काठमाडौं – संसद्को एउटै कार्यकालमा दुईपटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका व्यक्ति रवि लामिछाने त्यस्तो प्रहरीको हिरासतमा छन् उनलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिदैंछ । उनी गोरखा मिडियाको कार्यकारी निर्देंशक रहँदा विभिन्न सहकारीबाट गोरखा मिडियामा करोडौं रकम ल्याइउको थियो । रवि नेपालमा कसैले पाउन नसकेको सेवा सुविधा लिएर उक्त संस्थामा कार्यकारी निर्देशकको जागिर खाइरहेका थिए ।
रविले टेलिभिजन प्रस्तोताको रुपमा भ्रष्टाचार र कुशासनको विरुद्ध चर्कै आवाज उठाएर मानिसहरुको मन जितेका थिए । त्यही लोकप्रियताको कारण उनलाई राजनीतिमा जम्न सहज अवस्था बन्यो । फलतः पार्टी खोलेको चर महिनामै उनी संसदको चौथो ठूलो दल बन्न सफल भए र देशको उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत बने । उनी पहिलो पटक गृहमन्त्री बन्दा राहदानी प्रकरणमा विवादित बने र पद त्याग्ने परिस्थिति समेत निर्माण भयो । रविले गृहमन्त्री बाहेक अरु मन्त्रालय लिन मानेका थिएनन् । आफूले गृह नपाए बरु सरकारलार्य दिएको समर्थन नै फिर्ता लिन तयार भए । यो रहष्य तत्काल सबैले बुझेनन् । जब सहकारी प्रकरणमा उनीमाथि विभिन्न ठाउँमा उजुरी परे त्यसपछि थाहा भयो उनी किन गृहमन्त्री नै बन्न चाहन्छन् भन्ने कुरा । उनी आफूमाथि लागेका अभियोगहरुमा अनुसन्धान रोकन चाहन्थे । सरकारमा रहँदासम्म उनी आफू विरुद्धका सबै मुद्धाहरुलाई निष्कृय बनाउन सफल पनि भए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रभावमा पारेर राज्यका सम्पूर्ण निकायहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए । सरकारको कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायधिवक्ताले समेत उनलाई क्लिन चिट दिएका थिए । त्यसलाई देखाउँदै रविले सार्वजनिक मञ्चहरुमा आफू निर्दोश रहेको भाषण् गर्दथे । अझ रोचक कुरा त के छ भने जुन प्रहरी प्रमुखको हवाला दिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले रवि निर्दोष रहेको भनेर बरू उनीमाथि शंका गर्ने सांसदहरूको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । यी सबै कुराका अभिलेख संसद्मा रेकर्ड भएका छन् । गएको चैत्र ६ गतेका दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संसद्मा गरेको लामो सम्बोधन त्यसको साक्षी छ । सहकारी ठगीमा कात्तिक २ गते पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले पनि पटक–पटक त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई आफू जोगिने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । कतिसम्म भने हालका प्रधानमन्त्री जसले उनलाई अहिले पक्राउ गर्न आदेश दिए उनैले एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न समेत तीन महिनासम्म बाधा पुर्याए । अहिले यिनै प्रहरी प्रमृुख र तिनै नेता प्रधानमन्त्री भएका बखत सम्बन्धित व्यक्ति चारवटा गम्भीर अपराधको कसुरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएका छन् ।
हाल हिरासतमा रहेका यी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि सहकारी ठगीको आरोप त्यतिबेला नै लागेको हो, जुनबेला उनलाई दोहोर्याएर फेरि त्यही पदमा राख्न त्यसबेलाको गठबन्धन तयार भयो । त्यो पदमा उनलाई स्थापित गराउन ज–जसले त्यसबेला जस्तो–जस्तो हाल झूटा ठहरिँदै गएका अभ्यासहरू गरे त्यसबापत उनीहरू पनि दण्डित हुनुपर्दैन ? भन्ने अहिले आमतहमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसमा पर्नेमध्येका एक हुन् हालका प्रहरी प्रमुख जो त्यसबेला पनि त्यही पदमा थिए । त्यसबेलाका महान्यायधिवक्ता त अहिले पदमा छैनन् तर उनी पनि राज्यको वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियत उपभोग गरिहेका छन् । उनले नै त्यसबेला मुलुकको महान्यायाधिवक्ताको हैसियतबाट हाल हिरासतमा रहेका यिनै व्यक्ति देशभरका कुनै पनि ठाउँमा कसुरदार देखिएका छैनन् भनेर पत्र नै लेखेका थिए ।
