तुलसीपुर। उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्जले मुक्त कमैयाको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाका मुक्त कमैयाहरूले आफूले मुक्त कमैयाको हैसियतमा सरकारबाट प्राप्त गरेको जग्गाको पूर्ण साम्पत्तिक अधिकार उपभोग गर्न नपाएको भन्दै गत वैशाख २८ गते उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज रिट दर्ता गरेका थिए । मङ्गलबार उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश पुनम सिंह चन्दको एकल इजलासले मुक्त कमैयाद्वारा दायर रिटमा सो आदश जारी गरेको हो । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश चन्दले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले विपक्षीको जवाफ आएपछि मुद्दा पेशीमा चढ्ने र दुवै पक्षका कुरा सुनेर अदालतले निर्णय दिने बताउनुभयो । निवेदकको माग बमोजिम अदालतले अग्राधिकार पनि दिएको जानकारी दिदै उहाँले जग्गा प्रदान गरिसकेपछि सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित गराउनु नेपालको संविधान र कानुनहरूको बर्खिलाप भएको बताउनुभयो । सरकारले कम्तीमा १० वर्षसम्म हक हस्तान्तरण, बेचबिखन, कुनै किसिमले दान दातब्य, धितो बन्धक राख्न नपाइने शर्त राखी २०५८ सालमा जग्गा दिएको भए पनि २३/२४ वर्ष बितिसक्दासम्म पाएको जग्गाको हालसम्म हक हस्तान्तरण, बेचबिखन, कुनै किसिमले दान दातब्य, धितो बन्धक राख्न नपाएको भन्दै यसको साम्पत्तिक अधिकारको पूर्ण उपभोगको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।
जमिन्दारको घरमा बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्न बाध्य हुँदै आएका कमैयालाई तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५७ साल साउन २ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणापछि सरकारले उनीहरूको पुनःस्थापना र जीविकोपार्जनका लागि बस्ने जमिनका साथै घर बनाउन काठ वा रकममध्ये एक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरूप जग्गा पाएका मुक्त कमैयाहरूले लालपुर्जा पाएको २३/२४ वर्ष भइसक्दा पनि उक्त जग्गाको पूर्णरूपमा साम्पत्तिक अधिकार उपभोग गर्न नपाएको भन्दै वर्षौँदेखि सरोकारवाला निकायमा धाउँदै आएका छन् ।
