काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा संसद्को अवरोध जारी रहेको छ भने सहमतिका प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन । जेठ १३ गतेदेखि भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षी दलहरुले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिनको माग गर्दै संसदमा अवरोध गरिरहेका छन् ।
संसदको अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका शिर्ष नेताहरुले खासै पहल नगरेको देखिनुलाई अचम्म मानिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा सक्रिय देखिएका छैनन् । प्रचण्डले केहि दिन अघि विपक्षी दल र कांग्रेससँग छलफल गरेर सहमति नजिक पुगेको भने पनि नतिजा उनको भनाइ अनुसार आएको देखिएन । अहिले उनी पार्टीको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका म्याग्दी, मुस्ताङ लगायतका जिल्लामा रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको अवरोधको विषयमा प्रचण्ड र देउवासँग एक पटक छलफल गरेको विषय बाहिर आएको थियो । त्यस्तै कांग्रेस सभापति देउवाले एक पटक प्रचण्डसँग छलफल गरेको देखियो । त्यो बाहेक शिर्ष नेताहरुले संसद्को अवरोध बारे ठोस पहल गरेको देखिएको छैन, जुन आश्चर्यजनक रहेको छ ।अहिलेसम्मको वार्ता र छलफल निष्कर्षमा पुर्याउन ठोस पहल नभएको देखिदा संसदप्रति सत्ता पक्ष र विपक्षी दुवै जवाफदेही नदेखिएको राजनीतिक वृतमा टिप्पणी हुन थालेको छ । सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरुको राजनीतिक स्वार्थको द्वन्दमा संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइएको छ र संसद दलहरुको राजनीतिक दाउपेचले बन्धक बनेको छ ।
अहिले भिजिट भिसा प्रकरणमा भएको अवरोध खुलाउन दुई वटा प्रस्ताव ठोस रुपमा अगाडी आएका छन् । एउटा प्रस्ताव नेकपा माओवादी केन्द्रले अगाडी सारेको छ भने अर्को प्रस्ताव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अगाडी सारेको छ ।माओवादी केन्द्रले ल्याएको दुई बुँदे प्रस्तावको पहिलो बुँदामा भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले गरिरहेको छानबिनमा सहयोग गर्ने भन्ने उल्लेख छ भने दोस्रो बुँदामा भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित नितिगत विषयमा अध्ययन गर्न संरचना/ व्यवस्था गर्न सरकारले ठोस पहल गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै रास्वपाले ल्याएको पाँच बुँदे प्रस्तावमा भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने, अख्तियारको क्षेत्रमाथि अतिक्रमण नगरेर भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न पाँच दिन भित्र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने, समितिको कार्य क्षेत्र कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने, नैतिक हिसाबले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिने लगायत रहेको छ ।बुधबारसम्मको सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरुको छलफललाई निष्कर्षमा बुझ्दा सत्ता पक्षले रास्वपाको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ भने माओवादी केन्द्रको प्रस्तावमा सहमतिमा आउने बताएको छ ।
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले माओवादी केन्द्रले ल्याएको दुई बुँदे प्रस्तावमा सहमत हुन सकिने बताए । उनले रास्वपाको प्रस्तावमा सहमतिको सम्भावना नरहेको स्पष्ट गरेका छन् । साथै उनले माओवादी केन्द्रले ल्याएको दुई बुँदे प्रस्तावमा छलफल गरेर सत्ता पक्षलाई जवाफ दिन विहिबारसम्मको समय मागिएकाले विहिबार ३ बजेसम्म संसद स्थगित भएको समेत बताएका थिए ।अर्कोतर्फ रास्वपाले भने आफ्नो पाँच बुँदे प्रस्ताव अब पुरै विपक्षी दलको प्रस्ताव भएको दाबि गरेको छ ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आफुहरुको प्रस्तावप्रति विपक्षी दल सहमत भएको दाबि गरेका थिए । तर यो प्रस्तावलाई कांग्रेस-एमालेले सिधै अस्वीकार गरेका छन् । आज अपराहन्न ३ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि पनि विपक्षी दलहरु र सत्ता पक्षबीच छलफल हुने भनिएको छ तर आज संसदको अवरोध खुल्छ भन्ने ठोस आधार अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
