घोराही । तुलसीपुर स्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा ४० लाखको स्टोर भवन निर्माण सम्पन्न भयो । तर, निर्माण व्यवसायीले अहिलेसम्म भुक्तानी पाएका छैनन् । व्यवसायीले पैसाको लागि अस्पतालाई ताकेता गर्दै आएका छन्, तर, अस्पतालले भने, प्रदेश सरकारबाट भुक्तानी नआएपछि दिन समस्या भइरहेको जनाउँछ । तोकिएको समयमा अस्पतालको स्टोर भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले पैसा नदिएपछि अहिले आफूहरूलाई निकै समस्या भएको अस्पतालले बताएको छ भवन निर्माण भइसक्दा पनि ४० लाख रकम नआउँदा समस्या भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. पदमराज अधिकारीले बताउनुभयो । लुम्बिनि प्रदेश सरकारबाट आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ को बिनियोजित बजेटबाट उक्त स्टोर भवनको निर्माण कार्य गरीएको भएपनि बजेट समयमा नआउदा समस्या भएको छ , उँहाले भन्नुभयो ।
घोराही उपमहानगरपालीका वडा नं ११ मा स्थानिय निर्माण ब्यबसायि समिर वलीले नगरकै बजेटमा भित्रि बाटाहरु कालो पत्रे गर्ने जिम्मा लिनुभयो । उँहाले ४० लाखमा ठेक्कामा लिएर काम पनि सम्पन्न गर्नुभयो तर भुक्तानि समयमा पाउनुभएन । उँहात प्रतिनिधि पात्रमात्र हुनुहुन्छ । यस्तै समस्याका कारण केहि महिना अगाडि एक जना निर्माण ब्यबसायिबाट उपमहानगरका कर्मचारी माथि हातपात समेत भएको थियो । काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारबाट भुक्तानी आउने भनेर विभिन्न वित्तिय संस्थाहरुबाट रकम लिएर काम गर्ने गरेको ब्यबसायि खेमराज सेन्चुरीले बताउनुभयो । तर, काम सम्पन्न हुँदा पनि समयमा भुक्तानी नपाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा व्यवसायीहरु पर्ने गरेका ,उँहाले गुनासो गर्नुभयो ।
यसो त सरकारी बजेटमा काम गर्दा प्रकृयागत कुराहरुको झन्जटिलो हुने गर्छ त्यस माथि समयमै भुक्तानि नपाउनु ब्यबसायिलाई फलामको च्युरा चपाउनु सरह भएको ब्यबसायि सेन्चुरीको भनाई छ । निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि सरकारले भुक्तानी समय मै नदिँदा बैङ्कको किस्ता देखि मजदुरहरूको ज्याला दिन नसक्ने अवस्थामा व्यवसायीहरु रहेको दाङ जिल्ला निर्माण व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष प्रविण कुमार भन्डारीले बताउनुभयोे । समय मै भुक्तानी नपाउँदा धेरै निर्माण व्यवसायीको अवस्था बेहाल भएको र यो समस्या दाङमा मात्र नभइ देशभर रहेको छ , भण्डारीले भन्नुभयो । जिल्लामा सडक बिभाग मार्फत बितेको आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ मा १ अर्ब ३२ करोड बजेट सडक निर्माणको लागि बिनियोजन गरीएको थियो जस मध्ये १ अर्ब १० करोड भुक्तानि भएको छ भने ३ करोड १० लाख भुक्तानि हुन बाँकि रहेको सडक डिभिजन कार्यालय दाङका इनिजनियर दीपेन्द्र कुमार शाहले जानकारी दिनुभयो ।
भुक्तानि गर्न बाँकि रकम एउटा शिर्षकको रकम अर्कोमा हाल्न नमिल्ने भएका कारण भुक्तानि नभएको इन्जिनियर शाहले बताउनुभयो । बिनियोजित बजेट बाट १३.२४ किमि कालो पत्रे , १९.५२ किमि नँया ट्रयाक र २८.८ किमि आबधिक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यसमा लक्ष्य अनुसार भौतिक प्रगति ८३ प्रतिशत छ भने १७ प्रतिशत बाँकि रहेको उँहाले बताउनुभयो । यसै गरी सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मार्फत बहुबर्षिय योजनाका ७ वटा भवनको निर्माण कार्यको लागि ४ करोड ८६ लाख ८० हजार बजेट बिनियोजन भएको मा २ करोड ४४ लाख ८८ हजार २८० खर्च भएको र त्यस मध्ये पनि ७० लाख ४२ हजार ८२९ भुक्तानि गर्न बाँकि रहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय घोराहिका सुचना अधिकारी प्रेम प्रसाद खड्काले बताउनुभयो । बहुबर्षिय योजनाका रुपमा रहेका शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका ७ वटा योजना ,सामाजिक विकास मन्त्रालयका २ वटा योजना र स्वास्थ्य मन्त्रालयका ५ वटा योजनाहरु रहेको थिय । जसमा २३ करोड ३५ लाख बजेट बिनिययोजन भएको थियो ।
बिनियोजित बजेटमा १२ बरोड ३१ लाख ४० हजार ३५८ खर्च भएको छ भने खर्च रकम मध्ये ४ करोड ३० लाख ९१ हजार ९५३ रुपैया भुक्तानि गर्न बाँकि रहेको सुचना अधिकारी खड्काले जानकारी दिनुभयो । माथि उल्लेखित १४ वटा आयोजना मध्ये ५ वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन भने २ वटा सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन । यसैगरी ७ वटा क्रमागत क्रममा रहको पनि कार्यालयको भनाई छ । कार्यालको अनुसार भवन निर्माणमा भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत मात्र भएको छ ।
ठेकेदार , निर्माण कम्पनि र सम्बन्धित कार्यालयको लापरवाहिले गर्दा नेपाली जनता मारमा परेका छन । राजनितिक खिचातानिमा निर्माण कार्य पनि परेका छन जसले गर्दा निर्माण कार्य सुरु भएका योजना बर्षै सम्म अलपत्र पर्ने गरेका छन । नेपालमा ३ तहका सरकार छन । तर पनि स्थानिय नागरीकले गाँउगाउमा सिहं दरवार भन्ने नाराको अनुभुति गर्न पाएका छैनन् ।
