२०७६ साल चैत्रमा कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको थियो । विद्यालय लगायत अन्य सबै क्षेत्र बन्द भएको अवस्थामा २०७७ सालको असोजमा विद्यालयहरु खुलेका थिए । लकडाउनको समयमा विभिन्न वैकल्पिक विधिको माध्यमबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन प्रयासहरु पनि भयो । २०७८ सालको वैशाषमा पुनः लकडाउनको कारण विद्यालयहरु बन्द हुन पुगे । सरकारले विद्यालयहरु भदौबाट सञ्चालन गर्न निर्देशन दियो । विद्यालयहरु निर्वाध रुपमा सञ्चालन भइरहेको समयमा सरकारले कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न पौष २५ गतेबाट विद्यालयहरु बन्द गरेको छ । सभा, सम्मेलन लगाएत अन्य भीडभाडहरुमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर सरकारले गरेको निर्णयहरुको कार्यान्वयन पक्ष भने अत्यन्त फितलो छ । सर्वसाधरण बजारमा अहिले पनि निर्धक्क भएर मास्कविना खुलमखुल्ला हिडिरहेका देखिन्छन् ।
विद्यालयहरु बन्द छन् । तर सबै क्षेत्रहरु खुल्ला छन् । विद्यार्थीहरु सबै घरमा नै सुरक्षितका साथ बसेका छन भन्ने छैन् । घर बाहिर पनि हुनसक्छन् । घर बाहिर अभिभावकहरु छन् । बालबालिकाहरुमा अभिभावकले नै कोरोनो सार्ने सम्भावना छ । विद्यालयहरु सुरक्षित स्थल हुन् । विद्यार्थीहरु बिहान स्कुल आउँछन र साँझ घर जान्छन । विद्यालयमा रहँदा बाहिरका मान्छेहरुसँग भेटघाट हुँदैन् । भिडभाड पनि हुँदैन । विद्यार्थीहरु बिरामी भएपनि अभिभावकहरुले विद्यालय पठाउँदैनन् । विद्यालयहरुले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेका हुन्छन् । मानिसहरुको भिडभाड हुने बजार लगाएत अन्य ठाउँहरुमा को के कस्तो छ थाहा नै हुँदैन । विद्यालय सञ्चालन भयो भने विद्यार्थीहरु विदामा जस्तो डुल्न पाउँदैनन् । विद्यालय खुल्दा झन बालबालिकाहरु सुरुक्षित हुन्छन् । तर सरकार अहिले मानौं कोरोना विद्यार्थीलाई मात्र लाग्छ । कोरोना सार्ने विद्यार्थी नै हुन् भन्ने तरीकाले विद्यालयहरु बन्द गरेको छ । स्वास्थ्यविज्ञहरुले कोरोनाको तेस्रो लहर आउने भविश्यवाणि गरेकै थिए । तर कोरोना महामारीको समयमा नै प्रशासनले मेलामहोत्सव गर्न अनुमति दिएको घाम झै छर्लङ्ग छ । राजनीतिक दलका आमसभाहरु देशभरि नै भएका हाम्रै आँखाले देखेका हुन् । गल्ती एउटाले गर्ने दण्ड अर्कोले भोग्नुपर्ने यो कस्तो नियम कानुन हो ? अनाहकमा विद्यालयका अबोध बालबालिकाहरु दण्डित हुनुपर्ने हो ?
