वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मकै आधारमा नागरिकता नदिने नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यसअघिको कार्यकारी आदेश खारेज गरिदिएपछि ट्रम्पले केही परिमार्जन गरिएको नयाँ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले लेखेको छ।
यो आदेशमा अघिल्लोपटक भन्दा तुलनात्मक रूपमा दायराहरू सीमित गरिएको छ। यसमा आफ्ना सन्तानलाई अमेरिकी नागरिकता दिलाउने उद्धेश्यले अमेरिका पुगेर बच्चा जन्माउने ‘बर्थ टुरिजम्’ प्रवृत्तिलाई रोक्ने लक्ष्य राखेको रोयटर्सले लेखेको छ।
साथै अमेरिकामा कार्यरत विदेशी सरकारका कर्मचारीका सन्तान, सरकारले विदेशी शत्रु (एलियन एनिमी) भनेर वर्गीकृत व्यक्तिका सन्तान र केही अन्य सीमित समूहलाई जन्मसिद्ध नागरिकताको दायराबाट बाहिर राख्ने प्रयास गरिएको छ।
अमेरिकी भूभागमा जन्मिने सन्तानको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न भने कांग्रेसबाट कानुन पारित हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। ओभल अफिसमा आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि ट्रम्पले जुन ३० मा सर्वोच्च अदालतले दिएको ६–३ को फैसलालाई दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय भने। ‘यो यसरी चल्नुपर्ने प्रणाली होइन। यो लज्जास्पद हो। मानिसहरू पैसा तिरेर नागरिकता किनिरहेका छन्, अब हामी त्यसलाई हुन दिने छैनौं,’ उनले भने।
अमेरिकामा जन्मिएका वा अंगीकृत भएका सबै व्यक्तिहरूका लागि नागरिकताको अधिकार अमेरिकी संविधानको १४ औं संशोधनमा सुरक्षित गरिएको छ। ट्रम्पले भने १४औं संशोधन दासप्रथाको अन्त्यपछि पूर्वदासका सन्तानलाई नागरिकता सुनिश्चित गर्नका लागि मात्रै ल्याइएको दाबी गरे। ‘यो गृहयुद्ध सकिएलगत्तै दासका बच्चाहरूका लागि बनाइएको थियो। अहिले मानिसहरूले त्यसैको वरिपरि व्यवसाय गरिरहेका छन्,’ उनले भने।
ह्वाइट हाउसका उपप्रमुख नीति सल्लाहकार तथा ट्रम्पको आप्रवासन नीतिका प्रमुख योजनाकार स्टिफन मिलरले आदेशमा हस्ताक्षर समारोहमा बर्थ टुरिजमको अभ्यास आजदेखि प्रतिबन्धित भएको बताए। उनले आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा २१५ए ले राष्ट्रपतिलाई यस्तो प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार दिएको दाबी गरे।
सन् २०२० मा आप्रवासन नियन्त्रणको पक्षमा रहेको सेन्टर फर इमिग्रेस स्टडिजले २०१६–१७ बीच एक वर्षमा करिब २० हजारदेखि २५ हजार महिलाले बर्थ टुरिजमका लागि अमेरिका गएको अनुमान गरेको थियो। सन् २०२५ मा अमेरिकामा करिब ३६ लाख जन्म दर्ता भएका थिए।
नयाँ आदेश सार्वजनिक भएसँगै कानुनी चुनौती आउने लगभग निश्चित देखिएको छ। कानुनविद्हरूले सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट फैसलापछि यी आदेशको कानुनी प्रभाव कस्तो रहने भन्ने अझै अस्पष्ट रहेको बताएका छन्। – एजेन्सी
