डिल्ली अधिकारी एउटा शैक्षिक अभियन्ताको नाम हो । वि.सं. २०१८ फागुनमा तुलसीपुरका दुधरासमा जन्मिएका अधिकारीले शैक्षिक अभियानकै क्रममा कतै अध्ययन, कतै अध्यापन त कतै व्यवस्थापनमा गरी करीव ६ दशक बिताएका छन् । प्राथमिक शिक्षा तत्कालीन निमावि तेघरा, मावि तहको शिक्षा नारायणपुर उच्च शिक्षा स्नातक महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस भरतपुरबाट पुरा गरेका अधिकारी वि.सं. २०४० मा मावि दुधरासमा शिक्षण पेसा सुरु गरे । त्यहाँ करीव ६ वर्ष अध्यापन गरेपछि उनी एक वर्ष कालिकोट र एक वर्ष रुकुममा अध्यापन गर्दै कुनैबेला काठमाडौंको धुम्बाराहीमा एउटा निजी स्कुल खोलेर विद्यालयको सञ्चालक पनि बने । त्यहीँ बिचमा नेश्नल प्याव्सनको केन्द्रीय सचिवको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरेका अधिकारी फेरी जिल्ला फर्केर आफैले पढाएको विद्यालय जनकल्याण मावि दुधरासको विव्यस अध्यक्षकारुपमा एक कार्यकाल बिताए । त्यहीँ बीचमा उनी जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सञ्जाल सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समन्वय समिति दाङको अध्यक्ष समेत बने । हाल आवधिकरुपमा शैक्षिक परामर्शदाताको भूमिकामा रहेका अधिकारीसँग वर्तमान अवस्थामा शिक्षाको अवस्थाका विषयमा पत्रकार खेमराज रिजालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
- विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको संक्रमणमा मुलुकको शिक्षाको अवस्था धरासायी बन्यो । अब यसलाई उकास्न के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ ?
कोभिड कालमा जिल्लामा सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरुमा पनि शैक्षिक गतिविधिहरु मृत प्रायः रहे भन्नुमा कुनै अतिसयुक्ती नहोला । पहिलो तीन महिना त अलमलमै रह्यो । त्यो समयमा योजना निर्माण भएर परिस्थितिको मुल्यांकन गरी अगाडि बढ्न ३ तहका सरकार र ४ तहका प्रशासन पूर्णतया असफल रहे । शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश शिक्षा मन्त्रालय, जिल्ला शिक्षा समन्वय ईकाइ तथा सम्बन्धित पालिकाका शिक्षा शाखा सबै अलमलमै रहे । शिक्षकहरुको क्रियाशिलता निर्माण र विकासमा यी सबै निकायहरु पूर्ण रुपमा असफल रहे । शिक्षाको जिल्ला स्तरीय संरचनाको निर्माण हुन सकेन । शैक्षिक क्रियाकलापको ढुकढुकी मात्र पनि बचाउन सकिएन । संरचनागत सुधार र क्रियाशिलतामा पूर्णतया असफता देखियो । अब संक्रमणको दर केही कम भएको छ । अर्थात् कम नभएको अवस्थामा पनि भुगोल र माटो सुहाउँदो प्रविधिको विकास गरी योजना बनाएर मृत अवस्थामा रहेको शैक्षिक जगतलाई पुनरागमन गर्न निकै हतारो गर्नुपर्ने अवस्था हामीसामु आइसकेको छ । अब बाँकी रहेका दिनहरुलाई एक दिन पनि खेर नफालेर शिक्षालाई पूर्वअवस्थामा ल्याउन चुक्नु हुँदैन । संक्रमणको यो कालरात्रीलाई सिकाइको अवसरकारुपमा लिनु आवश्यक छ ।
अब विद्यार्थी र शिक्षकलाई खोप तत्काल उपलब्ध गराएर विद्यार्थी संख्यालाई आलोपालोमा मिलाएर भौतिक उपस्थितिबीच शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता बाहेक अर्को विकल्प छैन । साथसाथै शिक्षकहरुमा र विद्यार्थीहरुमा प्रविधिको उपलब्धता र प्रयोगको ज्ञान पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । अब कोरोना भाइरस वा यस्तै अर्को कुनै संक्रमण आएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि तयारी निर्माण गर्न आवश्यक छ । यसमा अभिभावक, शैक्षिक प्रशासन तथा सबै तहका सरकारको जिम्मेवारीपूर्ण सहयोगको ठूलो आवश्यकता रहन्छ ।
- सरकारले सबैभन्दा ठुलो लगानी शिक्षा क्षेत्रमै गरेको छ, तर शिक्षा क्षेत्रमै अपेक्षित सुधार हुन नसक्नुका पछाडि के देख्नुहुन्छ ?
