काठमाडौं । आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध जनप्रतिनिधिले पेश गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ ।
महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीवकुमार साहले आगामी वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्दा संविधानले तोके अनुसार आफूहरुको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा नहुने भन्दै सरकरको निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । तर रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले त्यो निवेदन दर्ता गर्नकै लागि योग्य नभएको निष्कर्षसहित दरपीठको आदेश दिएका हुन् ।
मेयर साहले आफू ७ असोज २०७४ मा निर्वाचित भएको र आफ्नो कार्यकाल ६ असोज २०७९ मा सकिने भन्दै वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्दा आफूले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने दावी गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको निवेदन दर्ताका लागि योग्य छैन भने प्रशासनिक स्तरबाटै आधार र कारण खुलाएर दर्ता नहुने आदेश (दरपीठ) गरिन्छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘नगरप्रमुखको पाँच वर्षको कार्यकाल घटाउने प्रवल सम्भावना रहेको भनी विना आधार प्रस्तुत निवेदन लिई आएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ समेतका आधारमा दर्ता गर्न मिलेन ।’
सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट भएको यो आदेशविरुद्ध मेयर साहले सर्वोच्च अदालतमै निवेदन दिन पाउँछन् । त्यो निवेदन कुनै एक न्यायाधीशको इजलासमा पेश हुन्छ ।
इजलासले दरपीठको आदेश सदर गरेमा त्यो निवेदन दर्ता हुन सक्दैन भने बदर गरेमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
