काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत आइतबार सेयर बजारमैत्री नीतिगत व्यवस्था गर्यो। केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेल प्रवेश गरेपछिको सेयरसँग सम्बन्धित पहिलो नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत विद्यमान सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिने भएको छ।
यो व्यवस्थाले बैंकहरूको केही हदसम्म पुँजी निकासा पनि हुने भएको छ। यसो हुँदा कर्जा दिने स्पेस पनि भयो। पुँजीका हिसाबले कसिलो अवस्थामा भएका बैंकहरूलाई उक्त व्यवस्थाले सहायता गर्ने छ यद्यपि अधिकांश बैंकमा अधिक लगानीयोग्य पुँजी छ।
तर, कसिलो पुँजी भएकालाई यो व्यवस्थाले सहज बनाइदिएको छ। तर, यता यो व्यवस्थाले भने पुँजीबजार खासै अपेक्षाअनुरूप बढेन। हुन त उक्त व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशक जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन बाँकी छ। तर, यो व्यवस्था अबको केही दिनमा जस्ताको तस्तै लागू हुने बताउँछन्, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल। उनी भन्छन्, ‘उक्त व्यवस्थाबारे समीक्षामै प्रस्ट भनेकाले हुबहु सर्कुलर जारी हुनेछ। अब निर्देशन यही सातामा आउँछ।’ यद्यपि, केन्द्रीय बैंकले जोखिम भार घटाउने कदम चाले लगानीकर्ताको मनोभावना बढ्ने यसअघिको अनुमान सोमबारको नेप्से परिसूचकले गलत सावित गरेको छ। किनभने, साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले घटेर बन्द भएको छ। उक्त दिन मात्रै होइन, गभर्नर डा। पौडेल आएपछि पनि सेयर बजारले खासै स्वागत गर्न सकेन।
बजार उकालो लाग्न सकेको छैन। अघिल्लो कारोबार दिन आइतबार ८.५७ अंकले घटेको नेप्से परिसूचक सोमबार ५.२१ अंकले घटेर २६७४.७६ विन्दुमा पुगेको हो। सेन्सेटिभ इन्डेक्स ०.३७ अंकले घटेर ४५६.०९ विन्दुमा अडिएको छ। नेप्से घटेसँगै कारोबार रकम पनि आइतबारको तुलनामा घट्यो।
आइतबार ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएकोमा सोमबार ७ अर्ब ५८ करोड ५० लाख २२ हजार रुपैयाँको भएको छ। उक्त दिन ३ सय ३७ कम्पनीको १ करोड ७१ लाख ६० हजार ६२५ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भयो। परिसूचक घटे पनि एउटा कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको देखिन्छ।
यसै क्रममा सेयर जानकार देव गुरागाईं यो नीति आउनासाथ बजार किन बढेन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘तर बजार हो घट्बढ कतिबेला हुन्छ भन्नै सकिन्न। यतिबेला बजेट संघारमै छ।’ जेठ १५ को बजेट भाषणले पुँजीगत लाभकरमा बढाउने आशंकाले पनि पुँजीबजारमा उत्साह छाउन नसकेको अर्थात् अपेक्षाअनुसार तन्किन नसकेको सेयर जानकार गुरागाईंले औंल्याए। हाल १ वर्षसम्मको सेयर होल्डिङका लागि ७ प्रतिशत र १ वर्षभन्दा बढी होल्डिङ भएको सेयरको ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कार्यान्वयनमा छ। अब उक्त दर बढ्ने शंकाले पनि नयाँ गभर्नर आउँदादेखि पुँजी बजारले स्वागत गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
गभर्नरले पनि मुख्य वित्त नीति आएपछि त्यसैलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने हो भनिरहेका छन्। ‘यसले गर्दा पनि लगानीकर्ताहरूले वित्त नीति कुरौं नत, पुँजीगत लाभकर बढिहाल्यो भन भोली १००–१५० अंकले बजार खस्कियो भने घाटा हुन्छ भन्ने हिसावले यतिबेला पुँजीबजार ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ,’ गुरागाईंले भने।
पछिल्लो समय सेयर धितो कर्जामा अलि बढी प्रवाह भएको तथ्यांकमा देखिन्छ। ‘अझै सहज कदम चाल्न खोजेको राम्रो विन्दु हो। मैले यो व्यवस्थालाई मर्निङ शो द डे भनेको छु। किनभने मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षाको मुखैमा गभर्नर नियुक्ति भएकाले सेयरसँग सम्बन्धित अलिकति भए पनि सम्बोधन गरेका छन्,’ उनी थप्दै भन्छन्।
यसैले अब मौद्रिक नीति पक्कै पनि सेयर बजारमैत्री, सकारात्मक आउला भन्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ। यद्यपी गभर्नर डा. पौडेल आएसँगै पुँजी बजार उकालो लाग्न नसक्नुलाई बजेटको कारण भएको उनको अनुमान छ। यससँगै, गभर्नर डा. पौडेलका पहिलो नीतिगत व्यवस्थामा अधिकांशलाई यथावत राखेका छन्। जसअन्तर्गत, नीतिगत दरलाई विद्यमान ५.० प्रतिशत, तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ।
विद्यमान अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलतासम्बन्धी अनुपातलाई यथावत राखिएको छ। वित्तीय प्रणालीको विद्यमान तरलताको अवस्था र पछिल्लो समय यस बैंकले खुला बजार कारोबार उपकरणहरूमा गरेको सुधारलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ। विद्यमान सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिने छ।
लगानी वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनका व्यवस्थाहरूलाई समावेश गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ परिमार्जन गरी जारी गरिनेछ। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधनबमोजिम चेक अनादरसम्बन्धी व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी जारी गरिने भएको छ।
