भैरहवा । लुम्बिनी प्रदेशका पदाधिकारी तथा प्रदेश सभा सदस्यको स्वकीय सचिवालय सुविधा सात महिना नपुग्दै पुनः कार्यान्वयनमा आएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि खर्च कटौतीका नाममा स्वकीय सुविधा हटाइएको थियाे ।
प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर स्वकीय कर्मचारी नियुक्तिको बाटो खोलेसँगै पदाधिकारी र सभा सदस्यका सचिवालय विस्तार हुन थालेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को भदौ ४ को निर्णयबाट ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक ऐन, २०७५’ को अनुसूची–२ संशोधन गरिएको थियो ।
निर्णय भदौ ५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि स्वकीय कर्मचारी नियुक्त गर्ने कानुनी बाटो खुलेको हो ।
प्रकाशित मिति : २०८३ असोज २ गते शुक्रवार
