कुटिचौर(बिजौरी) । स्मार्ट सिटिको नमः गर्दैआएका तुलसीपुर उपमहानगरका यस अघिका नेतृत्वले टिनको छाना मुक्त घोषणा गरे । तर यो अभियान सफल भयो, जहाँ पक्कि घर छन्, जहाँ बजार छ, त्यहीँ मात्र । अर्थात् तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका ५ र ६ वडा पुरै खरको छानामुक्त बने । तर १८, १९, १७.. लगायतका वडा किन खरको छानामुक्त बस्ती बन्न सकेनन् ? उम्मेदवारलाई यही प्रश्न सोधिरहेका छन् मतदाताहरुले ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार गेहेन्द्र गिरी तुलसीपुरको १९ नम्बरको एउटा बस्तीमा पुग्दा त्यहाँका जनताले छानीछानी सोर्स भएकालाई मात्र टिन दिइको बताए । ‘हाम्रो पहुँच पुगेन, त्यसैले टिन पाएनौं’, कुटेचौरका मतदाताले गेहेन्द्रलाई भनिरहेका थिए । आफ्नो चाहनाले मात्रै हुँदोरहेनछ, त्यसैले हामी खरकै छानामा चित्त बुझाइरहेका छौं । उनी मात्र होइन, तुलसीपुर १९ मा करीव एक सयको हाराहारीमा खरको छानामुनी छन् ।
स्वेच्छाले खरको छाना राख्न पाउनुहुने छ, तर तपाईँहरूलाई आवश्यकता छ भने खरको छानामुक्त बनाउन मैले पहल गर्ने छु’, उम्मेदवार गेहेन्द्र गिरीले भनिरहँदा मतदाताहरुले मागेका थिए टिन ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा त्यहीकै कर्मचारीले आयोजना गरेको साक्षातकार कार्यक्रममा स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीले जोखिम भक्ताको कुरा उठाए । एक वर्ष अघि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको थियो, अस्पतालमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई सत प्रतिशत जोखिम भत्ता, व्यवस्थापनमा खट्नेहरुलाई पचास प्रतिशत जोखिम भत्ता, तर खोइ ।
कोरोनाको संक्रमणमा मुलुक जर्जर भैरहेको अवस्थामा दोर्ण ओलीको खटन, विमल केसीको खटन, ओमपि न्यौपानेको खटन अनि बसन्त आचार्यको खटनलाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले किन सम्बोधन गर्न सकेन ।
‘हामीले अनैतिकरुपमा सेवा सुविधा मागेका थिएनौं, तर उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको एक बर्षसम्म पनि किन त्यो सुविधा पाएनौं’, बसन्तले भनेका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका त्यसो त कम्तिमा पनि ६० करोड दायित्वमा चलिरहेको छ । त्यो दायित्व ठेकेदारहरूलाई काम गरेको पैसा तिर्नका लागि हो । तर कोरोना भाइरसको संक्रमणमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीले गरेको योगदानको सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ? आम कर्मचारीहरुले यही प्रश्न सोधिरहेका छन् ।
उपमहानगरपालिकालाई ऋणमा डुबाउनु दुर्भाग्य भएको भन्दै आफु मेयरमा जिते सबै समस्यालाई क्रमशः समाधान गर्ने मेयरका आकांक्षी गेहेन्द्र गिरीले बताएका छन् । उनले विकास निर्माणको भुक्तानीसँगै आवश्यक अन्य समस्या पनि समाधान गर्ने र कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच नङ मासुको सम्बन्ध स्थापित गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
साथै स्थानीय सरकारलाई अन्धकारमय हुन नदिन पनि आफुले ठोस योजना ल्याउने बताएका थिए ।