निजामती सेवाका कर्मचारीका लागि अनिवार्य अवकाशको उमेरसम्बन्धी छलफलमा सरकार र सत्तापक्षले आफ्नो अडान परिवर्तन गरेको छ । अब यस वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने व्यवस्था लागू हुने भएको हो ।
मंगलबार बिहान बसेको राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले यस वर्ष ५८ वर्ष उमेरमा अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधानमा सरकार सहमत भएको जानकारी दिइन् । ‘समितिमा यसअघि सहमति भइसकेको विधेयक पारित भएको वर्षमा अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष राख्ने कुरामा सरकार तयार भएको छ’, उनले भनिन् ।
सोमबारको बैठकमा मुख्यसचिवसहित केही सचिवहरूको सेवा अवधि एक वर्ष थप गर्नुपर्ने प्रस्तावमा मन्त्री न्यौपाने थिइन् । यसमा सत्तारुढ दलका सांसदको पनि साथ थियो । उनीहरूले यसै वर्ष ५९ वर्ष उमेरमा अवकाश दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा क्रमशः ५८, ५९ र ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाशको प्रावधान राखिएको थियो । प्रतिनिधिसभाले पनि सोही विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरिसकेको छ ।
यो निर्णयसँगै अहिले ५८ वर्ष उमेर पूरा गरेका कर्मचारीले यसै वर्ष अनिवार्य अवकाश पाउने निश्चित भएको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले निजामती सेवामा नयाँ पुस्तालाई स्थान दिने अपेक्षा गरिएको छ भने केही वरिष्ठ अधिकारीको सेवा अवधि थपिने सम्भावना टरेको छ ।
