काठमाडौं। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले धेरै कम्पनीहरू कालोसूचीमा पर्नु चिन्ताको विषय भए पनि टेन्डर प्रक्रिया सकिएर र ठेकेदार छनोट भई काम सुरु भइसकेका परियोजनाहरू रोकिने नीतिगत आधार नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफलका क्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘टेण्डर भैइसकेका र टेण्डर भएर ठेकेदार सेलेक्सन भैइसकेपछि काम प्रारम्भ भैइसकेको छ भनिसकेपछि त्यो कुराहरू रोकिने छैनन्। धेरै कम्पनीहरू कालो सूचीमा पर्नु चिन्ताको विषय पनि हो।’
उनले विगतमा सरकारले ब्याज अनुदानको भुक्तानी नगरेका कारण करिब १० अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको र यसकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ लगानी रोकेको उल्लेख गरे। आफू जिम्मेवारीमा आएपछि समस्या समाधानका लागि वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सहज बनाउन १० अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदान भुक्तानी गरिसकेको उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘विपन्न वर्ग र प्राथमिक क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा जाने कर्जा रोकिँदैन। त्यसका लागि आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराइएको छ।’
राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नभई आवश्यकताले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका कारण आफूले नीतिगत निरन्तरतामा जोड दिएको पनि उनले बताए।
