काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको हो ।
ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले अदालत गठन नगरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो । सर्वोच्च अदालतले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू भनी आदेश दिएको हो ।
२०७३ साल भदौ २३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधन गर्दै उपभोक्ताहरु अन्याय पर्दा सुनुवाइ गर्ने संयन्त्र नभएकाले सबै प्रदेशमा एक–एक वटा उपभोक्ता अदालत बनाउने घोषणा गरेका थिए ।
उपभोक्ता अदालतमा न्यायपरिषदको सिफारिसमा सरकारले तोकेको जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष र दुईजना सदस्य हुन्छन् । एकजना सदस्य न्यायसेवाका उपसचिव स्तरका कर्मचारी र अर्का उपसचिवस्तरका सरकारले तोकेका कर्मचारी हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
