
अहिले पनि मुलुकमा सेवाग्राहीलाई सास्ती भोग्नुपरेको छ भने ती कार्यालयहरुमा पहिले मालपोतको नाम आउँछ, त्यसपछि यातायात, आन्तरिक राजश्व र विद्युत कार्यालयको सेवा । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी ढिलासुस्ती र सेवामा सहजता आउन नसकेको यातायात व्यवस्था कार्यालयकै हो । विचौलियाको पनि यस्ता भिडभाड हुने कार्यालयमा अनैतिक चलखेल समेत हुने जनगुनासाहरु छन् । फारम भरेकाले सवारिचालक अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया होस् वा सवारीचालक अनुमतिको स्मार्ट लाइसेन्स र सवारी कर तिर्नका लागि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने समस्याले सेवाग्राहीहरु यातायातको सेवाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । मुलुकका हरेक कार्यालयहरु पेपरलेश अभिफसेज, डिजिटलाइज तथा सूचना प्रविधिको नेटवर्किङमा जोडिए पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीमैत्री सेवा उपलव्ध हुन सकेको छैन । यी व्यापक जनगुनासाका विषयमा भर्खरै प्रादेशिक यातायात व्यवस्था कार्यालय राप्तीमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा आएका कार्यालय प्रमुख प्रदिप खनालसँग प्रदेशपत्र अनलाइनले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
………………………………………………….
स्वागत छ, तपाइलाई यातायात वार्तामा । यातायात सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने केही नयाँ योजना ल्याएर आउनुभा छ कि ?
सर्वप्रथम धन्यवाद, तपाई अनि तपाईको मिडियालाई । अर्को कुरा सेवाग्राहीलाई सेवामा सहजताका सन्दर्भमा मैले मात्रै चाहेर हुने पनि होइन, हामी यातायात व्यवस्था विभागकै गाइडलाइनमा हिंड्ने हो । तैपनि आन्तरिक सुधारका केही खुड्किलाहरु पनि छन् । यातायात व्यवस्था विभागको गाइलडाइनमै रहेर हामीले हामीलाई प्राप्त अधिकारभित्र रहेर केही सुधारका अभियान थालिसकेका छौं । त्यो के भने सबैभन्दा बढी जनगुनासोकारुपमा रहेको ढिलो परीक्षा हुने समस्यामा हामीले सहजीकरण गरिसकेका छौं । अब लिखित परीक्षा र ट्रायलका लागि यस अघिजस्तो महिनौं कुनुपर्ने छैन । सेवाग्राहीले छिटोभन्दा छिटो सवारीचालक अनुमति पत्रको परीक्षा दिन सक्ने छन् । त्यसका लागि निरन्तर परीक्षा हामीले सुरु गरिसकेका छौं । हामीसँग भएको जनशक्तिलाई व्यापक परिचालन गरी हामीले दिनदिनै परीक्षा लिन थालिसकेको पनि मैले यहाँको सञ्चारमाध्यमबाट आम सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउन पनि चाहन्छु । जसले अबको ६ महिनापछि मात्रै परीक्षाको डेट पाउनुभएको थियो, उहाँहरुलाई सम्पर्क गरी अहिलेनै परीक्षा सुरु गरिसकेका छौं । अर्को कुरा ट्रायलको हो । ट्रायललाई पनि हामीले दिनदिनै गराउँदै जाने छौं । यति गर्दा पनि सेवाग्राहीलाई समयमा सेवा दिन सकिएन, ट्रायल स्पटको समस्या भयो भने ट्रायल स्पट भाडामा लिएर पनि हामीले निरन्तर ट्रायललाइ कार्यान्वयनमा ल्याउने छौं । मलाई लाग्छ, साधन र श्रोतले भ्याएसम्म हामीले सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने सेवामा सहजता ल्याउनेमा म विश्वस्त पार्न चाहन्छु । अनि अर्को पनि भन्न चाहन्छु कि अबका केही दिनमै हामीले आवेदकको निवेदन परेकै दिन लिखित परीक्षा, एक÷दुई दिनमै प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका छौं ।
मुलुक संघात्मक अभ्यासमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा तपाईले दाङ जिल्लामात्र नभएर राप्तीका सबै जिल्लाबासीलाई यातायात कार्यालयबाट सेवा दिनुपरेको छ । जनशक्ति र सवारीसाधनको संख्याका विषयमा पनि केहि बताइदिनुस् न ?
