काठमाडौँ । भोटेकोशीबाट सुरु भई त्रिशूली नदीमा गत बुधबार आएको बाढीका कारण भएको विनाशपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक तयारी सुरु भएको छ । यसअघि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन थालिसकेको जानकारी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले दिए । प्रारम्भिक रूपमा क्षतिको आर्थिक मूल्याङ्कन चार खर्बदेखि सात खर्ब रुपियाँसम्म हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शनिबार पुनर्निर्माणका लागि चारदेखि पाँच खर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्न सक्ने प्रारम्भिक जानकारी दिए । बेलायती समाचार संस्था रोयटर्ससँगको कुराकानीमा शनिवार उनले यो प्रारम्भिक अनुमान मात्र भएको बताएका थिए । उनले पुनर्निर्माणको लागत नेपालको कुल अर्थतन्त्रको १० प्रतिशतको हाराहारी हुने पनि बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपियाँ रहेको अनुमान गरिएको थियो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्मा आव २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रको आकार अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादन ६६ खर्ब नौ अर्ब रुपियाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेका थिए । यस आधारमा कुल अर्थतन्त्रको १० प्रतिशत छ खर्ब ६९ अर्ब रुपियाँ हुन्छ ।
नेपालले आफ्नै स्रोतसाधनबाट यो सम्भव नहुने हुँदा उनले २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणकै मोडालिटीमा सहयोग जुटाउने बताएका थिए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायबाट सहयोग जुटाएको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा करिब नौ खर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो ।
शनिबार नै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले लगानी सम्मेलन गर्नेबारे अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबिच प्रारम्भिक छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। यसअघि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइसकेको छ ।
बाढीबाट क्षतिको यकिन तथ्याङ्क नआउँदा अनुमान गरिएको लागत बढ्न सक्ने सम्भावना छ । ठुलो मात्रामा भएको मानवीय क्षतिका कारण अहिले राज्यको ध्यान मानवीय उद्धार र राहतमा नै केन्द्रित छ । त्यसै कारणले गर्दा भौतिक क्षति र त्यसले पारेको आर्थिक प्रभावको प्रारम्भिक अनुमान नै गर्न सकिएको छैन ।
सबैभन्दा ठुलो भौतिक क्षति रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका जलविद्युत्, सडक र पुल तथा दूरसञ्चार सेवामा पुगेको छ । त्यस्तै व्यक्तिगत आवास, जग्गा, कृषि, पशुपन्छीमा अकल्पनीय क्षति पुगेको छ । भन्सार, अध्यागमन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा क्षति पुग्दा ती क्षेत्रमा भएको वित्तीय कारोबार पनि समस्यामा छ । सर्वसाधारणको लगानी रहेका होटेल तथा व्यवसायमा पनि ठुलो क्षति पुगेको छ ।
त्रिशूली नदी किनारका गाउँबस्ती, सहर नै सबै बाढीले सोहोरेर लैजाँदा प्रभावित व्यक्तिका घर र सरकारी कार्यालयमा रहेका अभिलेख नहुँदा सबैको आर्थिक लेखाजोखा गर्न नै कठिन छ । ती क्षेत्रका भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको बिमा दाबी भुक्तानीका लागि क्षतिको वास्तविक मूल्याङ्कन नै कठिन अवस्थामा छ ।
बाढीले त्रिशूली नदी किनारमा रहेका सबै जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनका पूर्वाधार र सबस्टेसन बगाएको वा नष्ट गरेको छ । रसुवामा रहेका माथिल्लो त्रिशूली–१ (२१६ मेगावाट), रसुवागढी (१११ मेगावाट), लाङटाङखोला (३० मेगावाट), चिलिमे (२२ मेगावाट), मैलुङखोला (पाँच मेगावाट) र रसुवा–भोटेकोशी (१२० मेगावाट) आयोजना क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
त्यस्तै नुवाकोटमा रहेका माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ (३७ मेगावाट), माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ (६० मेगावाट), मिडल त्रिशूली गङ्गा (१९.६ मेगावाट), त्रिशूली (२४ मेगावाट) र देवीघाट (१४.९ मेगावाट) आयोजना पनि क्षतिग्रस्त भएका छन् । यी सबैबाट ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ । -गोरखापत्रबाट
