घोराही । सामुदायिक वन समूहको भावना बिपरित सरकारले अनावश्यक करको बोझ बढाउने गरी वन ऐन संशोधन गरेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघले मंगलबार ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय र घोराही उपमहानगरपालिकामा पुगेर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
सरकारले सामुदायिक वन समूहको अधिकार कटौती हुने गरी तयार गरिएको वन नियमावली—२०७८ को मस्यौदा प्रदेश ऐन र संरक्षित वन क्षेत्र बिस्तारको बिरुद्धमा तीन वटै निकाय मार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौंमा ज्ञापन पत्र बुझाएको वन महासंघ दाङका अध्यक्ष भूपेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए ।
ज्ञापनपत्रमा सामुदायिक वनमा कर र रोयल्टी शुल्क जस्ता कानुनहरु तर्जुमा गर्दा सरोकारवाला निकायसँगै छलफल नै नगरिएको भन्दै नयाँ ब्यवस्था खारेजीको माग ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ ।
वन महासंघ दाङका अध्यक्ष भूपेन्द्र सुवेदीको नेतृत्वमा गएको टोलीमा केन्द्रीय सदस्य सावित्रा राना, जिल्ला सचिव जानका केसी, प्रवक्ता हेमराज शर्मा, नगर अध्यक्ष कर्णबहादुर बुढाथोकी, सचिव पार्वता योगी ऋषिराम चौधरी लगायतकाको सहभागिता रहेको थियो । आफूहरुको माग सम्वोधन नभए माघदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन गरिने ज्ञापनपत्रमा चेतावनी दिइएको छ ।
