भालुवाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित हुने बताइएको छ । बजेटले समावेशी विकास र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । सभामा पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित हुने जनाएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै सीमित स्रोतमा यथार्थपरक र परिणाममुखी बजेट ल्याइने बताए ।
उनले चालु खर्च नियन्त्रण, पुँजीगत खर्च वृद्धि र वित्तीय अनुशासन कायम गरिने उल्लेख गरे । प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य र समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिकको दीर्घकालीन सोचलाई बजेट निर्माणको आधार बनाएको छ भने कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाइने र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
रणनीतिक महत्व र उच्च प्रतिफलका आयोजनालाई प्राथमिकता दिई बहुवर्षीय तथा अधुरा योजनालाई अघि बढाइनेछ । कम प्रगति भएका आयोजना पुनरावलोकन गरी आयोजना बैङ्कमार्फत योजना व्यवस्थापन गरिनेछ ।
सडक विस्तार, पुल स्तरोन्नति, अस्पताल सुधार र जटिल रोग उपचार सहयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ । लुम्बिनीलाई पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै शिक्षा, खेलकुद, सिँचाइ, ऊर्जा, वन, विपद् व्यवस्थापन र युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाइने प्रदेश सरकारको तयारी छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक स्थायित्व, विकास र सुशासनप्रतिको जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्षम हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ ।
