दंगीशरण । स्थानीय सरकार आईसकेपछि स्थानीय तहका नागरिकहरुलाई कसरी छिटो छरितो तरिकाले सेवा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा नीति नियम बन्न आवश्यक रहेको एक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सुझाव दिएका छन् ।
जति ऐन नीति नियम बनाए पनि नागरिकमुखी नहुँदासम्म कुनै औचित्य नरहेको उनीहरुले बताए । नागरिकले महशुस गर्ने कुरा सुशासन भित्र हुन जरुरी रहेको उनीहरुको सुझाव थियो । दंगीशरण गाउँपालिकाको आयोजना तथा साझेदारी संघीयता सहयोग कार्यक्रमको समन्वयमा दंगीशरण गाउँपालिका सुशासन ऐन प्रारम्भिक मस्यौदा बारे परामर्श कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा कार्यक्रम अधिकृत किरण पोख्रेलले धेरै कानुनभन्दा पनि भएका कानुन कार्यान्वयन हुन जरुरी रहेको बताए । दायित्व र परिणाम महत्वपूर्ण भएकाले सुशासन ऐनलाई स्थानीयकरण गरि प्रत्याभूति दिने खालको हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा योजना शाखा प्रमुख लेखनाथ आचार्यले कानुन कार्यान्वयन हुन जरुरी रहेको भन्दै मार्ग निर्देशन गर्न मात्र कानुन बनेकाले उत्तरदायी र प्रत्याभूति दिने खालको नीति बनाउँन आवश्यक रहेको सुझाव दिए । कार्यक्रममा गीता रेग्मीले नीति नियम धेरै बनेको तर कार्यान्वयन फितलो रुपमा भएकाले स्थानीय तहका काम कारवाहीमा डिला सुस्ती देखिएको बताइन् ।
गाउँ सभा र नगर सभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयन गर्न, कानुनमा नागरिक तथा सरोकारवालाको अभिमत संकलन गर्न, सरोकारवाहरुलाई सुसूचित गर्नलगायतका गाउँपालिकाबाट तर्जुमा भएका कानुनमा नागरिकको अपनत्व सिर्जना गर्ने उद्धेश्यले गाउँपालिकाको समग्र नीति नियमका विषयमा परामर्श भएको हो ।
साझेदारी संघीयता सहयोग कार्यक्रमका नीति विज्ञ पुरुषोत्तम अधिकारीले कार्यक्रमको उद्धेश्य माथि प्रकाश पारेका थिए । यस्तै कार्यक्रममा साझेदारीका लक्ष्मण पाण्डेले सुशासन विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यस्तैगरी दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले गाउँपालिकाको नीति नियमलाई नागरिकमूखी र नागरिकहरुले प्रत्याभूति गर्न सक्ने खालको बनाउनका लागि वडामूखी नीति निर्माण बनाउँदा उपलब्धिमूलक हुने बताए । गाउँपालिकासँग सबै नागरिकहरु जोडिए पनि सेवा लिन वा दिनका लागि वडा स्तरबाट सहज हुने भएकाले वडा स्तरबाट नीति निर्माण प्रक्रिया लागु गर्न सकिने बताए ।
सुशासन बनाउनका लागि बनाउनेभन्दा पनि प्रत्याभूति गर्न सक्ने खालको बनाउन सबै तहका सारेकारवालाहरुको सल्लाह सुझाव आवश्यक रहेको बताए । हरेक कार्यक्रम तथा गतीविधिहरु सुशासनमूखी बनाई स्थानीयकरण गर्न आफ्नो तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।
