काठमाडौं । नियमविपरीत प्रिमियम बढाएर ऋणीबाट असुलेको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई नै फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि वाणिज्य बैंकहरूले फिर्ता गर्न सुरु गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले ११ वाणिज्य बैङ्कलाई त्यसरी असुलेको १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋणीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
एकीकृत निर्देशनको ब्याजसम्बन्धी व्यवस्था मिचेर विभिन्न वाणिज्य बैङ्कले ब्याजमा प्रिमियम थप गरेको पाइएपछि त्यस्ता बैंकलाई थपिएको प्रिमियमबापतको रकम फिर्ता गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टका अनुसार हालसम्म ११ वाणिज्य बैंकलाई १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न निर्देशन दिईसकिएको छ । उनका अनुसार सम्बन्धित बैंकले रकम फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् ।
प्रिमियमबापतको ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने बैंकहरूको नाम भने राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको छैन । प्रवक्ता भट्टका अनुसार सबै २६ वाणिज्य बैङ्कको वित्तीय विवरण आइपुग्दा यस्तो रकम ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै हुने अनुमान छ ।
कतिपय बैंकले आधार दरमा ०.२५ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थप गरेर ऋण दिने गरेका थिए । तर गत आर्थिक वर्षमा तरलता अभाव हुँदै जाँदा बैंकहरूले ब्याजको आधार दरका अतिरिक्त प्रिमियम पनि बढाउँदै लगेका थिए । ऋणीसँगको सम्झौतामा उल्लेखित प्रिमियम दर घटाउन पाइए पनि बढाउन पाइँदैन । यो घटनाक्रमले निजी क्षेत्रले बैंकमाथि लगाउँदै आएको प्रिमियममा चलखेलको आरोप पनि पुष्टि भएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले प्रिमियममा बदमासी बढेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
