सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाबाट पारित निजामती सेवा विधेयकमा समावेश कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको हेरफेर नियतवश हो कि त्रुटिवश भन्नेबारे छानबिन गरेर सत्य पत्ता लगाइने बताएका छन् ।
मंगलबार दिउँसो पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सभामुख घिमिरेले उक्त प्रकरणबारे सचिवालयलाई रेकर्ड खोज्न र आवश्यक जानकारी संकलन गर्न निर्देशन दिइसकेको बताए ।
‘नियतवश कुनै विषय लुकाएर वा झुक्याएर गरिएको भए त्यो गम्भीर हुन्छ । राजनीति र कानुन निर्माणमा यस्तो हुन हुँदैन,’ घिमिरेले भने ।
निजामती सेवा विधेयकमा अवकाश वा राजीनामा दिएको कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म संवैधानिक निकाय, आयोग वा अन्य पदमा नियुक्त नगर्ने ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था थियो ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सहमतिसाथ पास भएको यो व्यवस्था विधेयक पारित गर्दा हेरफेर गरिएको तथ्य उजागर गरेको थियो ।
