दाङ-
दाङका ४ स्थानीय तहमा अझै पनि न्यायीक ईजलास छैनन् । १० वटा स्थानीय तह रहेको दाङमा ६ वटा स्थानीय तहमा मात्रै न्यायिक इजलास रहेका छन् । दाङको बंगलाचुली, राप्ती, राजपुर र दंगीशरण गाउँपालिकाको पनि इजलास छैन ।
ति पालिकामा कतै भवन अभावमा न्याय निरुपणका लागि इजलास छुट्टै छैन् । कतै भने भवन हुँदा पनि इजलास बनाउन पालिका सक्रिय छैनन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका, बबई गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकामा न्यायीक इजलास छन् ।
इजलास बनाउन नसकेको पालिकामा न्याय निरुपण गर्न पनि समस्या भएको उपप्रमुखहरुले बताउने गरेका छन् । भौतिक संरचनाको अभावमा न्याय निरुपणका लागि छुट्टै इजलास बनाउन नसकिएको दंगिशरण गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक पिमाकुमारी खड्काले बताउनुभयो ।
‘भवन निर्माणको प्रक्रियामा छ, उहाँले भन्नुभयो-‘अहिलेको भवनमा पर्याप्त कोठा छैन् ।’ इजलास नहुँदा कतिपय गोपनियता राख्नुपर्ने कुराहरु सबैले थाहा पाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
बंगलाचुलीमा भवन निर्माण बनेपनि न्याय निरुपणको लागि इजलास बनेको छैन् । इजालास बनाउन अझै केहि समय लाग्ने बंगलाचुली गाउँपालिकाका न्यायिक समिति संयोजक यमुना घर्तीले बताउनुभयो ।
इजलास बनायो भने मानिसमा ठूलो र सानोको बिचमा खाडलहुने र पीडित मान्छेको मोनोबल झन कमजोर देखिने भएकाले इजलास नबनाएको उहाँको भनाई छ ।
इजलास बिनै पनि न्याय निरुपण गर्न समस्या नभएको राजपुर गाउँपालिकाका न्यायिक समिति संयोजक धनपति यादवले बताउनुभयो ।
