काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै न्याय सम्पादनमा कार्यपालिकाको प्रभाव बढ्न थालेको बताएका छन्। बुधवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै उनले संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो निर्णयले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको इतिहास र परम्परामाथि नै चुनौती थपेको उल्लेख गरे।
सांसद मिश्रले लोकतन्त्रको ‘अन्तिम रेफ्री’ मानिने अदालत पक्षपातको घेरामा परेमा न्यायप्रतिको जनविश्वास समाप्त हुने चेतावनी दिए। ‘संवैधानिक परिषद्को नाममा भएको निर्णयले अहिले अदालतको इतिहास र परम्परा विपरीत प्रधानन्यायाधीशका लागि भएको सिफारिसले डर लागेको छ,’ उनले भने, ‘कहीँ कार्यपालिकाको इशारामा न्याय सम्पादन हुने परम्पराको जग बस्न थाल्छ कि भन्ने त्रास छ।’ उनले सर्वोच्च अदालत पटक–पटक प्रश्नको घेरामा पर्दा देशबाट न्याय हराउने अवस्था आउन सक्नेमा चिन्ता व्यक्त गरे।
मिश्रले गत भदौ २४ गते देशभरका अदालतका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू आगलागीमा परी नष्ट भएको घटनालाई स्मरण गर्दै न्याय प्रशासन पहिले नै संकटमा रहेको उल्लेख गरे। यस्तो बेला नेतृत्व चयनमा हुने विवादले न्यायलयलाई थप कमजोर बनाउने उनको तर्क थियो।
यसैगरी, उनले सरकारलाई मानवअधिकार र लोकतन्त्रको रक्षामा ध्यान दिन आग्रह गर्दै सुकुम्बासी बस्ती हटाउन चालिएको कदमको आलोचना गरे। १५ दिनको न्यूनतम समय समेत नदिई बस्तीमा डोजर चलाउनु मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको उनको भनाइ थियो।
