
काठमाडौं । संसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएको हो, जसमा नेकपा एमालेका चार जना, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई–दुई जना तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक–एक जना सांसद छन् ।
एमालेका विष्णु पौडेल, शिवमाया ताम्बाहाङफे, कृष्णभक्त पोखरेल र लालबाबु पण्डित, कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रकी यशोदा सुवेदी गुरुङ र रेखा शर्मा, एकीकृत समाजवादीकी कल्याणी खड्का, जसपाका प्रमोद साह र लोसपाका एकवाल मिया छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार यो सिफारिस समितिले आफूमध्येबाट सभापति चयन गर्नुपर्छ र यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ सांसदले १ फागुनमा जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । महाअभियोग प्रस्तावमा जबरामाथि न्यायलिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको, अदालतमा भ्रष्टाचार र विचौलियाले प्रवेश पाएको, संवैधानिक जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेको लगायतका २१ वटा आरोप लगाइएको छ ।