सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सह सचिव रामबन्धु सुवेदीले ठेक्का तोड्दा बाँकी कामलाई आवश्यक पर्ने रकम सम्बन्धीत कम्पनीबाटै सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । यसमा कार्यालय सकरात्मक भएको उनले बताए ।
नेपाल पुर्वाधार पत्रकार समाजले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । यसलाई व्यवहारिक रुपमा संसोधन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई समय सापेक्षा रुपमा धेरै संसोधन र सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । कार्यान्वयनको क्रममा ऐन र नियमावली संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको अनुभुति भएको उनको भनाइ छ । यस्तै, ठेक्का रद्द गर्ने प्रावधान बस्तुगत बनाउनुपर्ने देखिएको उनले बताए । यसै गरि ठेक्कामा न्यून रकम कबुल गर्नेलाई निरुत्साहित नै गर्न खोजीएको उनले बताए । यद्यपि, यसमा थ्रेसहोल्ड नै तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसैगरि भेरिएसन सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार परियोजना मै दिनुपर्नेमा कार्यालय सकरात्मक रहेको उनले बताए ।
यसै गरि जेभीमा सानो कम्पनीले गरेको गल्तीको कारण ठूला कम्पनी मर्कामा परेको पनि उनले बताए । तसर्थ, जेभी ठेक्कालाई बस्तुगत बनाउन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।
ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसरक्दा पनि ठेक्का रुग्ण हुने गरेको उनले बताए । कतिपय परियोजनाले एक पटक पनि म्याद थप नगरि कालोसुची राख्न सिफारिस गरेको पनि बताए । निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न पर्याप्त समय दिनुपर्ने उनले बताए । यस्तै, म्याद थपको बिषयमा स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
