घोराही । संघीयता पछिको पहिलो पाँच वर्ष मन्त्रीको बाढी नै आयो । तैपनि प्रदेशको स्थायित्व र औचित्य पुष्टि गर्ने काम भने प्रदेशले गर्न सकेन । खासगरी नेकपा विभाजन भएपछि सबैभन्दा बढी आक्रमण प्रदेशमा पनि भयो । त्यहीँबाट प्रदेश सरकार अस्थिर बन्ने क्रम सुरु भयो । २०७४ सालमा पहिलो पटक प्रदेश मन्त्रालय पाएको लुम्बीनी प्रदेशले अहिले प्रदेश स्थापनाको ७ औ बर्ष सम्म पनि समावशिताका आधारमा सरकार बन्न सकेको छैन । यसमा दलित समुदायका सांसदहरुको असन्तुष्ट छ ।
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै २०७४ को मंसिर महिनामा पहिलो पटक प्रदेश सभा निर्वाचन भयो । फागुन ३ गते लुम्बीनीमा प्रदेश सरकार गठन भयो । तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश सरकार नेपालको सन्दर्भमा नयाँ थियो । केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित अनि संघीय सरकारका सञ्चारमन्त्री समेत भइसकेका नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भए । सात मन्त्रालय र ६ जनाको सानो मन्त्री परिषद बनाएर पोखरेलले प्रदेश सरकार चलाउँदा शुरुवाती दिनमा प्रदेश वासीमा प्रदेश सरकारप्रति चासो र आशा देखिन्थ्यो । सरकार गठनका क्रममा समावेशिताका आधारमा सरकार बन्ने आशामा बसेका दलित समुदाएका सांसदहरु अहिले निराशामा परीनत भएको लुम्बीनी प्रदेश सभा सदस्य लोका बिकले बताउनुभयो ।
निति बन्यो नियम बन्यो तर कार्यान्वयन हुन सकेन उँहाले भन्नुभयो । लोकतन्त्र स्थापना भएपछि हरेक बर्गले आफ्नो सरकारको अनुभव गर्ने गरी काम हुनुपर्ने थियो तर त्यसो हुन नसकेको नेपाल दलित संघ लुम्बीनी सभापति जोगेन्द्र विश्वकर्माले बताउनुभयो । हरेक दृष्टिकोणले पछाडि परेको दलित समुदायले मन्त्रालयमा प्रतिनिधित्व गर्न पाए मात्र सरकार पुर्ण हुने भन्दै दलित कलस्टरबाट मन्त्रालयमा सहभागि गराउनको लागि दलित संगठनहरुले पहल गरीरहेका पनि बताउनुभयो तर भने जस्तो सफल हुन नसकेको उँहाको स्पष्टोक्ती छ । २०७४ फाल्गुन ३ गते मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका शंकर पोख्रेलको पहिलो कार्यकालमा १० सदस्यीय मन्त्री परीषद गठन भयो भने दोस्रो कार्यकालमा २ मन्त्री थप गरेर १२ सदस्यीय मन्त्रीपरीषद गठन गर्नुभयो ।
दोस्रो मुख्यमन्त्री नेकपा माओबादि केन्द्रका कुल प्रसाद केसि २०७८ श्रावण २८ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । उँहाको कार्यकालमा १३ मन्त्रालय सहित ४ राज्यमन्त्री सहित १७ मन्त्री परीषद गठन भयो । जसमा १ जना दलित समुदायबाट राज्यमन्त्री बनाइयो । २०७९ को निर्वाचन पछि मुख्यमन्त्री बनेका लिला गिरीले मन्त्रालय घटाएर ९ सदस्यीय मन्त्रीपरीषद गठन गर्नुयभो यसैगरी डिल्ली चौधरीले पनि ९ , त्यस पछिका मुख्यमन्त्री जोख बहादुर महराले १२ मन्त्रीपरीषद गठन गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आफु सहित बिना बिभागिय ८ मन्त्री गरी ९ मन्त्रीपरीषद गठन गर्नुभएको छ उँहाको सरकार पुर्ण रुपले तयार भएको छैन । तर अहिले सम्मका प्रदेश मन्त्री हुनेमा १ जना राज्यमन्त्री बाहेक अन्यले ठाँउ पाउन सकेका छैनन । यद्यपि यो कुरा संसदमा पनि नउठेको होइन ।
प्रदेश संसद बैठकमा सांसद निमा गिरीले यो कुरा संसदमै जोडदार रुपमा उठाउनु भएको थियो । जिम्मेवार ठुला दलहरु यो बारेमा पर्ख र हेर को अबस्थामा छन । नेपाली कांग्रेस संसदिय दल लुम्बीनी प्रदेशका नेता डिल्लि चौधरीले आगामि दिनमा यसलाई मिलायर लैजाने बताउनुभयो । यत नवनियुक्त लुम्बीनी प्रदेश सरकारले प्रबक्ता तथा मन्त्री दिनेस पन्थिले भौगोलिक बनावट सहित समाबेशिताका आधारमा सरकारलाई पुर्णता दिने बताउनु भएको छ । केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा हुने फेरबदलको असर तुरुन्तै प्रदेश सरकारमा पर्ने हुँदा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू छिटो छिटो फेरिने गर्दा प्रदेशहरू मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो बनेको तर समावेशितामा लग्न समय नभएको जस्ता आरोप र टिका टिप्पणी जनस्तरमै सुनिन थालेका छन् ।
