दलीय आबद्धता भएका शिक्षकलाई कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयले दलका कार्यसमितिको विवरण माग्यो

काठमाण्डौ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दलीय आबद्धता भएका शिक्षकलाई कारबाही गर्न सहजताका लागि निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिको विवरण माग गरेको छ । राजनीतिक दलका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहका सबै कार्यकारिणी समितिमा रहेका पदाधिकारीको विवरण माग गरी निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको सचिवालयले दलीय आबद्धता भएका शिक्षकको विषयमा परेका उजुरीको विवरण यकिन गरी कारबाही अघि बढाउन आयोगको अभिलेखमा भएको दलका कार्यसमितिको विवरण मागिएको जानकारी दिएको हो । निर्वाचन आयोगबाट विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आफूसँग भएको शिक्षक, कर्मचारीको विवरण र राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीको विवरण हेर्ने सचिवालयले जनाएको छ ।

शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बसेको पाइएमा शिक्षा ऐनअनुसार पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्री श्रेष्ठले चेतावनी दिँदै आउनुभएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको जस्ता विषय उल्लेख गरी मन्त्रालयमा उजुरी र गुनासो प्राप्त भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

विगतमा उच्च अदालतबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नू/गराउनू भनी शिक्षा मन्त्रालयलगायतका विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश भएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग छलफल गरेर यो फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगको सहयोग माग्नुभएको थियो ।

यसअघि नै मन्त्रालयले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका शिक्षकरकर्मचारीलाई कारबाही गर्न जिल्लामा रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्र पठाइसकेको जानकारी दिएको छ । कतिपय जिल्ला एकाइले पत्राचारअनुसार कारबाही पनि अघि बढाइसकेका छन् ।

प्रचलित कानुन र अदालतको आदेशसमेतका आधारमा दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेका शिक्षकलाई पदबाट हटाई यसबारेको जानकारी मन्त्रालयमा गराउने र यस्तै प्रकृतिका थप उजुरी निवेदनको सम्बन्धमा समेत निरन्तर कारबाही गर्न मन्त्रिस्तरीय निर्णयसमेत भइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २०८१ बैशाख १३ गते बिहिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस