दंगीशरण । न्यायिक प्रक्रिया (फास्ट ट्राक कोर्ट) सम्बन्धी सरोकारावालाहरुसँग छलफल भएको छ । मंगलबार दंगीशरण गाउँपालिकाको सभाहलमा सो विषयमा छलफल भएको हो । छलफल कार्यक्रममा उच्च अदालत तुलसीपुरका रजिष्टार यमबहादुर बुढामगरले साक्षी भनेको पीडित ब्यक्ति जुन ब्यक्तिको संविधानको धारा २८ मा गोपनियताको अधिकार छ जसमा पीडित ब्यत्तिीको पनि गोपनियता हुनुपर्ने उल्लेख रहेको जानकारी दिए । यस्तै साक्षी संरक्षणको अवधारणा, साक्षी संरक्षण सम्बन्धी नेपाली कानुनको ब्यवस्था, साक्षी संरक्षणमा न्यायिक समितिको भूमिका लगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
सो अवसरमा सहभागी महिला मावन अधिकार रक्षक दंगीशरणका सचिव पदमा चौधरीले न्यायिक समितिमा धेरै नै मुद्धाहरु आए पनि बलात्कार, यौन हिंसाका मुद्धाहरु किन दर्ता नभएका हुन, यो स्थानीय तहका न्यायिक समितिमार्फत हेरिने मुद्धामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने जिज्ञासा राखेकी थिइन् । यस्तै इलाका प्रहरी कार्यालय हेकुलीका प्रमुख मेघराज डाँगीले गाउँपालिकामा आफु आएको ३ महिना पुगे पनि सामान्य झैभगडाका केसहरु मात्र आउने गरेको र त्यो छलफलबाट मिलाउने गरेको बताए । बालविवाह, बहुविवाहका मुद्धाहरु भने बाहिर पठाउने गरेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा ओरेक दाङ जिल्ला संयोजक ईश्वरी थापाले मुद्धा मामिला जस्ता केशहरुमा न्यायिक समितिलाई मात्र ताक्नभन्दा आआफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर काम गर्नुपर्ने बताइन् । दंगीशरणमा धेरै जिम्मेवार बोकेका संघसस्ंथादेखि नागरिकहरु रहेको भन्दै गाउँघरमा देखिएका केशहरु पनि सम्बोधन नभएका कारण पनि केशहरु नआएको जिकिर गरिन् । आर्थिक बर्षमा जम्मा ३ वटा केश मात्र आफु कहाँ आएको जानकारी दिइन् । कार्यक्रममा सहकारी सस्ंथाका पार्वता कंडेल, मेलमिलापकर्ता लोक बहादुर खड्कालगायतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।
दंगीशरण गाउँपालिका उपाध्यक्ष पिमाकुमारी खड्काको अध्यक्षता तथा अध्यक्ष भागिराम चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । गाउँपालिकाको आयोजना एंव महिला पुनःस्थापना केन्द्र ओरेकको समन्वयमा छलफल कार्यक्रम भएको हो । प्रशासन शाखा प्रमुख यादव डाँगीको स्वागत मन्तब्यबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण ओरेकका भरत वलीले गरेका थिए । कार्यक्रममा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, मेलमिलाप केन्द्रका पदाधिकारी, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।