काठमाडौं । देश अहिले निर्वाचन कि संसद् पुनर्स्थापना भन्ने दुई ध्रुवमा ध्रुवीकृत भएको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गराएर सत्ता हस्तान्तरण गरेर बाहिरिने सोचका साथ अघि बढिरहँदा विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा दोस्रो ठूलो नेकपा (एमाले) संसद् पुनर्स्थापनामा जोड दिएको देखिन्छ ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको जगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेकी हुन् । तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सत्ताच्यूत गरेर कार्की नेतृत्वकोसरकार गठन भएको हो । सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्री कार्कीले पाएको जिम्मेवारी हो, फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने ।
ओली सरकार सत्ताच्यूत हुँदा सत्तासाझेदार दल थियो, कांग्रेस । जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक एजेण्डाबारे औपचारिक निर्णय कांग्रेस गरेको थिए । तर, एमालेले संसद् विघटनको निर्णयलाई संवैधानिक परीक्षण गर्न अदालतले जाने निर्णयदेखि अध्यक्ष ओलीले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत कार्की सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै आएका छन् ।
शनिबार ९मंसिर ६० काठमाडौमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले लुटपाट, तोडफोड र आगजनीबाट कार्की सरकार बनेको र यो संवैधानिक सरकारले गरेका निर्णय पनि असंवैधानिक नै हुने भन्दै संवैधानिक परीक्षण गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । यस्तो ओलीको अभिव्यक्ति पहिलो होइन, निरन्तर संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै कार्की सरकारलाई असंवैधानिक बताउँदै आएका छन् ।
संसद् पुनर्स्थापनाको एजेण्डामा कांग्रेसले पनि साथ दिने एमालेको बुझाइ थियो । कांग्रेस–एमालेसहितको गठबन्धनको सरकारलाई सत्ताच्यूत गरेको जेनजी आन्दोलन र यसैको जगमा बनेको वर्तमान सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिन कांग्रेसले साथ दिने एमालेको अपेक्षा थियो । तर, शनिबार (मंसिर ६) कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ, जसले एमालेलाई गम्भीर बनायो ।
यही र्बैडकमार्फत् संविधानको रक्षा गर्न, जेनजी आन्दोलनले उठाएका परिवर्तनका आवाज संस्थागत गर्न र वर्तमान राजनीतिको उचित निकास निर्वाचन नै रहेको ठहर गर्दै २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले भाग लिनुपर्ने कांग्रेसले औपचारिक धारणा बनाएको छ । तर, न्यूनतम सुरक्षा सुनिश्चित नहुँदा भयरहित निर्वाचन कठिन हुने भन्दै तत्काल शान्ति–सुरक्षा सुधार गर्न कांग्रेसको सरकारसँग माग छ ।
‘संघीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संरक्षण तथा संस्थागत विकासका लागि फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन आवश्यक छ,’ बैठकपछि कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘निर्वाचनलाई निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित बनाउनका लागि निर्वाचन आयोग, सरकार एवं सम्बद्ध पक्षलाई आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेस जोडदार माग गर्दछ ।’
कांग्रेसको यो निर्णयले निर्वाचन टार्न खोजिरहेको एमालेमाथि चुनावमा सहभागी हुन दबाब बढाएको छ । फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि दल दर्ताको समय चार दिन मात्रै बाँकी रहँदा कांग्रेसले निर्वाचनमा जाने संस्थागत निर्णय गरेपछि एमालेलाई गम्भीर बनाएको छ ।
सरकार गठन र संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकाले अब यसको अन्तिम व्याख्या नै अदालतबाट हुने अपेक्षा गरेको कांग्रेस अन्ततः निर्वाचनमा जाने औपचारिक निर्णय गरेको हो ।
‘अहिले अन्तरिम सरकार गठन तथा प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा यो विषय राजनीतिक मात्र नभई संवैधानिक पनि भएको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो विषय विचाराधीन रहेकोले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम व्याख्या हुनेछ भन्ने नेपाली कांग्रेस विश्वास गर्दछ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कांग्रेसको निर्णयसहितका कारण निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने दबाबमा एमाले परेको छ । आगामी फागुन २१ हुने निर्वाचनका लागि दल दर्ताको गृहकार्य गरेको एमाले चुनावकेन्द्रित सरकारी बैठकमा पनि भाग लिँदै आएको छ ।
आयोगले दल दर्ताको समय यही १० मंसिरसम्म तोकेको छ ।