सार्वजनिक शिक्षा सुधारका निमित्त सबै सरोकारवालाहरुको भूमिका आवश्यक छ । तर सबै सरोकारवालाहरुलाई परिचालन, सञ्चालन र समन्वय गर्ने सक्रिय पक्ष भनेको शिक्षक नै हो । शिक्षक सक्रिय हुना साथ विद्यार्थी अभिभावकमा सकारात्मक सक्रियता अवश्यनै सुरु हुन्छ । आज सबै तहको शैक्षिक प्रशासन शिक्षक संगठनहरुको अघोषित नियन्त्रणमा छ । शैक्षिक प्रशासनका यावत क्रियाकलापहरु विद्यार्थी केन्द्रित र सिकाइ केन्द्रित छैनन् । बरु शिक्षकको सुविधा केन्द्रित छन् । यो अवस्थाको अन्त्य गरी विद्यार्थी केन्द्रित र विद्यार्थीमैत्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गरिनु पर्दछ । विद्यालयमा रेगुलारिटी र पञ्चुआलिटीलाई कडाइका साथ लागु गरिनु पर्दछ । अभिभावकहरुबाट समेत विद्यालयको सिकाइ क्रियाकलाप समेतको निरीक्षण गरिने प्रक्रियाको विकास गरीनु पर्दछ । व्यवस्थापन समितिलाई राजनीति गर्ने, प्रतिष्ठा स्थापित गर्ने पार्टीको प्रदर्शन गर्ने माध्यमकारुपमा नलिइ विशुद्धरुपमा विद्यालयको शैक्षिणिक क्रियाकलापलाई सहयोग गर्ने भौतिक पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्ने, विद्यालय प्रशासनलाई सहजीकरण गर्ने र नियन्त्रण निर्देशन पनि आवश्यकताअनुसार गर्ने अंगको रुपमा विकसित गरिनु पर्दछ ।
- पछिल्लो समयमा विद्यालय मर्जका अवधारणा पनि आइसकेको छ । त्यसै अनुरुप तपाईकै पालिकामा केही विद्यालयहरु मर्ज समेत भएका छन् । संघीयतामा थप स्थानमा विद्यालय खोल्नुको साटो मर्ज गरिनुलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?
मुलुकको संघात्मक संविधानले शिक्षाको अधिकारलाई आम नागरिकको मौलिक अधिकारकारुपमा स्थापित गरेको छ । सबैका लागि शिक्षा र सधैका लागि शिक्षाको अवधारणालाई सबै पालिकाले आत्मसात गर्न आवश्यक छ । उमेरगत हिसावले बच्चाहरु सहजरुपमा विद्यालय पहुँचमा हुनुपर्दछ । यसो गर्दा कुनै पनि अवस्थामा दश वर्षमुनीका बच्चाहरुको विद्यालय कम्तिमा ३० मिनेटको(बच्चाको हिंडाइमा) दुरीमा हुनुपर्दछ । यसरी हिसाव गर्दा प्राथमिक तहका विद्यालयहरुको मर्ज उपयुक्त छैन । यो अवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रावि तहलाई मर्जमा ल्याउनु वालवालिकाहरुको हित र बाल अधिकारको विरुद्धमा समेत छ । यस्तो अवस्थामा कम विद्यार्थी भएको स्थानमा एकदेखि ३ कक्षासम्मका कक्षाहरु वहुकक्षा शिक्षणको लागि शिक्षकहरुलाई आवश्यक तालिमद्वारा ज्ञान सिप र प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्नेमा स्कुलै हटाउनु उचित हुँदैनथ्यो । कुनै पनि शिक्षकले एकदेखि तीन कक्षासम्मका वालवालिकाको सबै विषयहरु पढाउन सक्दैन भन्ने मान्यता ठिक छैन । आवश्यकता हेरेर विषयगत शिक्षण र विषयगत शिक्षक आवश्यक पर्ने माथिल्लो तहहरु मुलतः मावि र उमाविहरु मर्ज गर्नु चाहिँ अनुचित भन्न हुँदैन । प्राथमिक तहको उच्च कक्षाहरु र निमावि तहको आवश्यकताअनुसार मर्ज गर्नुपरेको अवस्थामा गर्न सकिन्छ होला । तुलसीपुरको विशिष्ठ स्थितिलाई मुल्यांकन गर्दा कोभिडको कारणले सबै कक्षाको पठन पाठन बन्द भएकाले प्रभावकारिता मुल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्थै रहेन । विद्यालय मर्जले के कस्तो प्रभाव समुदायमा पार्यो भन्ने अव केही महिनाभित्रको स्थानीय तहगत मुल्यांकनपछि मात्र देख्न सकिने छ ।
