दंगीशरण । दंगीशरण गाउँपालिकामा विपद ब्यवस्थापन समितिहरुका लागि उद्धार खोज तालिम सञ्चालन गरिने भएको छ । गाउँपालिकामा विपद ब्यवस्थापन सामग्री जुटिसकेकाले आपतकालीन विपद आईहालेमा सहज तरिकाले त्यसलाई परिचालन गर्न आवश्यक हुने भएकाले तालिम सञ्चालन गरेमा समितिलाई काम गर्नका लागि सहज हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए ।
दंगीशरण गाउँपालिकामा मंगलबार सम्पन्न विपद ब्यवस्थापन समितिको बैठकमा अध्यक्ष चौधरीले गाउँपालिकामा २५ प्रकारका सामग्री स्टक हुने ब्यवस्था गरिने जानकारी दिए । यो वर्ष विपद ब्यवस्थापनका लागि १५ लाख बजेट विनियोजन भएको बताए । विपद परेपछि मात्र दौड्नु भन्दा पनि विपद आईसकेपछि तत्काल के गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाई काम गर्नुपर्ने बताए । कार्यविधि बनिसकेको र यसलाई केही परिमार्जन गरी कार्यविधि तयार पार्न निर्देशन दिए । कुनै ठाउँमा कुनै समयमा विपद सम्बन्धी समस्या आइपरेमा कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गरिने समेत उनले बताए ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष पिमाकुमारी खड्का, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त पौडेल, प्रवक्ता विर वहादुर वली, वडा न. १ का वडा अध्यक्ष श्रीप्रसाद चौधरी, २ का वडाअध्यक्ष तुलसीराम देवकोटा, ३ का का.बा.अध्यक्ष छोटिराम चौधरी, ४ का वडाअध्यक्ष नेपबहादुर कँवर, ५ का वडाअध्यक्ष दिपक गौतम, ६ का वडाअध्यक्ष टंकबहादुर वली, ६ का वडासदस्य हिरा चौधरी, नेपाली कांग्रेसका गाउँपालिका सभापति शम्भु गिरी, नेकपा एमालेका गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश वली लगायत विभिन्न पार्टी प्रतिनिधि, प्रहरी, कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा विपद ब्यवस्थापन समितिका प्रमुख बालकृष्ण भण्डारीले प्रस्तुत गरेको कार्यविधि २०७८ मा आपतकालीन समयको लागि चाहिने अत्यावश्यक औषधि तथा महिला, शिशुलाई आवश्यक सेनिटरी प्याड, डाइपर जस्ता सामाग्री, केन्द्र सञ्चालका लागि आवश्यक कार्यालय सामाग्रीहरु, आपतकालीन समयमा उद्धारका लागि चाहिने अन्य सामाग्रीहरु, सूचना सञ्चारका लागि देहायबमोजिमका न्यूनतम सामाग्रीहरुको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी जिन्सीको जिम्मेवार कर्मचारीले लगत राख्ने व्यवस्था मिलाईन कार्यविधिमा समेटिएको छ ।
सो अवसरमा प्रमुख भण्डारीले दंगीशरणमा १८ जना घर भत्किएकाहरुले जिल्ला बाट राहत पाए पनि स्थानीयबाट अपेक्षा गरेकाले उनीहरुका लागि राहत सामग्री उपलब्ध गराउँनुपर्ने बताए । दंगीशरण गाउँपालिकाको आपतकालीन कार्य संचालन कार्यविधि २०७८ साझेदारी संघीयता सहयोग कार्यक्रमसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।