विद्यालयहरु बन्द छन् । तर सबै क्षेत्रहरु खुल्ला छन् । विद्यार्थीहरु सबै घरमा नै सुरक्षितका साथ बसेका छन भन्ने छैन् । घर बाहिर पनि हुनसक्छन् । घर बाहिर अभिभावकहरु छन् । बालबालिकाहरुमा अभिभावकले नै कोरोनो सार्ने सम्भावना छ । विद्यालयहरु सुरक्षित स्थल हुन् । विद्यार्थीहरु बिहान स्कुल आउँछन र साँझ घर जान्छन ।
राजनीतिक दलहरुका विभिन्न सभा, सम्मेलन, कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । बजार खुल्ला छ । सार्वजनिक बसहरुमा भिडभाड छ । वैवाहिक कार्यक्रममा भिडभाड छ । राजनीतिक दल लगायत सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु नै भोजभतेरमा सहभागी छन् । सरकारको निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु नै राजनीतिक दलहरुको कार्यक्रमहरुमा उपस्थित भइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरुको भिडभाडयुक्त कार्यक्रमहरुमा प्रशासनले सुरक्षा दिइरहेको दृश्य अचम्मको छ । पार्टी प्यालेसहरुमा भिडभाड छ । लोकसेवा तयारी कक्षाहरुमा नै उच्च ओहदाका कर्मचारीहरुले विद्यार्थीलाई पढाइरहेका हुन्छन् । के सरकारले गरेका निर्णयहरु विद्यालयहरुले मात्र पालना गर्नुपर्ने हो ? के विद्यालयहरु कोरोनाको सम्वाहक हुन ? के विद्यार्थीहरु कोरोना सार्ने एजेन्ट हुन ? के विद्यालय बाहेक अन्यन्त्र कोरोना छैन ? के विद्यालयहरु बन्द गरेर मात्र कोरोना नियन्त्रण हुन्छ ? सरोकारवालाहरु कहाँ छन् ? अभिभावक संघ कहाँ छ ? विद्यार्थीहरुको हकहितको कुरा गर्ने बिद्यार्थी संगठनहरु कहाँ छन् ? अधिकारकर्मीहरु कहाँ छन् ? सामाजिक अभियन्ताहरु कहाँ छन् ? किन मौन छन् । शिक्षक संघसंगठन कहाँ छन् ? शिक्षासँग सरोकार राख्ने निकाय, सघसंस्था र संगठनहरुको भुमिकाप्रति शंका र प्रश्न एकैपटक उब्जेको छ ।
बालबालिकाहरुको लागि बालअस्पतालहरु छैनन् । कोरोनाको कारण विद्यार्थीहरु बिरामी भयो भने उपचार गर्न सकिदैंन । बालबालिकाहरु बिरामी भएको खण्डमा कोरोना नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ भन्ने हिसाबले विद्यालयहरु बन्द गरेको हुनसक्छ । यो ठिक कुरा हो । तर कहिलेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने हो ? संधै विद्यालयहरु बन्द गरेर सम्भव छ ? यो दुई वर्षको अवधिमा सरकारले कतिवटा बालअस्पतालहरु निर्माण गर्यो ? अस्पतालहरुमा के कस्ता स्वास्थ्य सामग्रीहरु थप भए ? सरकारसँग प्रश्न छ । सरकार आफुले केहि गर्न नसक्ने तर विद्यालयहरु बन्द गर्ने सजिलो उपायले शिक्षा क्षेत्र र देशका मेरुदण्ड विद्यार्थीहरुको भविश्य के हुने हो गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो । तर शिक्षा र स्वास्थ्यकोे नाममा ब्रम्हलुट छ । आफु पनि गर्न नसक्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने बाँदरे प्रवृतिका कारण शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त भइरहेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्ने नाममा होस् वा विद्यालयका भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्ने नाममा होस् भ्रष्टाचार गर्ने अनि बिद्यालय बन्द गरेर निर्दोष विद्यार्थीलाई सजाय दिनुपर्ने कस्तो दुर्भाग्य हो ।
कस्तो विडम्वना हो । सरकार ! खोप लगाएर पनि पढ्न नपाउने हो भने किन खोप लगाउनु पर्यो ? कहिलेसम्म शिक्षा क्षेत्र अनिर्णयको बन्दी हुने हो ?
