फितलो अनुगमन संयन्त्र : वैधता प्रमाणित नगरी बन्द गराइए क्रसर उद्योग

बिजौरी । गत २० गते नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा आएका अवैध क्रसरहरुलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएसँगै २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जिल्लामा रहेका सबै क्रसर उद्योगहरुलाई उत्पादन बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीद्वारा जारी सूचनापछि जिल्लाका वैध/अवैध सबै क्रसर उद्योगहरु बन्द भएका छन् ।

प्रशासनको निर्देशनमा सबै उद्योगहरु बन्द भएपछि केही क्रसर उद्योग व्यवसायीहरुले वैध/अवैधका विषयमा स्थलगत अनुगमननै नगरी सबैलाई एउटै घानमा राखेर बन्द गराउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनीहरुले तत्काल आफ्ना उद्योगहरुको स्थलगत अनुगमन गरेर वैध/अवैध प्रमाणित गर्न पनि स्थानीय प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् । आफुहरुले राज्यले तोकेको मापदण्डमा उद्योग सञ्चालन, नवीकरण लगायतका कानुनी मापदण्ड पुरा गरेको पनि बताएका छन् । ‘हामीले सरकारसँग तोकिएको मापदण्ड अनुरुप स्वीकृति लिएर उद्योग सञ्चालन गरेका छौं, तर वैध अवैध प्रमाणित नगरी सबैलाई बन्द गराउँदा आफुहरु समस्यामा परेका छौं’, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका—२ खैरीपुर स्थित भाग्यलक्ष्मी क्रसर उद्योग प्रालिका सञ्चालक गोरख वलीले बताए । यो विषयमा तत्काल छानबिन नभए आफुहरु अदालत जाने पनि उनले बताए ।

त्यसैगरी गढवास्थित समृद्धि माइनिङ एण्ड कन्सट्रक्सन प्रालिले पनि स्थानीय प्रशासनले अनुगमननै नगरी सबै उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिनु आपत्तिजनक रहेको बताएको छ । प्रालिका प्रोप्राइटर खड्ग बुढाथोकीले आफुले राज्यबाट स्वीकृति लिएर मापदण्ड बमोजिम क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको बताएका छन् । ‘हामीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने सबै कर तिरिरहेका छौं, हाम्रो उद्योगको बारे स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला घरेलु कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय तथा प्रहरीलाई समेत सबै विवरण बुझाएका छौं, तर पनि एकाएक उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिनु गलत हो’, सञ्चालक बुढाथोकीले बताए । उनले बैधानिक रुपमा सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योगहरुलाई स्थलगत अनुगमन गरी तत्काल सञ्चालनको वातावरण मिलाउन पनि स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरेका छन् । गृह मन्त्रालयले अबैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न दिएको निर्देशनलाई आफुले सहज तथा सकारात्मक रुपमा लिएको तर वैधता प्रमाणितनै नगरी सबै उद्योगलाई बन्द गराएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । लामो समयसम्म उद्योग बन्द गरिए आफुहरु अदालत जान बाध्य हुने पनि उनले बताए ।

यो विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सबै उद्योग बन्द गराएको बताए । साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यो विषयमा क्रसर व्यवसायी संघका अध्यक्ष समेतको उपस्थितिमा अनुगमन समितिको बैठक बसेर सबै उद्योगहरुलाई आवश्यक कागजात सहित उपस्थित हुन पनि निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले बताए । सबै कागजात प्राप्त भएपछि स्थलगत अनुगमन गरेपछि बैधता प्राप्त उद्योगहरुलाई पूर्ववत् रुपमा सञ्चालन गर्न दिइने पनि प्रजिअ रेग्मीले बताए ।

साथै बैठकले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन तथा अनुगमन समिति समेत गठन गरेको छ । समितिका अन्य सदस्यहरुमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, क्रसर व्यवसायी संघका अध्यक्ष, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरिक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, नापी कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, जिल्ला घरेलु कार्यालय, विद्युत कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु रहने छन् । कागजात प्राप्त भैसकेपछि अनुगमन तथा छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

दाङ जिल्लामा १२ वटा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् भने ३२ वटा नदीजन्य उद्योगहरु वालुवा प्रशोधन केन्द्रका रुपमा सञ्चालनमा छन् । वालुवा प्रशोधन केन्द्रका रुपमा सञ्चालनमा आएका उद्योगहरुले पनि क्रसिङको काम गरिरहेका छन् । यसरी अनुमति नलिइ क्रसिङको काम गरिरहेका ८ वटा वालुवा वासिङ उद्योगहरु रहेका छन् । यस्ता उद्योगहरु यस अघिसम्म जिल्ला घरेलु कार्यालयमा दर्ता हुने गरे पनि अहिले भने कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने र त्यही नवीकरण हुनुपर्ने बैधानिक व्यवस्था छ । प्राप्त समाचार श्रोतका अनुसार जिल्लामा मुस्किलले एक दर्जन उद्योगहरु पनि नवीकरण हुन सकेका छैनन् । विगतमा पनि यस्ता उद्योगहरुलाई बन्द गराउने वा मापदण्डमा ल्याउने पहल भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थानीय प्रशासनले केही दिन त्यस्ता उद्योगहरुमा ताला लगाएपछि केही समय लगत्तै पुनः सञ्चालनमा आएका थिए ।

अनुगमन चाँडै
यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाँडै स्थलगत अनुगमन र आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण गरी मापदण्ण्ड पुगेका उद्योगहरुलाई सञ्चालनको अनुमति दिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुन थापाले बताएकी छिन् । हालसम्म आवश्यक कागजातसहित करीव आधा दर्जन उद्योगहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फाइल पठाइसकेको बताइन् । – साक्षीखबरबाट

प्रकाशित मिति : २०७९ पुष २७ गते बुधवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस