काठमाडौं । दातृ निकायले उपलब्ध गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले खर्च गरेको ४६ अर्ब १९ करोड ५२ लाख ९८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण नभएको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का आर्थिक गतिविधि समेटेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन–२०८२ मा उक्त कुरा औँल्याइएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार उक्त वर्ष प्राविधिक तथा अन्य सहायता बजेट वक्तव्यसाथ संसद्मा पेस भएको प्राविधिक तथा अन्य सहायता सम्बन्धी विवरणमा १५ संघीय मन्त्रालय र निकाय अन्तर्गतका १३१ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि २१ अर्ब ८४ करोड ५४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने उल्लेख थियो ।
आईएनजीओ मार्फत १६८ कार्यक्रम र आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २४ अर्ब ३४ करोड ९८ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
प्राविधिक सहायता अन्तर्गत १३१ आयोजना तथा कार्यक्रममा र आईएनजीओ मार्फत १६८ कार्यक्रम र आयोजनामा उक्त वर्ष ४६ अर्ब १९ करोड ५२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने उल्लेख थियो ।
“सरकारी निकायहरूले उक्त रकमबाट भएको खर्च आर्थिक विवरणमा समावेश गरी लेखापरीक्षण गराएको छैन । सबै सहायता बजेटमा समावेश गरी त्यस्ता सहायताबाट भएको खर्चको लेखापरीक्षण गराउनुपर्दछ,” महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
