काठमाडौँ– नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० का सन्दर्भमा सरकारको सहमति स्मरण गराएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकहरूबीच भएको सहमतिपछि पनि विधेयक संसद्मा नपुगेकोप्रति तिवारीले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।
तिवारीले भने,‘गत वैशाख १७ गते सत्तारुढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले के खाएर हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो होलारु सबै सहमति समेटी असार १५ गतेभित्र विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने भनेका थिए।’
सरकारले असार १५ गतेभित्र विधेयक संसद्मा ल्याउने दाबी गरे पनि अहिलेसम्म अन्योल कायम छ। परिषद्ले विधेयकमा विद्यालय कर्मचारीका अधिकार, सुरक्षाको व्यवस्था र स्थायित्वसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
परिषद् अध्यक्ष तिवारीले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा राखेर विधेयक अघि बढाउन खोज्नु अन्याय हो। सरकारसँग भएका सहमति विधेयकमा समेटिनुपर्छ। हाम्रो उत्साहलाई सरकारले नमारोस्।’
