निजी क्षेत्रका विभिन्न प्रतिनिधिमूलक संस्थाका नेतृत्वले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका अध्यक्ष खेमराज भण्डारी सहभागी थिए।
छलफलका क्रममा समसामयिक आर्थिक विषयमा विचार आदान–प्रदान भएको थियो। अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो कार्यकालमा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोग र सुझावका लागि धन्यवाद व्यक्त गरे। साथै भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका कारण प्रभावित भएको व्यावसायिक वातावरण तथा निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल पुनःस्थापित गर्नु ठूलो चुनौती भएको उल्लेख गर्दै सबै पक्षको संयुक्त प्रयासबाट अहिले व्यावसायिक वातावरण सुधार हुँदै गएको विषयमा समीक्षा गरिएको प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए।
खनालले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, घरेलु उद्योगको संरक्षण गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न, पुँजी बजारलाई पारदर्शी तथा लगानीमैत्री बनाउन र आर्थिक सुशासन कायम गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावका आधारमा केही विषय सम्बोधन गरिएको बताए। साथै वर्तमान परिस्थिति र नीतिगत जटिलताका कारण आफ्नो कार्यकालमा पूरा हुन नसकेका कामबारे आगामी अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराइने उनले बताए।
भेटमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्रीका रूपमा खनालले निजी क्षेत्रका मुद्दा र मागप्रति देखाएको चासो तथा सम्बोधनका प्रयासप्रति आभार व्यक्त गरे। उनीहरूले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणामप्रति निजी क्षेत्र आशावादी रहेको धारणा राखे। त्यसैगरी, निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराएकोमा निजी क्षेत्रले सरकारलाई धन्यवाद दिएको पनि जनाइएको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने कर र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने करबीच कम्तीमा दुई तहको अन्तर हुनुपर्ने, वेटलेस तथा बाउन्ड्रीलेस उत्पादनमार्फत निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने, नियमनकारी निकायहरूको प्रभावकारिता परीक्षण गर्नुपर्ने र अन्तःशुल्कका उच्च दरहरू घटाउनुपर्ने जस्ता विषय अझै सम्बोधन हुन बाँकी रहेको भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
