बिजौरी । संघीय सरकारले पालिकाहरुलाई बजेट दिंदा उपमहानगर भन्दा गाउँपालिकालाई बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । जनसंख्या र भुगोलका अनुपातमा गाउँपालिकालाई भन्दा कम बजेट नगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई विनियोजन गर्दा संघीय सरकारको अनुदानमा सहरी क्षेत्रको विकास निर्माणका काममा धक्का पुगेको छ । संघीयताको अभ्यासमा शासकीय स्वरुप र पालिका विभाजन गर्दा थोरै पालिका बनाइएका कारण यसको प्रत्यक्ष असर दाङ जिल्लालाई परेको छ ।
साविकको घोराही र आसपासका ७ गाविसलाई गाभेर बनाइएको घोराही उपमहानगरपालिकालाई करीव एक अर्ब ९ करोड बजेट संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदा छिमेकी बंगलाचुली गाउँपालिकालाई भने करिब ३५ करोड बजेट संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकामा त्रिपुर, लक्ष्मीपुर, रामपुर, धर्ना, र सैघा । त्रिपुरमा हापुर, नारायणपुर र ढिकपुर यस अघिनै गाभिएका थिए । तर बंगलाचुली गाउँपालिका भने स्युजा काभ्रे र लोहारपानी मात्रै गाभिएर बनेको हो । ७ पालिका गाभिएको घोराहीको तुलनामा बंगलाचुलिको केन्द्रीय बजेट धेरै हो । यदि साविक गाभिएका गाउँपालिकाको तुलनामा बजेट विनियोजन गरेको भए घोराहीले यो भन्दा बढी बजेट पाउन पर्थ्यो ।
त्यसैगरी तुलसीपुरमा फुलबारी, डुरुवा, मानपुर, बिजौरी, पवननगर, टरिगाउँ, हलवार, उरहरी गाभिए । यति गाविस गाभिएर बनेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई संघीय सरकारले आगामि आर्थिक वर्षका लागि ९१ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट उपलब्ध गरायो । यदि यी पालिका तुलसीपुरमा नगाभिएको भए संघीय अनुदान त्यो भन्दा निकै बढी आउने पनि अन्य जिल्लाका पालिकाहरुमा उपलब्ध गराइएको बजेट तथ्यांकले देखाएको छ ।
मुलुकको राज्य पुर्नसंरचना गर्दा दाङ जिल्लामा थोरै पालिका बनाइएका कारण बजेटमा अनौपचारिकरुपमा धक्का पुगेको छ । पूर्वी तराईको झापा जिल्लामा भने दाङभन्दा धेरै पालिका छन् । कारण त्यहाँ बढी बजेट संघीय सरकारले उपलव्ध गराउन बाध्य छ । जति धेरै पालिका उति धेरै बजेटको अभ्यास अहिले भएको बजेट अभ्यासमा छ । त्यो बेला दाङ जिल्लालाई पनि १३ पालिकामा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरियो । तर यहाँका राजनेताहरुको सहजताका लागि दश वटा मात्र पालिका बनाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर बजेटमा परेको छ ।
शान्तिनगर गाउँपालिका बाघमारे, शान्तिनगर र धनौरी गाभिए । बबईमा पञ्चकुले र पुरन्धारा, दंगीशरणमा हेकुली, गोल्टाकुरी र श्रीगाउँ गाभिए । राप्ती सिसहिनिया, लालमटिया र हाँसीपुर गाभिए, राजपुरमा राजपुर र बेला गाभिए, गढवामा कोइलाबास, गढवा, गंगापरस्पुर र गोवरडिहा, लमही नगरपालिका चैलाही, र सतबरीया, राप्तीमा सिसहिनिया, लालमटीया र हाँसीपुर गाभिए । बंगलाचुलीमा स्युजा काभ्रे, लोहारपानी र हाँसीपुर गाभिए । गाभिएर बनेका गाउँपालिका र नगर÷उपमहानगर पालिकाको बजेट तुलना गर्दा गाउँपालिकाको बढी देखिएको छ ।
संघीय सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेट जिल्ला भन्दा बढी घोराही उपमहानगरपालिकालाई रहेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकालाई १ अर्ब ९ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमा चालु तर्फ ९९ करोड ६७ लाख र पुँजीगततर्फ १० करोड ३० लाख रकम रहेको छ । घोराही जनङख्या तथा भौगोलिक हिसाबले पनि ठुलो उपमहानगरपालिका हो । जिल्लामा २ उपमहानगरपालिका १ नगरपालिका र ७ गाउँपालिकाहरु रहेका छन् ।
जिल्लाका १० पालिकाका लागि ५ अर्व २ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमा चालुतर्फ ४ अर्व २७ करोड ५२ लाख र पँुजीगततर्फ ७४ करोड ५३ लाख विनियोजन गरिएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले घोराही उपमहानगरपालिकालाई १ अर्ब ९ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमा चालुतर्फ ९९ करोड ६७ लाख र पुँजीगत तर्फ १० करोड ३० लाख रकम रहेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई ९९ करोड ४३ लाख रकमको बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमा चालुतर्फ ८९ करोड ९० लाख र पुँजीगततर्फ ९ करोड ९३ लाख विनियोजन गरिएको छ । लमही नगरपालिकामा ५८ करोड ९५ लाख बजेट निनियोजन गरिएको छ । जसमा चालु तर्फ ३७ करोड ४ लाख र पुँजीगततर्फ २१ करोड ९१ लाख रहेको छ । गढवा गाउँपालिकामा ३७ करोड ९५ लाख विनियोजन गरिएको छ । जसमा चालुतर्फ ३३ करोड २८ लाख पुँजीगत तर्फ ४ करोड ६७ लाख रहेको छ । दगीशरण गाउँपालिकामा २७ करोड ७१ लाख विनियोजन गरिएको छ । चालु तर्फ २३ करोड ३४ लाख र पूँजीगततर्फ ४ करोड ३७ लाख रहेको छ ।
यसैगरेर बंगलाचुली गाउँपालिकामा ३४ करोड ९९ लाख विनियोजन गरिएको छ । जसमा चालुतर्फ २९ करोड १४ लाख र पुँजीगततर्फ ५ करोड ८५ लाख रहेको छ । बबई गाउँपालिकामा ३० करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको छ । जसमा चालुतर्फ २८ करोड ५८ लाख र पुँजीगततर्फ २ करोड ३९ लाख रहेको छ । राजपुर गाउपालिकामा ३० करोड १८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमा चालुतर्फ २५ करोड ९२ लाख र पुँजीगततर्फ ४ करोड २६ लाख रहेको छ । राप्ती गाउँपालिकामा ३९ करोड ४५ लाख वजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमा चालु तर्फ ३३ करोड १४ लाख र पुँजीगत तर्फ ६ करोड ३१ लाख रहेको छ । शान्तिनगर गाउँपालिकामा ३२ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमा चालु तर्फ २७ करोड ५१ लाख र पुँजीगत तर्फ ४ करोड ९४ लाख रहेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन्, ‘पालिका थोरै बनाउँदा भन्दा धेरै बनाउँदा जिल्लामा धेरै बजेटको सम्भावना देखिएको छ ।’ साक्षी खबरबाट
