जुम्लामा अलपत्र परेका योजना अघि बढाउन स्थानीय राजनीतिक दलहरूले चासो दिएका छन्। अलपत्र योजनाको काम अघि बढाउने र विकास निर्माणमा देखिएका ढिलासुस्ती र अनियमितालाई रोक्न दलहरूले सक्रियता बढाएका हुन्।
उनीहरूले जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर शाहीलाई जिल्लाको विकासमा भइरहेको गतिविधिका बारेमा चासो दिन ध्यानाकर्षण गराए। खानेपानी, सडक, पुल, ढल व्यवस्थापन, करिडोर निर्माण, सिलेट बिछ्याउने लगायतका योजनामा निकै ढिलासुस्ती भइरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका कार्यबाहक जिल्ला सभापति कार्मा बुढाले जिल्लामा थुप्रै योजनाहरू अलपत्र रहेको भन्दै ती आयोजना अघि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष शान्तिलाल महतले विकास योजनामा भइरहेको ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चासो नदिएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘विकासे कार्यालय र ठेकेदारको मिलोमत्तोमै योजनाहरूमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ। सम्बन्धित कार्यालय र निर्माण कम्पनीलाई सम्पर्कमा ल्याएर काम अघि बढाउन पहल गर्नुपर्यो।’
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला संयोजक मक्करबहादुर भण्डारीले सदरमुकामसँगै जोडिएको चन्दननाथ १० मा सडक निर्माणका नाममा घर जग्गामा क्षति पुर्याउने र योजना अलपत्र पार्ने काम भइरहेको टिप्पणी गरे। ‘विकासका नाममा सिँचाइ कुलो नै भत्काएर सडक खन्न थालेपछि अहिले धान रोपाइँमा सास्ती भइरहेको छ। पटक–पटक सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनालाई आग्रह गर्यौँ,’ उनले भने, ‘अलपत्र योजना अघि बढ्न सकेन। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षणपछि पनि आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेन भने जनता आन्दोलनमा आउन बाध्य हुने छन्। जसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने हुनसक्छ।’
दलहरूले जुम्ला बसपार्क, नाग्म–गमगडी सडकमा रहेका दुई पक्की पुल, जुगाडखोला करिडोर, रंगशाला, खलंगामा ढुंगा बिछ्याउने, सभाहल निर्माण, बृहत् धौलिगाड खानेपानी आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती भइरहेको बारेमा ध्यानाकर्षण समेत गरे। प्रजिअलाई यिनै विषयमा विशेष चासो दिन समेत आग्रह गरे।
वर्षाको समय नजिकिँदै गर्दा जुगाडखोला करिडोरको आधारभूत काम समेत सकिएको छैन। खोलाको बीचमा ढुंगा र माटो थुपारिएको छ। यदी समयमै ढुंगा माटो हटाउन नसके घर जग्गामा जोखिम बढ्न सक्नेमा समेत ध्यानाकर्षण गरेका थिए। एक दशकदेखि अलपत्र सभा हलको काम पूरा हुन सकेको छैन। पुनर्निर्माणको लागि राजनीतिक जनप्रतिनिधिदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कसैले ध्यान पुर्याउन सकेका छैनन्। एक अर्ब २६ करोड लागतमा सुरु भएको धौलिगाड खानेपानी आयोजना पनि अलपत्र परेको छ। कांग्रेसका कार्यबहाक सभापति कार्मा बुढाले अलपत्र आयोजनाका ठेकेदार, सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र सरोकारवालाको सर्वपक्षीय बैठकको आव्हान गर्न माग गरेका छन्।
यता संघीय खानेपानी तथा ढल निकास व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख ज्योतिषकुमार मिश्रले धौलिगाड खानेपानीको ४ किलोमिटर पाइप तथा सामग्रीका लागि तयारी भइरहेको र दर निर्धारण गर्न विभागमा पेस गरिएको बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर शाहीले अलपत्र आयोजनाका बारेमा लिखित रूपमै निवेदन दिएको भए एक्सनमा जान सहज हुने बताए। उनले ढिलै भए पनि जिल्लाको विकास निर्माणबारे दलहरूले राखेको चासोलाई सकारात्मक रूपमा लिएको र सबै आयोजनाबारे सम्बन्धित पक्षबाट जानकारी लिएर छलफलको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।
दलहरूका प्रतिनिधिले कुनै पनि योजनामा हचुवाका भरमा हात हाल्दा काम प्रभावित हुन सक्ने भएकाले विकासे कार्यालयका प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीसँग बसेर आयोजनाहरू अघि बढाउनेबारे छलफल गरिने बताए।
छलफलमा पूर्वराज्यमन्त्री भक्तबहादुर रोकाया, नेपाली कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति कार्मा बुढा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष शान्तिलाल महत, नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक नवराज न्यौपाने र रास्वपाका जिल्ला संयोजक मक्करबहादुर भण्डारीले जिल्लामा थुप्रै आयोजना अलपत्र रहेको र स्थानीय प्रशासनले ती आयोजना अघि बढाउन गम्भीरता पूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
