काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकबाट ठगी गरी उठाइएको रकम गैरकानुनी रूपमा मलेसिया पठाउने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका दुई पूर्वमन्त्रीसहित ६ जनालाई अदालतले चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ ।
म्याद थप भएकामा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव, श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुखद्वय उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल तथा तत्कालीन कानून अधिकृत निर्मला गुरुङ छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का प्रवक्ता अनुपम शमशेर जबराले उनीहरूमाथि अनुसन्धानका लागि चार दिनको म्याद थप भएको जानकारी दिए ।
सीआईबीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र र विकास रानाभाटसहितको जाहेरीका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मंसिर २ गते पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति लिएपछि काठमाडौं, ललितपुर र सर्लाहीका विभिन्न स्थानबाट उनीहरू पक्राउ परेका थिए । उनीहरूमाथि ठगी तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ ।
प्रहरीका अनुसार नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको समझदारीविपरीत गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको रकममध्ये ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९८० पाउन्ड स्टर्लिङ गरी कुल १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ मलेसिया पठाउने निर्णय भएको थियो ।
सम्झौता र कानुनी प्रक्रियाविपरीत अधिकार क्षेत्र नाघेर विदेशी मुद्रा अपचलन गराउने निर्णयमा उनीहरूको संलग्नता रहेको प्रहरीको आरोप छ । श्रमिकमाथि संगठित रूपमा भएको ठगी रोक्न पहल नगरेको, कानुनी उपचारको प्रक्रिया अघि नबढाएको र गैरकानुनी रूपमा संकलित रकम मलेसिया पठाउने निर्णयमा सहभागी भएको आरोपमा उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।


