तुलसीपुर । उच्च अदालत तुलसीपुरमा आव २०८०/०८१ मा एक हजार ८० मुद्दा फर्छ्याैट भएकाे छ । सोमबार सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वार्षिक लक्ष्यभन्दा २५.४३ प्रतिशत बढी मुद्दा फर्छ्यौट भएको जानकारी गराइएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८० को साउनदेखि २०८१ असारसम्मको तथ्यांकअनुसार जिम्मेवारी सरिआएको ५१९ र नयाँ दर्ता ९८० गरी १ हजार ४९९ मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा एक हजार ८० मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् भने ४१९ मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका छन् ।
उच्च अदालत तुलसीपुरले एक वर्षमा ८६१ मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा वार्षिक लक्ष्यभन्दा २५.४३ प्रतिशत बढी मुद्दा फर्छ्यौट भएको उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधिस नित्यानन्द पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।
एक वर्षको अवधिमा सुरु मुद्दा (मत गणना, बैंकिङ, राजश्व, सम्पत्ति शुद्धिकरण) मा ३६ मुद्दा दर्ता भएकोमा ३३ वटा फर्छ्यौट भएका छन् भन् ३ वटा मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी छन् । त्यस्तै व्यक्तिवादी देवानीतर्फ ४३३ मध्ये २८४ फर्छ्यौट भएका छन् भने १४९ बाँकी छन् । त्यस्तै सरकारवादी देवानीतर्फ रहेको एउटा मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ । त्यस्तै व्यक्तिवादी फौजदारीमा २१२ मुद्दा मध्ये १४१ फर्छ्यौट भएका छन् भने ७१ मुद्दा बाँकी छन् । सरकारवादी फौजदारीमा ६९२ मुद्दा मध्ये ५२० फर्छ्यौट भएका छन् भने १७२ मुद्दा बाँकी छन् । त्यस्तै रिट निवेदनमा १२५ मध्ये १०१ फर्छ्यौट भएका छन् भने २४ बाँकी छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असारसम्मको अवधिगत तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी ६ महिनाभित्रका ४९२ मुद्दाहरु फर्छ्यौट भएका छन् भने ३३९ मुद्दा बाँकी छन् । त्यस्तै ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रका ३११ मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् भने ६२ मुद्दा बाँकी छन् । त्यस्तै १ वर्षदेखि १८ महिना भित्रका १२० मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् भने १७ मुद्दा बाँकी छन् । १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका ११९ मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् भने एउटा मुद्दा बाँकी छ र २ वर्ष नाघेको ३८ मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् ।
उक्त अवसरमा उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधिस पाण्डेयले विगत पाँच वर्षको तुलनामा हालसम्म तीन गुणा मुद्दा थप भएको बताउनु भयो । उहाँले फर्छ्यौट भएका मुद्दाको प्रभावबारे कुनै अनुसन्धान नभएको बताउँदै यस्ता कुराको अध्ययन, अनुसन्धान, खोजी गर्न सञ्चारकर्मीहरुलाई आग्रह गर्नु भयो । समाजमा फर्छ्यौट मुद्दाको असरबारे गम्भिरतापूर्वक अनुसन्धान गर्नुपर्ने उहाँ बताउनु भयो ।
त्यस्तै उच्च अदालतले सेवा प्रवाह प्रभावकारीका लागि एक घण्टे सेवा, अनलाइन तारिख, अनलाइन बहस, अनलाइन कारागारका बन्दीहरुलाई सुनुवाइमा सहभागिता, पुराना मुद्दाको सुनुवाइ अभियान, स्वचालित पेशी व्यवस्थापन लगायतका सेवाहरु प्रदान गरेको छ ।
