दाङ । प्रदेश समन्वय समितिको बैठक विहीवार दाङमा भएको छ । मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय समितिको बैठक चार/चार महिनामा नियमित रुपमा हुँदै आएको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री चौधरीले अधिकार कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको सरकारबीच समन्वय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो ।
अहिले प्रदेश सरकार अधिकारका लागि संघीय सरकार र प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमै रहिरहेको भन्दै पालिका र प्रदेशको सहकार्य भइरहेको बताउनु भयो । मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने नगद अनुदान अन्त्य गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ । नगद अनुदानले प्रभावकारिता कम भएको, सिर्जनसिलता नभएकोले अब नगद अनुदान हटाएर सिप र आर्थिक विकाससँग जोडिएका प्रविधिहरु दिनु पर्ने बताउनुभयो । उनले अकको काम उपलब्धीमुलक बनाउने गरि सरकार क्रियाशील हुनु पर्ने बताउनु भयो । प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि नगद अनुदान हटाएको र आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरुलाई अगाडी बढाएको बताउनु भयो ।
बैठकमा सहभागीहरुले वनको विषय, नदीजन्य वस्तुको विषय, राजश्व संकलनको कुरामा जटिलता भइरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँहरुले योजनाका योजना बैक निर्माण गर्नुपर्ने समेत बताउनु भएको थियो । प्रदेशले बनाएको वन ऐन संसोधन गरि सहज बनाउनु पर्ने, नदीजनय वस्तुको घाटगद्यी गरेर विक्रि वितरण गर्नु पर्ने बताउनु भएको थियो । उहाँहरुले तहगत समन्वय नभएकाले योजना छनोट र कार्यान्वयनमा समस्या भएको, योजनाहरु दोहोरिएको बताउनु भएको थियो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले प्रदेश सरकारले योजनाहरु एकीकृत बैकमा राखेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको बताउनु भयो ।
बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, सचिवहरु, विभिन्न निकायका प्रमुख, स्थानीय पालिकाकाबाट समितिमा मनोनित प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । बैठकले सरकारका अधिकार, कार्य सम्पादन, नीति निर्माण, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको छ । बैठकमा विषयवस्तुको जानकारी प्रदेश सचिव निराजन घिमिरेले गर्नुभएको थियो ।