विद्यार्थीहरुले अझैसम्म पुरा डोज खोप लगाउन पाएका छैनन् । बाह्र बर्षमुनिका बालबालिकाहरुको लागि त झन खोप आएको पनि छैन् । कहिलेसम्म आउने हो थाहा छैन् । विद्यार्थीहरुले खोप लगाइसकेपछि पनि विद्यालय खोल्ने ग्यारेन्टि छैन् । सरकारले घोषणा गरेका ५६ जिल्लाका केहि विद्यार्थीहरु बाहेक कोरोनाको दोस्रो डोजको खोप पनि लगाइसकेका छन् तर विद्यालयहरु अझै बन्द छन् । विद्यार्थीहरुले पढ्न पाएका छैनन् । कस्तो विडम्वना हो । सरकार ! खोप लगाएर पनि पढ्न नपाउने हो भने किन खोप लगाउनु पर्यो ? कहिलेसम्म शिक्षा क्षेत्र अनिर्णयको बन्दी हुने हो ?
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर स्थानीय तहको अधिकारलाई केन्द्रले हस्तक्षेप गरिरहेको छ । स्थानीय तहको निर्णय गर्ने अधिकारमाथि बन्देज लगाइदिएको छ । स्थानीय तह मौन छ । केन्द्रका एसम्यान भएका छन् । केन्द्रले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन मात्र गर्ने तर आफुले केहि गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । यो संविधान र संघीयता विरोधी हर्कत हो । देशका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा जुन जुन ठाउँमा कोरोनाको प्रभाव छ र स्थानीय सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्नसक्ने अवस्था छैन ती ठाउँका विद्यालयहरु मात्र होइन अन्य क्षेत्रहरु पनि बन्द गर्दा हुन्छ । तर संक्रमण नै नभएको ठाउँहरुमा विद्यालयहरु किन बन्द गर्नुपर्यो ? राजधानीका नीति निर्माताहरुले सबैलाई एउटै आँखाले हेर्नुभएन । अन्यथा संघीयता के का लागि हो ? संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार के का लागि हो ? प्रश्न उठ्छ ।
लकडाउनको कारणले शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुगेको छ । विद्यार्थीहरुको शैक्षिक उपलब्धिमा ह्रास आएको छ । देशको आर्थिक अवस्था नाजुक छ । शिक्षकहरु शिक्षण पेशाबाट पलाएन हुन बाध्य छन् । मानिसहरु आफ्नो पेशा र व्यवसायबाट पलाएन हुनुपर्ने अवस्था छ । अब देशको शैक्षिक र आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिएर कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका उपायहरु खोज्नुपर्दछ । अबको विकल्प विद्यालय बन्द होईन । सरकारले छिटोभन्दा छिटो विद्यार्थीहरुको लागि खोपको व्यवस्था गरेर बन्द विद्यालयहरु खोल्नुपर्दछ । शिक्षक कर्मचारी र आम नागरिकहरुको लागि शीघ्र बुस्टर डोजको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सरकारको प्राथमिकता नागरिकहरुको लागि खोप व्यवस्था हुनुपर्दछ भने नागरिकहरुको प्राथमिकता स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना हुनुपर्दछ । सभा, सम्मेलन र मेलामहोत्सवहरु पुर्ण रुपमा निषेध गनुपर्दछ । सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति नियमहरु बनाउनुपर्दछ । शिक्षा र स्वास्थ्य बन्द गर्ने होईन, संधै खुल्ला हुनुपर्दछ । कोरोना संक्रमण दर पछिल्लो पटक घट्दो क्रममा छ । बालबालिकाहरु संक्रमण भएर अस्पताल भर्ना भएका छैनन् । तर पनि विद्यालयहरु बन्द छन् । अब विद्यालयहरु खोल्नुपर्छ । विद्यालयहरु बन्द गरेर बालबालिकाहरुको भविष्य नै बन्द गर्नु किमार्थ स्वीकार्य हुनसक्दैन ।
