यो सडकमा कुनै दायित्व देखिँदैन, प्रदेश सरकारको पनि होइन । यही कारण अब फेरि सास्ती सुरु हुन थालेको छ, घोराही–तुलसीपुर सडक खण्डमा । दुइ उपमहानगरपालिकालाइ जोड्ने मुख्य सडकको यो हविगतले जिल्लाकै गरीमामा आंच पु¥याएको अवस्थामा राजनेताहरु भने मुकदर्शक बनिरहेका छन् ।
पछिल्लो जानकारी अनुसार यो सडकको पुनः स्तरोन्नतिका लागि भारतको एक्जिम बैंकले ऋण लगानी गर्ने छैन । यो सडकलाई नेपाल सरकारले नै स्तरोन्नति गर्ने बताइन्छ । पहिलो चरणमा यसै आर्थिक वर्ष मदन भण्डारी मार्गमा खर्च हुन नसकेको केही रकमले यो सडकको स्तरोन्नति सुरु गरिने एक जना सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । यद्यपि कति बजेट बचेको छ र कहिले काम सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा भने उनले बोल्न चाहेनन् । यो अवस्थाले अझ केही वर्ष जिल्लाबासीले चारलेनको खुसी होइन, खाडलै खाडलको सास्ती भोग्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
– साक्षी खबर