हो, मुलुक संघात्मक अभ्यासमा प्रवेश गरेको अवस्थामा हामी पनि प्रादेशिक संरचनामा छौं । अहिले हामी लुम्बिनी प्रदेशको माताहतमा रहेपछि राप्तीका अन्य जिल्लालाई पनि हेर्नुपरेको छ । अहिले हाम्रो जनशक्ति भनेको अधिकृत, नासु, खरीदार, कार्यालय सहयोगी र प्राविधिक गरी जम्मा २२ जना मात्रै हो । अहिले हाम्रो कार्यालयमा करीब १ लाखको हाराहारीमा साना ठुला सवारीसाधन दर्ता भैसकेका छन् । सडकको सहजता र शहरीकरणको बृद्धिसँगै सवारीसाधनको संख्या पनि दिनानुदिन बढिरहेको पनि यहाँलाई स्मरण होला । हाम्रो कार्यालयको तथ्यांकमा मात्रै अहिले दैनिक सातामा १ सय ५० साना सवारीसाधन र ५० जति ठुला सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । सवारीसाधनको संख्या बढेसँगै जनशक्ति भने बढेको अवस्था छैन । जसोतसो यहीँ जनशक्तिलाई अधिक्तम उपयोग गरी आधुनिक सूचना प्रविधिमा जोडिएर सेवा दिने हामीले अभ्यास गरिरहेका छौं । तर पर्याप्त जनशक्तिकै अभावमा सवारीसाधनहरुको सडकमै पुगेर निरन्तर अनुगमन निगमन, ओभरलोड, रुटपरमिट, प्रदुषण जाँच लगायतका कामहरु भने गर्न भ्याएका छैनौं । क्रमशः जनशक्ति थपव्यवस्थापन भएमा यी काममा पनि हाम्रो अग्रसरता हुने छ भन्नेमा पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

निरन्तर परीक्षा सुरु भैसकेको छ
बैशाख १ देखि ७० प्रतिशत मार्क ल्याउनेलाई लाइसेन्स
केही महिनामै बैंक मार्फत राजश्व
स्मार्ट कार्ड फटाफट
यातायात व्यावस्था विभागले यस अघिको परीक्षा प्रणालीलाई केही हेरफेर गरी लगभग ७० प्रतिशत एक्युरेसीलाई सवारीचालक अनुमति पत्र दिने निर्णय गरेको समाचारहरु विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा आइसकेका छन् । तपाईहरुले राप्तीमा यो नियम कहिलेदेखि लागुगर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
हो, यातायात व्यवस्था विभागले यो निर्णय गरेको हो । हामीलाई पनि परिपत्र आएको हो । यसलाई कसरी कार्यविधि बनाउने र कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा हामी निरन्तर श्रम यातायात तथा रोजगार मन्त्रालयसँग छलफलमै रहेका छौं । यही कारणले हामीले वर्ग ए, वि र के को प्रयोगात्मक परीक्षा केही समयका लागि होल्ड गरेका छौं । अस्ती ७ गतेको कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकमा पनि मैले यस विषयमा कुरा उठाएको थिएं । मलाई लाग्छ, सायद बैशाख १ गतेदेखिनै यो व्यवस्था लागु हुन सक्छ । यदि यो व्यवस्था लागु भएमा हामीले धेरैभन्दा धेरै सवारी चलाउन सक्नेहरुलाई सवारीचालक अनुमतिपत्र दिन सक्ने छौं । यसले केही समयपछि यातायात कार्यालयको भिडलाई पनि केही सहज बनाउने छ । सेवाग्राहीका धेरै गुनासाहरु पनि हामीले सुन्नुपर्ने छैन भन्नेमा पनि विश्वस्त छौं ।
स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्ने समयावधि निकै लामो भयो, आएका लाइसेन्स पनि कार्यालयमा म्याद गुज्रने समयसम्म पेण्डिङमा रहनुको कारण पनि सेवाग्राहीलाई बताइदिनुस् न ?
