काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा पूर्णरूपमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपालमा थप विकास निर्माण नै गर्न नसकिने बताएका छन् ।
बिहीवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा अध्यक्ष लिङ्देनले ऊर्जा उत्पादकहरुले सरकारको गलत नीतिका कारण थप दुख पाएको बताए । उनले देश विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा क्रियशिल ऊर्जा उद्यमीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए ।
राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि सर्वोच्चको आदेशले देशमा थप विकास निर्माणको काम पूर्णरुपमा रोकिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । भेटमा शाहीले सर्वोच्चको आदेशले कर्णाली प्रदेशमा त थप विद्युतीकरणमै समस्या आउने पनि बताए ।लगानी सम्मेलन अघि सरकारले अध्यादेशमार्फत वनसँग सम्बन्धित ऐनहरुलाई संसोधन गरेर दुवै सदनबाट अनुमोदन भइसकेको विषयमा सर्वोच्चको आदेशले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेको रुपमा बुझ्न सकिने पनि शाहीले जिकिर गरे ।
उनले भने,’संसदले बनाएको ऐनलाई नै बदर गर्ने काम अदालतले गरेको छ, यो मिल्दै नमिल्ने काम भएको छ । कार्यपालिका को अधिकार माथि हस्तक्षेप भएको छ ।’
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऐन भन्दा कार्यविधि बलियो हुने भए किन विधेयक ल्याउन खोजेको रु भन्दै प्रश्न गरे । अध्यक्ष कार्कीले अर्को प्रसंगमा अर्थसमिति र लेखा समितिले कानुन विपरीत नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिँदा ७४ कम्पनीको आइपीओ र एफपीओ डेढ वर्षदेखि रोकिएको बताए । २०८० माघ १२ गते लेखा समितिले ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ नभए आइपीओ अनुमति नदिनु भनेर सेबोनलाई निर्देशन दिएका कारण १ वर्षदेखि जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ रोकिएको इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलाले बताए ।
आइपीओ र एफपीओको अनुमति रोकिँदा जलविद्युत कम्पनीको काम सुस्त भएको र यसले जलविद्युत क्षेत्रसँग जोडिने दर्जनौ सहायक उद्योग पनि प्रभावित भएको इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले आइपीओको अनुमति मागेका ४३ कम्पनी मध्ये ९० प्रतिशत नेटवर्थ पुगेका ३९ जलविद्युत कम्पनीलाइ किन अनुमति नदिएको भनेर प्रश्न उठाए । उनले अहिले सेबोनमा ७४ जलविद्युत कम्पनीको ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको पनि बताए ।
उनले यो विषय अब अर्थसमिति मै उठाउने र सेबोनका अध्यक्षलाई नै बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्ने पनि बताए ।