तिनै प्रहरीको नेतृत्वमा लामिछाने पक्राउ परेका छन्, यो सत्य हो । प्रहरीले नै उनीमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध, किर्ते र कालोधनको कारोबार गरेको आरोप लगाइएको अवस्था छ । यही आरोपमा अदालतले पक्राउ गर्न र हिरासतमा राखेर थप अनुसनधान गर्न आदेश दिएको छ ।
कानुनशास्त्रमा एउटा भनाइ महत्वपूर्ण छ, अपराध गर्ने मात्र होइन अपराध गराउने र अपराधलाई समर्थन गर्नेहरु पनि उत्तिकै दोषी हुन्छन् जति अपराध गर्ने व्इक्ति हुन्छ । त्यसैले माथिका विवरणहरुले मुलुकको खासगरी आपराधिक घटनाहरूमा कुन हदसम्म खेलवाड हुँदोरहेछ भन्ने बुझ्न पर्याप्त होला । साथै आफ्नो राजनीति जोगाउन रविका हर्कतहरुलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने उनको बचाउमा सफेद झुट बोल्नेहरुको नैतिकतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । साँच्चिकै मुलुकमा सुशासन कायमा गर्ने हो भने ती सबैमाथि अनुसन्धानको तीर सोझ्याउनु पर्दछ । केही पहिले एकजना प्रधानमन्त्रीले केवल संसद्बाट विश्वासको मत लिन दोहोरो राहदानी भएका व्यक्तिलाई मुद्दा चल्दैन भनेर आफ्ना महान्याधिवक्तामार्फत माफी दिएको कुरा आपराधिक गतिविधिका बारेमा चर्चा हुँदा सधैँ नजिर जस्तो हुनेगरी दोहोरिइरहेकै छ ।
पुराना दलहरुको विकल्प बनेर उदाएको दलद रास्वपा पनि यथास्थितिबाट माथि उठ्न सकेको देखिएन । अहिले सहकारी ठगीको आरोप रवि लामिछानेलाई लागेको हो । उनको दल रास्वपालाई होइन । तर उनले अभियोग रास्वपालाई नै लागेको जसरी कार्यकर्ता सडकमा उतारेका छन् । राजनीतिमा केही नयाँपन दिने विश्वास गरिएको रास्वपाले सडकमा भिंड जम्मा गरेर कानुनी शासनलाई चुनौति दिएको कुनै पनि हालतमा परिपक्व राजनीतिक संस्कार मानिंदैन । रवि गृहमन्त्री हुँदा कान्तिपुरका प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया पक्राउ परे । त्यतिबेला कान्तिपुरले सहकारी ठगीको समाचार सिलसिलेवार रुपमा प्रकाशित गरिरहेको थियो । सिरोहिया कान्तिपुर कार्यालयबाटै गिरफ्तार गरिए । उक्त कारबाहीलाई रविले कैलाशप्रति दुराग्रह राखेको रुपमा सार्वजनिक रुपमा बुझियो । त्यतिबेला रास्वपाका महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले विधिको शासनमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुने भन्दै सरकारको समर्थनमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका थिए । मिति २०८१/२/९ गतेको मितिमा प्रकाशित सो विज्ञप्तिमा धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशमा कैलाशलाई पक्राउ गरिएको र यसमा सरकारको कुनै गलत नियत नभएको उल्लेख छ । कानुनी शासन र विधिको शासनको वकालत गर्ने रास्वपाआफ्नो अडानमा ६ महिना पनि टिक्न सकेन । रवि कात्तिक २ गते सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेपछि सिंगो रास्वपा नै सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको भनेर सडकमा भिंड जम्मा गरिरहेको छ । कात्तिक २ गतेकै मितिमा दलका कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झाको नामबाट प्रकाशित विज्ञिप्तमा सभापति रवि लामिछानेप्रति सरकारले गरेको राजनीतिक प्रतिशोध कदापी स्वीकार्य नहुने उल्लेख छ ।