स्मार्ट लाइसेन्सहरु यातायात व्यावस्था विभागमा प्रिन्ट हुने गर्छन् । प्रिन्टर÷कार्ड खरिदका विषयमा प्रक्रियागत व्यवधानले गर्दा स्मार्ट कार्ड छपाइमा केही ढिला हुन गएको हो । अहिले दैनिक हजारौंको संख्यामा स्मार्टकार्डहरु प्रिन्ट भैरहेका छन् । अब सेवाग्राहीले स्मार्ट कार्ड प्रिन्टमा ढिला हुने झण्झटबाट मुक्त हुने छन् । यसका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरेका परीक्षार्थीहरुलाई राजश्व भुक्तानी गरेकै दिन स्मार्टकार्ड जस्तै अस्थायी प्रकृतिको कार्ड पनि दिने व्यवस्था छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त स्मार्टकार्डहरु हामी निरन्तर वितरण गरिरहेका छौं । केही सेवाग्राहीहरु यसवारे सुसुचित नहुँदा केही स्मार्टकार्डहरु कार्यालयमा पेण्डिङमा पनि रहन गएका छन् । यसमा सेवाग्राहीहरु पनि त सम्पर्कमा आउनुपर्यो ।
अस्पतालदेखि अन्य सेवाप्रदायिक कार्यालयहरुमा पनि बैंकिङ भुक्तानीको व्यवस्थापन भएको छ । तर यातायात कर तिर्न पनि घण्टौं लाममा बस्नुपर्ने अवस्था छ, कुनै बैंकसँग सहकार्यगरी कार्यालयमै काउण्टर राख्न सकिन्न ?
यसका लागि पनि कार्यालयबाट पहल भैरहेको छ । सकेसम्म हामी पनि सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा दिएर जस लिन पनि चाहन्छौं । हामी कर्मचारी पनि नगद बुभ्ने झन्झटबाट मुक्तल हुन चाहन्छौं । यो विषयमा हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेका छौं । व्यक्तिगतरुपमा पनि मैले यो विषयमा केही बैंकका प्रबन्धसँग कुरा पनि गरिरहेको छु । मन्त्रालयमार्फत माथि महालेना नियन्त्रण कार्यालयमा पनि कुरा पुगिसकेको छ । मलेनिकाबाट राजश्व संकलनका लागि तोकिएर आएको बैंकसँग सहकार्य गर्दै बैंकमार्फत राजश्व संकलन गर्ने व्यवस्था चाडो भन्दा चाडो हुने छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
पछिल्लो समयमा यातायात व्यावस्था कार्यालय लाइसेन्स वितरण र व्लुबुक नवीकरणमा मात्रै अल्झेको देखिन्छ नी, तपाईहरुको कार्यालयका अन्य दायित्व पनि छैनन् र ?
यातायात व्यवस्था कार्यालयको मुख्य कामनै सवारीचालक अनुमतिपत्र र यातायात दर्ता, रुटपरमिट र नविकरणसँगनै जोडिएको हुन्छ । उपलव्ध जनशक्तिको साथमा सवारीचालक अनुमतिपत्र वायोमेट्रिक दर्ता, लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन, नविकरपण नामसारी जस्ता कार्यहरुमा अलि बढी व्यस्त छौं । यसका अलावा यातायात क्षेत्रलाई सुधार गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने र साथ लिएर समय समयमा सवारीसाधन अनुमान पनि गर्ने गरेका छौं । जुन यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग मात्र सरोकार नराखेर अन्य विषयगत कार्यालय तथा संस्थाहरुसँग पनि सम्बन्धित हुन्छन् ।
अन्त्यमा केही थप भन्नु केही छन् की ?
सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्न हामी निरन्तर प्रतिबद्ध रहने छौं, त्यसका लागि हामी मात्रैको प्रयासले पनि सबथोक हुँदैन । यातायात व्यवस्था विभागमा कहिलेकाहीँ सर्भरमा हुने समस्याका कारण हामीले चाहेर पनि सेवा दिन नसक्ने अवस्था आउँन सक्छ, त्यसमा सेवाग्राहीलाई पनि उदार हुन आग्रह गर्दछु । साथै मैले यस अघिनै भनिसकेको छ, अब यातायात कार्यालयमा विचौलियाहरुको चलखेल पुरैरुपमा रोकिने छ । नियमसम्मत सेवा दिनका लागि हामी कर्मचारीहरुबीच पनि कार्यगत एकता छँदैछ । अब हामी चाँडै सूचना प्रविधिसँग अधिक्तम रुपमा जोडिने छौं । सकेसम्म हामीले कार्यालयका सबै फाइलहरुलाई कम्प्युटराइज गरी सिस्टममा लैजाने अभ्यास गरिरहेका छौं ।