- सामुदायिक विद्यालयहरु हरेक बर्ष रित्तिदै गएको अवस्था छ, यसलाई रोक्न के कस्ता अभ्यासहरु गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
सार्वजनिक विद्यालयहरु विद्यार्थीविहीन हुंने कारण खोज्दा प्रष्ट कारण शिक्षा प्रशासनको लापर्वाही हो । यससँगै सबै तहका सरकारको वेवास्ता, शिक्षकहरुले राम्रोसँग शिक्षाण सिकाइ प्रभावकारी नबनाएको, लापर्वाही गरेको प्रधानाध्यापकले विद्यालय विकास र व्यवस्थापनको योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन नगरेको वाहेक अरु केही कारण हुनै सक्दैन । कुनै अभिभावकले त्यहीँ स्तरको शिक्षा निशुल्क वा न्युन शुल्कमा पाए बढी पैसा तिरेर निजी विद्यालयहरुमा लैजाने अवस्थानै रहदैन । जब सार्वजनिक विद्यालयमा सबै तहको लापर्वाही व्याप्त हुन्छ, पठनपाठन हुँदैन, सरसफाई हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा सचेत अभिभावकहरुले आफ्ना नानीहरुको भविष्यको निमित्त वैकल्पिक अवस्था खोज्नुको कारणले यतिधेरै निजी विद्यालयहरु स्थापना भएका हुन् । नजिक वोर्डिङ खुलेकाले मात्रै सामुदायिक विद्यालय रित्ता भएको होइनन् । सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा कोठाहरु राम्रा छन् । शिक्षकहरु योग्यता पुगेका छन् । तलवभत्ता तुलनात्मक रुपले राम्रो छ, शिक्षकहरुमा शिक्षण सिकाइमा सैद्धान्तिक रुपमा पनि ज्ञान पर्याप्त छ, तर शिक्षकहरुको ज्ञान सिप विद्यार्थीहरुमा सरेको देखिंदैन वा सार्वजनिक विद्यालयका वालवालिकाहरुको सिकाइको स्तर अत्यन्तै कमजोर छ । यसको अर्थ हुन्छ शिक्षण सिकाइको क्रियाकलापमा शिक्षकहरुको ध्यान केन्द्रित छैन । प्रधानाध्यापकहरुको प्रभावकारी अनुगमन प्रशासन छैन । तहगत सरकारहरुको तथा शिक्षा प्रशासनहरुको अनुगमन मुल्यांकन छैन । विद्यार्थीहरु आफै शिक्षण सिकाइमा मोटिभेटेड हुने होइन, सरोकारवालाको योजना वद्ध निरन्तरको प्रयासले मात्र सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी हुन्छ ।
- सरकार निजी विद्यालयहरुप्रति उदार छैन, निजी विद्यालयहरुप्रति सरकार आक्रमकरुपमा प्रस्तुत भैरहने आरोप निजी स्कुल सञ्चालकहरुको छ नि ?
नेता तथा सरकारी शैक्षिक प्रशासनले सामुदायिक विद्यालयहरुमाथि लगाइने तुस मेट्नका लागि पनि निजी विद्यालयहरुलाई व्यापारीको संज्ञा दिने र अनुहार देखिने गरेको हुनसक्छ । सामुदायिक विद्यालय जस्तै निजी विद्यालयमा पनि निरन्तर अनुगमनको खाँचो छ । सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी बनाउनु पहिलो आवश्यकता हो भने निजी विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा भौतिक पूर्वाधार शुल्क बढी भयो कि भन्ने विषयमा केही आलोचना भैरहेको छ । यसमा पनि बढी ध्यान दिनु जरुरी छ । दीर्घकालीन रुपले शिक्षामा पूर्णरुपले सरकारी लगानी हनुपर्ने कुरा त ठिक हो । योजनाविहीन रुपले निजी विद्यालयहरुलाई आक्षेप गरिंदा सकारात्मक उपलब्धि प्राप्त हुन सक्दैन । सरकारी नियम कानुन मानेर स्थापना भएका संस्थाहरुमा यदाकदा हुने अमर्यादित टिप्पणी बान्छिनीय होइन । तर पनि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले आफुले गरेका राम्रा कार्यको बढाइ चढाइ र गर्न नसकिएका कामहरुको वेवास्ता त्यति राम्रो पक्ष होइन ।
