गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) बद्री केसी पक्षले आज (आइतबार)देखि सुरु गरेको ‘ग्लोबल’ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि सरकारका मन्त्रीहरूले सहभागिता जनाएका छन् ।
‘रूपान्तरण र एकताः श्रम, लगानी र नागरिकताको निरन्तरता’ नारासहित सुरु भएको एनआरएन ग्लोबल कन्क्लेभ २०२४ र वार्षिक साधारण सभामा गृहमन्त्री रमेश लेखक, युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी, पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे, उपसभामुख इन्दिरा रानालगायत सरकारका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागिता छ ।
होटल सोल्टीमा सुरु भएको कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली दिवस, गैर आवासीय नेपालीको विविध सरोकारका विषयमा केन्द्रित रही छलफल हुँदै छ । तीन चिरामा विभाजित भएको एनआरएनएका सबै समूहका कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति देखिने गरेको छ ।
सम्मेलनमा गैर आवासीय नेपालीहरूको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैर आवासीय नेपाली नागरताको पूर्ण कार्यान्वयनका साथै नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको बहस, नेपालमा आर्थिक रूपान्तर तथा लगानीको वातावरण, मताधिकार र गोर्खा, नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (पीएनओ), जलवायु परिवर्तनले महिला तथा बालबालिकामा पार्ने प्रभाव, प्रवासी युवाहरूको सशक्तिकरण, सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक वैदेशिक रोजगारीको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा, नेपाल पर्यटन र एनआरएनएको भूमिका लगायतका विषयमा एनआरएन ग्लोबल कन्क्लेभमा छलफल हुने जनाइएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई लिएर आरके शर्मा पक्षले विरोध जनाएको छ । शर्मा पक्षका उपाध्यक्ष एवम उपाध्यक्ष गंगाधर गौतमले साधारण सभा बहिस्कार गर्न सार्वजनिक अपिल गरेका छन् ।
गौतमले एनआरएनएको केन्द्रीय कार्यालय कब्जा गरी संघको कोष दुरुपयोग गरेको भन्दै कार्यक्रमलाई बहिष्कार गर्न अपिल गरेका हुन् ।सर्वोच्च अदालतको आदेशको गलत व्याख्या गर्दै समूहले काठमाडौँमा अनधिकृत साधारण सभा आयोजना गर्न लागेको दाबी गर्दै उनले यस कार्यक्रमप्रति असहमति व्यक्त गरेका हुन् ।
गौतमका अनुसार, एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनपछि उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई एकीकृत गर्न ११ औँ महाधिवेशन गर्ने दायित्व संघमा थियो, जसका लागि मिहिन अध्ययनपछि एकीकृत र निष्पक्ष निर्वाचनको पक्षमा उभिएको बताइएको छ। तर तत्कालीन समयमा सहमति कार्यान्वयन नगरेर बद्री केसी समूहले अनलाइन भोटिङ प्रणालीमा कब्जा गर्दै संघलाई तीन खेमामा विभाजन गरेको उनले आरोप लगाए ।
गौतमले पाँच वर्षदेखि विवादग्रस्त रहेको एनआरएनएको एकता कायम गर्ने अवसरलाई नेपालको प्रमुख राजनीतिक दलहरूले समर्थन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत जोड दिएका छन् । कार्यक्रमको पहिलो दिन नेपालमा आर्थिक रूपान्तरणका लागि पूर्वाधार निर्माण, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता, मताधिकार र गोर्खा, नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (पिएनआ), जलवायु परिवर्तनले महिला तथा बालबालिकामा पार्ने प्रभाव, समृद्ध नेपालका लागि विज्ञान, ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विषयमा छलफल हुनेछ ।
दोस्रो दिन राष्ट्र निर्माणका लागि प्रवासी युवाहरूको सशक्तीकरण, सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक वैदेशिक रोजगारीको सुनिश्चितता एवं सामाजिक सुरक्षा तथा नेपाल पर्यटन प्रवर्द्धन नीति निर्माण, अपेक्षा चुनौती र एनआरएनएको भूमिकालगायत सत्रहरू रहनेछन् ।
