
दाङ । दाङमा वर्षौदेखिको मोहि समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन् । जिल्लामा मोही हकदावि गर्ने दुई हजार ४ सय ३७ किसानले वषौँदेखि अड्डा अदालत धाएपनि समस्या समाधान नभएको दुखेसो पोखेका छन् ।
कानुनी अस्पष्टता, मोहि पहिचानमा समस्या, स्थानीय तहको मौनता, मोहि किसानको विस्थापन लगायतका समस्याले पिडित किसानले न्याय पाउन सकेका छैनन् । मोही हक दाविका लागि पुस्तौँदेखि दौडधुप गरेपनि न्या पाउन नसकेको मेहि किसान तुलसीपुर-१७ मानपुरका बधुलाल चौधरीले बताए ।
भूमी ऐन २०२१ ले मोहियानी हक प्राप्त गर्न किसानले हाल जग्गा जोतभाग गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर हकवालाले हाल जग्गा जोतभोग गर्न छोडिसकेका छन् ।
कानुनी अस्पष्टता र दोहोरोपनाका कारण पिडित किसानले न्याय पाउन नसकेको भूमी सुधार तथा मालपोत कार्यालय दाङका भूमी सुधार शाखाका नायव सुब्बा किरण पोखरेलले बताए । उनका अनुसार जिल्लामा हालसम्म तीन हजार ७ सय १६ वटा मोहि हकका निवेदन परेका छन् । जिल्लामा अहिलेसम्म एक हजार १४ निवेदन फर्छ्यौट भइसकेको नासु पोखरेलले बताए ।
नामसारीका लागि ६ सय, मोहि कायम दुई, मोही तेरोमेरो पाँच, मोही लगत कट्टा गरी जग्गा बाँडफाँडका एक हजार १०, मोही जग्गाधनी एकै परिवारभित्रको मेही लगत कट्टा ६ सय ८७ , मोही हक दाखिला खारेज १४३ गरी दूई हजार चार सय ३७ निवेदन कार्यालयमै थन्किएका छन् ।
नयाँ युगबोधबाट